पछिल्लो समय चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको समूहले बिपी स्मृति जयन्ती पनि अलग्गै गरेको हो । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा भेला भएको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले कार्यक्रमको ब्यानरमै ‘एकता’ शब्द अंकित गरेको थियो । तर कार्यक्रममा बोल्ने बहुसंख्यक वक्ताले ‘लाचार नहुने, नयाँ कार्यदिशातिर अघि बढ्ने’ बताएर विभाजनको बाटो तय हुने चेतावनी दिएका हुन् । नेताहरूको त्यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा हलमा उपस्थित सहभागीहरूले ताली र होहल्लासहित समर्थन व्यक्त गरेका छन् । ‘अब निर्णय सभापति गगन थापाले गर्नुपर्छ । यदि साउन २९ सम्म सम्मानजनक एकता भएन भने त्यसपछि कांग्रेसको राजनीति पुरानै लयमा अघि बढ्ने छैन । नयाँ दिशा निश्चित छ ।’ संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो । उनीहरूले साउन २९ अघि सम्मानजनक एकता नभए नयाँ कार्यदिशाको बाटो तय हुने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेको छ । नेता प्रकाशमान सिंहले भेलाको मिति साउन २९ र स्थान काठमाडौँ तय गरेको घोषणा गर्नु भएको हो ।
त्यसो त त्यो कार्यक्रममा सहभागी नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशाङ्क कोइराला, डा. शेखर कोइराला लगायतले देशको अवस्था अत्यन्त जटिल अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो बेला पार्टीमा मतभेद होइन एकता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्ष पछिल्लो समय एकै ठाउँ उभिँदै आएको छ ।
कांग्रेसभित्र यो संकट उत्पन्न हुनुको मुल कारण भने गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन हो । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको असहमति र बहिष्कारबीच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो ।
कार्यक्रममा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसभित्रको अहिलेको संकट कुनै व्यक्तिगत असन्तुष्टि नभई राजनीतिक वैधता, आत्मसम्मान र संगठनात्मक मर्यादासँग जोडिएको विषय भएको दाबी गर्नुभयो ।
खड्काले भन्नुभयो, कांग्रेसको विवाद कहाँ र केमा छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जब १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिम हटाएर विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापतिको सही चल्ने अवस्था भयो, विवाद त्यहीँबाट सुरू भयो ।’
विशेष महाधिवेशनमार्फत ५४ प्रतिशतको बलमा निर्वाचित नेतृत्वले १४औं महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई विस्थापित गरेको उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वैधानिकता दिएको भए पनि त्यसले राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।’ अहिलेको आवश्यकता ५४ र ४६ प्रतिशतको अंकगणितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षलाई एउटै संरचनामा जोड्ने राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको कथन छ । उहाँले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई समेटेर नेतृत्वलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्तावलाई केही नेताले ‘बार्गेनिङ’का रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै असहति व्यक्त गर्नुभयो । खड्काले चेतावनी शैलीमा भन्नुभयो, ‘आफूहरू अब निष्क्रिय नबस्ने र युवाहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूको रक्षाकवच बन्न तयार छौं ।’
नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्रको संकटलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथिको चुनौतीका रूप हो भन्नुभयो । उहाँले पछिल्ला समयमा कांग्रेसभित्र निर्णय प्रक्रिया संकुचित हुँदै गएको, फरक मत राख्नेहरूमाथि कारबाही बढेको र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रै स्वेच्छाचारी अभ्यास हाबी हुन थालेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निरंकुशता अन्त्यका लागि स्थापना भएको कांग्रेसभित्रै स्वेच्छाचारिता सह्य हुन सक्दैन ।’
सभापति गगन थापालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै शेखरले भन्नुभयो, ‘यदि कुनै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको हुनेछ, व्यक्तिवादी चरित्र छोड्नुस् । स्वार्थीपन छोड्नुस् र पार्टी एकताका लागि छिटो पहल गर्नुस् ।’
अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा उठिरहेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ सम्बन्धी बहसमाथि प्रश्न उठाउँदै बिपी कोइरालाको राजनीतिक दर्शनबाट कांग्रेस विचलित हुन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले बिपीले प्रतिपादन गरेको ’प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नेपाली कांग्रेसको मात्र नभई नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै दीर्घकालीन वैचारिक आधार भएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘रास्वपाको चितवन महाधिवेशन अघिसम्म उसलाई विचारविहीन भनिन्थ्यो । त्यो महाधिवेशनबाट उसले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को नीति पारित गरेपछि कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा सुरू भएको छ ।’
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘सामाजिक लोकतन्त्रको बहसलाई गगन थापाले अघि सारेको भन्ने शुक्राचार्यहरू देखिन थाले, यदि कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद छाडेर सामाजिक लोकतन्त्रको एजेन्डा अँगाल्छ भने त्यो प्रगति होइन, वैचारिक पश्चगमन हो ।’
अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम, नेतृत्वबीचको दूरी र निरन्तर असफल संवादका कारण पार्टी एकताको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उहाँको तर्क थियो । ‘तपाईंहरू राष्ट्रिय भेलामा आइदिनुस्। त्यस बेलासम्म एकता भएन भने नयाँ कार्यदिशातिर जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा तपाईंहरूको साथ छ ?’ भन्ने उहाँको प्रश्नमा उपस्थित नेता– कार्यकर्ताले ‘छ’ भन्दै जोडदार ताली बजाएका थिए ।
पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ, कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’
सभापति थापाको राजनीतिक संस्कारमा प्रश्न उठाउँदै गच्छदारले भन्नुभयो, ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?’
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि प्रष्ट रूपमा साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताउनु भयो ।
नेता एनपी साउदले कांग्रेसभित्रको संकट समाधानका लागि सबै पक्ष एक हुनुपर्नेमा जोड दिदै भन्नु्भयो, ‘निर्वाचन आयोग र अदालतले निर्णय गरे पनि राजनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई एक नबनाएसम्म संकटको सामना गर्न सक्दैन । त्यसका लागि एकताबद्ध कांग्रेस जरुरी छ ।’ नेता साउदले जोड दिदै भन्नुभयो, ‘यहाँ आउनेहरू दास र लास होइनन्, भरोसा र विश्वास हुन्, त्यसैले विशेषमा जाने हुन् वा नजाने, सबैले मिल्नुपर्छ, मिलेर मात्रै लडाइँ जित्न सकिन्छ ।’
नेता डा. प्रकाशशरण महतले सभापति गगन थापा एक्लै पार्टी चलाउन सक्छु भन्ने भ्रममा रहेको दावी गर्दै अहिले पार्टी एकता अपरिहार्य छ तर त्यो कसरी भन्ने महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।
‘बृहत एकता त्यसै हुन्छ ?, त्यसका लागि सम्मानजनक एकता चाहिँदैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै यदि त्यस्तो अवस्था आएन भने जस्तोसुकै निर्णयतिर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
नेता मोहन बस्नेतले भने नयाँ पार्टी गठनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘प्रदेश भेला गरिसक्यौं, अब केन्द्रीय भेला राख्नुपर्छ, पार्टी फुटाउने होइन, अर्को पार्टी बनाउने हो। गगन थापाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सती जान दिइनेछैन ।’ उहाँको तर्क थियो ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि सहमतिको सम्भावना नरहेको संकेत गर्दै नेतृत्वलाई वैकल्पिक राजनीतिक बाटोका लागि तयार रहन आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले सम्झिन्छौं, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला भनेको कुरा । गगन थापा कहिँबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । नाङ्गो आँखाले देखिँदै छ ।’
संस्थापन पक्षको ‘ग्रीन रन’ कार्यक्रम :
उता, नेपाली कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनप्रति जनचेतना जगाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा ‘ग्रिन रन’ आयोजना गर्यो । आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा लगायतका नेता–कार्यकर्ताहरूले भाग लिएका थिए । पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा आयोजित ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण मन्तव्यमा भन्नुभयो– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ नाराका साथ पाँच किलोमिटर दौड आयोजना गरिएको बताउनु भयो । दौडलगत्तै जावलाखेल चोक, फाल्चामा ‘जलवायु परिवर्तनको चुनौती ः निराकरण कसरी’ शीर्षकमा विज्ञहरूसहितको समूहगत छलफल गरिएको शर्माले बताउनु भयो । समूहगत छलफल चलिरहँदा, सोही स्थलमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र सम्भावना झल्काउने चित्रहरू सुपरिचित चित्रकारहरुद्वारा पेन्टिङ गर्ने कार्य समेत भएको थियो ।
यसैगरी, आज साउन ७ गते पार्टीले सोहीदिन राष्ट्रिय सभागृहमा ‘नवीन परिस्थिति : नवीन संकल्प, नवीन अभियान’ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीको नवीन अभियान घोषणा सहितको कार्यक्रम हुनेछ । कांग्रेसले ‘ग्रीन रन’मा सहभागी हुनेको संख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति निश्चित रकम आफ्नो कोषबाट रकम जम्मा गरेर एक ‘मानवीय सहयोग कोष’को घोषणा गरेको छ ।
सो कोषको रकम पछिल्लो समय विस्थापित गरिएका सुकुम्वासी परिवारका वृद्ध र बालबालिकाको हितमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, इतरपक्षले राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूले साउन २९ गतेको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।
‘सम्मानजनक एकता नभए जस्तोसुकै निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ’– नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले विपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको सन्देश यही हो । ]]>
उहाँको अघिल्लो दिनमात्र ह्याम्स अस्पताल र पाटन अस्पतालमा उपचार गरिए पनि उपचार सम्भव नभएपछि घरमै ल्याइएको थियो । ‘उहाँ ५–६ महिनादेखि प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरसँग लडिरहनुभएको थियो,’ डा. सुवेदीले भन्नुभयो, ‘बिहीबार दुखाई बढेपछि उहाँलाई ह्याम्स र पाटन अस्पताल लगेर उपचार गरेर घरै लगिएको थियो ।’ उहाँको अन्तिम घडीको आभास भएपछि परिवारले घरै लैजाने निर्णय गरेको थियो । करिब तीन महिनाअघि क्यान्सर प्रमाणित भएपछि उहाँ पीडा कम गर्ने औषधिको सहायता तथा नियमित उपचारसहित घरमै आराम गरेर बस्नु् भएको थियो ।
४० को दशकबाट सार्वजनिक अभियानमा होमिएका पाण्डे नेपालमा स्वावलम्बन अभियान सञ्चालनकर्ता मध्येका एक हुनुहुन्थ्यो ।
२०१७ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका पाण्डे ३९ वर्षकै उमेरमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव बन्नुभएको थियो । १९७८–१९८० सम्म अर्थसचिव हुनु भएका उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग विवाद भएपछि राजीनामा दिनु भएको थियो । उहाँलाई नेपालका उत्कृष्ट अर्थ सचिवहरूको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । उहाँले पदबाट स्वेच्छिक राजीनामा दिएर बहुदलको पक्षमा लाग्नु भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पेसागत फोरमबाट प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि लडेका पाण्डे त्यसपछि गठिन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त अन्तरिम सरकारमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा बाहेकबाट दुई जना स्वतन्त्र नागरिक सरकारमा सामेल हुनुहुन्थ्यो । त्यसमध्ये डा. पाण्डे एक थिए भने डा. मथुरा श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री बन्नु भएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा पाण्डे लोक दल नामक पार्टी खोलेर पाल्पाबाट निर्वाचन समेत लड्नु भएको थियो ।
५० को दशकदेखि पाण्डे विभिन्न संघ–संस्थामार्फत सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहनु भयो । भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका संस्थापकमध्ये एक उहाँ मानवअधिकार क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजराल, पाकिस्तानी आस्मा जहाँगिरहरूसँग मिलेर डा. पाण्डेले साउथ एसियन फर ह्युमन राइट्स स्थापना गर्नु भएको थियो । केही समय निष्क्रिय रहेका पाण्डे माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षतिर अघि बढेपछि शान्ति प्रक्रिया सुरू गर्न नागरिक तहबाट सक्रिय बन्नु भएको थियो ।
बंगलादेशमा युनुस अन्सारीले लघुवित्त अभियान थालेकै बेला डा. पाण्डेकै अगुवाइमा सन् ८० को दशकमा नेपालमा पनि त्यस्तै अभियान सुरू भएको नागरिक आन्दोलनका अर्का अभियन्ता डा. भाष्कर गौतम बताउँछन् ।
उहाँले नेपालको अर्थनीति, लोकतन्त्र, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलगायत विषयमा नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा धेरैवटा पुस्तकहरु लेख्नु भएको छ । ‘नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्ट’, ‘लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्स’, ‘नेपाली अर्थराजनीति’, ‘अर्थ–राजनीतिक विसङ्गति’, ‘नागरिक आन्दोलन र गणतान्त्रिक चेतना’, ‘लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा’, ‘एक ज्यान, दुई जुनी’ लगायत उहाँका प्रमुख पुस्तकहरू हुन् ।
‘मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि उहाँ शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय रहनुभयो,’ अध्येता गौतमले भन्नुभयो, ‘२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा उहाँले नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभयो ।’
त्यस्तै, लेखक, पत्रकार तथा नागरिक आन्दोलनकारी नारायण वाग्लेले पाण्डेलाई ‘नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, हक र चेतनाका पक्षमा सधैं खरो उभिने, लोकतन्त्रका लागि जहिल्यै संघर्षको समन्वय गर्दै नयाँ पुस्तालाई नित्य हौस्याइरहने हाम्रा अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे’ भनेर सम्झना गर्नु भएको छ ।
पाण्डेको निधनले नागरिक आन्दोलनले अगुवा गुमाएको भन्दै धेरैले उहाँप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गरेका छन् ।
त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक र भारतको इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका डा. पाण्डेले अमेरिकाको पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नु भएको थियो ।
उहाँको आज साउन २ गते बिहान ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२० अगस्ट १९३९ मा काठमाडौंमा जन्मिएका स्वर्गीय पाण्डेकी श्रीमती पद्मा, छोरी प्रिनीति, ज्वाइँ र नाति छन् । ]]>
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा हिजोमात्रै २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आज भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको हो ।
अदालतले तीनवटा आधार तय गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ । अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उहाँलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जनाएको छ ।
उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी छ । तर, पौडेलले बयानमा सो अभियोग अस्वीकार गरी इन्कारी बयान दिनु भएको थियो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ उपर पटकपटक म्याद थप गरी अनुसन्धान भएको थियो ।
स्मरणीय छ, पौडेललाई रिहा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । ]]>
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेको थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच निजगढमै काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति असार ३२ गते भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सो सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।
सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
यसैगरी, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने जस्ता विषय समेटिने छ ।
पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । ]]>
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो । तर सरकारको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज गरेर उल्ट्याइदिएको हो ।
निवेदकहरूको मागअनुसार इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अर्थात सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको नीतिमा रोक लागेको हो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । सो रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
रिटकर्ताका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सरकारतर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गर्नु भएको थियो । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको साझा संस्था हो ।
उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै निजी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको हुँदा त्यो निर्देशन खारेजको माग गर्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको थियो ।
फैसलाको लिखित आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर भए पनि परमादेशका हकमा अदालतले बोलेका विषय पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने बताउनु भयो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नु भएको थियो । ]]>
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पूर्वउपप्रधान एवम् अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलउपर अनुसन्धान गर्न तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । न्यायाधीश द्वयको इजलासले २८ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि विभागलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कार्य नसकिएको म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । यसरी म्याद थप गरिएको यो पाँचौँपटक हो ।
पौडेललाई यही असार ८ गते सुर्खेतबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका थियो । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विभागको निर्देशनमा प्रहरीले पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पौडेलमाथि एक व्यवसायीलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । थुना म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा सरकारी पक्षले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएको दाबी गरेको थियो ।
पौडेलकी पत्नीले आफ्ना पतिको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज भएको छ । ]]>
नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाबाट आजै नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्नु भएको छ । प्रेस काउन्सिललाई सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन गर्ने सरकारी निकायको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
काठमाडौं– सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलको रिक्त पदमा श्रेष्ठलाई यही असार २४ गते नियुक्तको निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा उहाँलाई असार २९ गते नियुक्त गरिएको हो ।
नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाबाट आजै नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्नु भएको छ । पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नु भएका उहाँलाई मिडिया नीतिका जानकार मानिन्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षहरूमा मिथ्या सूचनाहरूको तथ्यजाँच र प्रशिक्षकको काम गरिरहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । श्रेष्ठ हाल नेपाल फ्याक्टचेको सम्पादकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सिएमआर नेपाल जर्नालिजम एकेडेमीको प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा पत्रकारहरूलाई डिजिटल अनुसन्धान, डाटा पत्रकारिता, र एआईको प्रयोगबारे तालिम दिने काम समेत गर्दै आाउनु भएको थियो ।
यसअघि काउन्सिलको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य हुनुहुन्थ्यो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै उहाँ सहितका सबै पदाधिकारीहरू पदमुक्त भई पद रिक्त भएको थियो । श्रेष्ठलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो ।
काउन्सिल अध्यक्षका लागि श्रेष्ठसहित १० जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केदारनाथ कोइराला, गोविन्द्रप्रसाद भण्डारी, जनक नेपाल, नुमाकान्त पौडेल, बालकृष्ण चापागाईं, भुवनप्रसाद आचार्य, रूद्रबहादुर खड्का, लेखनाथ न्यौपाने र शन्तराम बिडारीलाई पछि पार्दै श्रेष्ठ काउन्सिल अध्यक्ष बन्न सफल हुनु भएको हो ।
प्रेस काउन्सिललाई सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन गर्ने सरकारी निकायको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त घिमिरिले पनि आजै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्नु भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नियुक्तपत्र प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भई जिम्मेवारीमा आएका दुवै संस्थाका अध्यक्षप्रति उच्च अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सिफारिस समितिले अन्य उम्मेदवारभन्दा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा उहाँहरूलाई छनोट गरेको हो ।’ ]]>
मुगुको सोरु गाउँपालिका– १ जवलधारा घर भई काठमाडौंमा राइड सेयरिङको काम गर्दै आएका नेपालीले असार २५ गते नगर प्रहरीसँगको पार्किङ विवाद र ‘ह्वील लक’को विषयलाई लिएर शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनको असार २६ गते वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको उपस्थितिमा २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सो घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ ।
उनको निधनपछि सरकारसँग सहमति नजुट्दा पीडित परिवारले शवसमेत बुझ्न मानेको थिएन । नेपाल सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच उचित राहत प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सो अनुसार मृतककी श्रीमती एकमाया नेपालीलाई योग्यताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, छोरीको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्चको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । त्यस्तै, समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ ।
घटना भएको दिन फिल्डको अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीहरूलाई छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै, महानगरले आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप यथोचित रकम उपलब्ध गराउने, काठमाडौंमा हुने काजक्रिया तथा अन्तिम संस्कारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र खर्च व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।
मृतकका एकाघरका परिवारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइनेछ सहमति पत्रमा भनिएको छ । सो सहमति पत्रमा सरकारी पक्षबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
पीडित पक्षका तर्फबाट मृतककी श्रीमती एकमाया नेपाली, बुवा चिने नेपाली, आमा सौरी नेपाली, दाजु मदन नेपाली, बहिनी सुन्दरी नेपालीसहित वार्ता समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति भएसँगै विगत तीन दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा रोकिएको मृतक नेपालीको शवको पोस्टमार्टम र बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पीडित परिवार तयार भएको छ । ]]>
परिवारले शव नबुझेसम्म मुचुल्का र पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग अगाडी असार २५ मा आफैँलाई आगो लगाएका गणेशको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो । परिवारसँग सहमति नजुटेका कारण गणेशको शवको पोस्टमार्टम त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रोकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गणेश नेपालीको परिवारलाई रोजगारी र सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबारे कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनु भएको छ ।
महानगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाएपछि भएको घटनाको राज्यका कुनै अंगले जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिवारको अडान छ । गणेश मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर– ६ का स्थानीय हुन् । उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको छ । परिवारसँग सहमति नहुँदा पोस्टमार्टम हुन नसकेको हो ।
वीर अस्पतालमा लामो समयसम्म शवलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पूर्वाधार नरहेको अस्पतालका डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार त्यसैले शवलाई शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा सार्नु परेको हो ।
सरकारी पक्षबाट वार्ताको नेतृत्व काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले गरिरहेका छन् । गणेशका आमाबुबासहित छलफल भइरहेको छ । काठमाडौँका प्रजीअ ईश्वरराज पौडेलले शव शिक्षण अस्पतालमा ‘फ्रिजिङ’ गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार साँझ ५ बजेदेखि पीडितका परिवारसँग छलफल चलिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफल भइरहेको छ ।’
गणेशको मृत्युबारे उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
मोटरसाइकल पार्किङको बारेमा महानगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि गणेशले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका हुन् । प्रहरीले महानगर प्रहरी मिना नगरकोटी, मिना तामाङ र अर्का एकजना पुरुषलाई घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो । आत्मदाह अघि मिना नगरकोटीले मोटरसाइकलमा ‘ह्वील लक’ गरेर विवाद गरेको भेटिएको छ ।
सरकारी पक्षसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संवाद भइरहेको मृतकका भतिजा मन नेपालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारबाट प्रस्ट सहमति नहुन्जेल शव नउठाउने अडान परिवारको छ ।’
मृतकका दाजु मदन नेपालीले सरकारी पक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्छ । परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, भरणपोषणको ग्यारेन्टी र आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग सरकार समक्ष राखिएको छ । छलफलको सहजिकरण गृहमन्त्री सुधन गुरूङनिकट मुगुका युवा अनिल बस्नेतले गर्नु भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल पनि सहभागी हुनुहुन्छ । परिवारको सबै माग पुरा गर्न सरकार पक्षले असमर्थता जनाएपछि सहमति हुन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत परिवारसँग सहमति गर्न चासो देखाइरहेको छ । छलफलमा सहभागी काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले पनि परिवारसँग आफूहरूले कुरा गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आशावादी हुँदै भन्नुभयो, ‘छिट्टै सहमति हुन्छ ।’ ]]>
विगत एक दशकदेखि योगमा आबद्ध भएर योग प्रशिक्षकको रुपमा समेत काम गर्दै आएकी राउत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरिरहेकी छिन् । उनले दक्षिण एसियालीस्तरमा योगसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी भई स्वर्ण पदक समेत प्राप्त गरिसकेकी छिन् ।
राउतको भिडियोमा आवाज दिएर गरिमा काफ्लेले, भिडियो खिचेर अर्जुन भुसाल र सुमन आचार्यले सहयोग गरेका थिए भने भिडियो सम्पादनमा मदन कार्की, अर्जुन भुसाल र मिडिया फोकस प्रा. लिमिटेड टिमले गरेको थियो ।
राउतले सन् २०२३ मा आयोजित तेस्रो दक्षिण एसियाली योग खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी थिइन् । त्यसपछि सन् २०२४ मा सम्पन्न प्रथम भारत नेपाल योगासन खेलकुद च्याम्पियनसिपमा पनि स्वर्ण पदक जित्दै आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइन । ट्रेकिङ गाइड समेत रहेकी राउत विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा योग ट्रेकिङ गराउँदै आएकी छिन् ।
राष्ट्रिय योग खेलकुद च्याम्पियनसिप २०२४ मा पनि उनले स्वर्ण पदक जितिन् । उत्कृष्ट प्रदर्शनका आधारमा सोही प्रतियोगितामा उनलाई ‘मिसयोगी २०८०’ उपाधि समेत प्रदान गरिएको थियो । सातौं राष्ट्रिय योगासन प्रतियोगिता २०८२ मा पुनः स्वर्ण पदक जितेकी राउतले सन् २०२५ मा आयोजित १६औं विश्वकप अर्थात् विश्व योगासन खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् ।
उनले २०२४ मा नेपाल माउन्टेन एकेडेमिबाट ट्रेकिङ गाइडको तालिम लिएकी थिइन् । राउतले विदेशीहरुलाई योग ट्रेकिङ गराउँदै नेपालको पर्यटन र वेलनेसमा टेवा पु¥याउदै आएकी छिन् । विदेशी र नेपालीहरूलाई अनलाइन र फिजिकल योग, साउन्ड हिलिङ सिकाउँदै र पर्यटकलाई नेपाल घुमाउने काम गर्दै आएकी छिन् ।
उक्त प्रतियोगितामा गण्डकीबाट रोशन ढकाल, मधेशबाट सुमित्रा आचार्य, बागमतीबाट एरिक नकर्मी, लुम्बिनीबाट भास्कर महर्जन, कर्णालीबाट सन्तोष बुढा र सुदूरपश्चिमबाट हिमालय भट्ट विजेता घोषित भएका छन् । प्रत्येक विजेताले नगद ७५ हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
प्रतियोगितामा रञ्जीत श्रेष्ठ, कैलाश कार्की, ‘घुमन्ते बुढाबुढी’, किरण अधिकारी र आश्रितलाई ‘स्पेसल मेन्सन’ सम्मान प्रदान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार प्रतियोगितामा नेपालभरका १११ जना सिर्जनाकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागीहरूले हिमालयको प्राकृतिक सौन्दर्य, योग, ध्यान, साउण्ड हिलिङ, आयुर्वेद, आध्यात्मिक पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उपचार प्रणालीलाई समेट्दै वेलनेस पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका रील तयार गरेका थिए ।
जुरी अवार्डतर्फ आशा पौडेल छनोट भएकी छन् । उनले नगद २५ हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछिन् ।
प्रतियोगिताका प्रविष्टिको मूल्याङ्कन चलचित्र निर्देशक मिनबहादुर भाम र वेलनेस विज्ञ शोभिता सिम्खडाले गरेका थिए । ]]>