पर्यटन भन्ना साथ अहिले जनप्रतिनिधिहरूको मुखैमा झुण्डिएको छ पर्यटनको पूर्वाधार । पर्यटनको विकासमा पूर्वाधारको कुरालाई सभा, गोष्ठी र सेमिनारमा बोल्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले धेरै कुरा उठाउछन । योजना तर्जुमा गर्दा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारमा बजेट बिनियोजित गरेका हुन्छन । पूर्वाधारको काम गर्दा भरसक अमानतमा नै गर्न खोज्छन । त्यसपछि काम लगाउँदा आफ्नो पार्टीको मान्छे, त्यसमा पनि आपूm निकटको नातागोता त्यो नभए आफ्नो नजिकको मानिसलाई काम दिने गर्दछन । यो हो नियोजित भ्रष्टाचार अर्थात पूर्वाधार विकासमा भइरहेको बेथितिको चित्रण ।
पर्यटन देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सांस्कृतिक संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । सडक, पदमार्ग, विश्रामस्थल, होटल, खानेपानी, शौचालय, सूचना केन्द्र, केबलकार, विमानस्थल, फनपार्क, धार्मिक संरचना, संग्रहालय आदि पर्यटन पूर्वाधारका मुख्य आधार हुन । तर यिनै पूर्वाधार निर्माणका नाममा धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पूर्वाधारको योजनाको छनोटमै राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । धेरै स्थानीय तहमा पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका योजनालाई पनि पर्यटन पूर्वाधार भनेर बजेट छुट्याइन्छ । जनप्रतिनिधिको आफ्नै गाउँ वा समर्थक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र वास्तविक सम्भावना भएको ठाउँभन्दा भोट बैंक भएको ठाउँमा बजेट लैजाने प्रथा बनेको छ । धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्व नभएको ठाउँमा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने र योजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन पर्यटन विकासभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने गरेका उधारण धेरै ठाउँमा भेटिन्छन ।
नेपालमा पूर्वाधारको विकासमा बेथितिको चित्रण गर्नुप¥यो भने सबैभन्दा सजिलो उदाहरण हो– भ्यु टावर । देशैभरि जताततै, आवश्यक नपर्ने ठाउँहरूमा समेत सिमेन्ट र फलामले बनाइएका धेरै भ्यु टावरहरू प्रयोग बिहीन भएका छन । वास्तवमा पहाडका सुन्दर चुचुराहरूमा यस्ता संरचना बनाउनु भनेको स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हो । आवश्यकता हो या होइन त्यसको आंकलन छैन । प्रकृतिक रुपमा नै भ्यु टावर भएको डाँडाको चुचुरोमा भ्यु टावर बनेका छन । कतै दुई डाँडाको खोचमा पनि भ्यु टावर ठडिएका छन । यसरी खासै उपयोग नहुने यस्ता संरचना निर्माणको मूल कारण भने यससँग जोडिएको अर्थ राजनीति हो । पूर्वाधार निर्माणबाट हुने सजिलो भ्रष्टाचार । पूर्वाधारको योजनाको लागत अनुमान बढाएर कमिसन खाने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको सबैभन्दा सजिलो माध्यम हो । धेरै योजनामा डीपीआर र अध्ययनमै भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । पर्यटन परियोजनाको डीपीआर बनाउन लाखौं खर्च गरिन्छ । तर पुरानै प्रतिवेदन कपी–पेस्ट गरिन्छ । स्थलगत अध्ययन नै नगरिकन रिपोर्ट तयार हुन्छ । अध्ययनको नाममा अनावश्यक खर्च देखाइन्छ । यसरी कागजमै पर्यटन विकास हुन्छ ।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर यही क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार, कमिशन, अनियमितता र राजनीतिक स्वार्थको जालो गहिरो रुपमा फैलिएको देखिन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा किन बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल आर्थिक अनियमिततामा मात्र सीमित छैन । यसमा राजनीति, प्रशासन, स्थानीय शक्ति संरचना, ठेक्कापट्टा प्रणाली, कमजोर अनुगमन र विकासप्रतिको विकृत मानसिकता समेत जोडिएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । सडक, रिसोर्ट, विमानस्थल, पदमार्ग, भ्यु टावर, पार्कजस्ता संरचनामा करोडौँदेखि अर्बैँ रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । ठूलो रकम जहाँ हुन्छ, त्यहाँ कमिशन र चलखेलको सम्भावना पनि बढछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि देखिने विकास चाहिन्छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार वा कृषि सुधारभन्दा भ्यु टावर, पार्क उद्घाटन गर्दा राजनीतिक प्रचार बढी हुन्छ । जब विकास प्रदर्शनमुखी हुन्छ, तब गुणस्तरभन्दा ठेक्का, कमिशन र उद्घाटन प्राथमिकतामा पर्छ । धेरै पर्यटन परियोजना विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन बिना सुरु गरिन्छन । कुनै ठाउँमा पर्यटक पुग्छन कि पुग्दैनन् वातावरणीय असर कस्तो पर्छ ? स्थानीय समुदायलाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन ? दीर्घकालीन सञ्चालन कसरी हुन्छ ? यी आधारभूत प्रश्नको अध्ययन नगरी परियोजना घोषणा गरिन्छ । यसको मुख्य कारण योजना भन्दा बजेट निकाल्ने मानसिकता हो । अध्ययन कमजोर हुँदा लागत कृत्रिम रुपमा बढाइन्छ, डिजाइन फेरिन्छ, थप बजेट मागिन्छ र भ्रष्टाचारका नयाँ ढोका खुल्छन ।
योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच, दलगत निकटता वा कमिसनका आधारमा निर्माण कम्पनी चयन गरिने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको जड :
नेपालमा कतिपय भ्यु टावर, पार्क वा पदमार्ग निर्माण भएर अलपत्र पर्नु यही समस्याको उदाहरण हो । पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्कापट्टा प्रणाली अत्यन्त प्रभावशाली हुन्छ । धेरैजसो ठेकेदार कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति, कर्मचारी तन्त्र वा स्थानीय प्रभावशाली समूहसँग जोडिएका हुन्छन । यसले गर्दा योग्य कम्पनीभन्दा पहुँचवालाले ठेक्का पाउँछन । कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग हुन्छ, समयमै काम पूरा हुँदैन, लागत बारम्बार बढाइन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै समूहले योजना बनाउने, बजेट पार्ने, ठेक्का दिलाउने र अनुगमन गर्ने चक्र नै नियन्त्रण गर्छ । यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता हराउँछ । अर्कोतर्फ पहुँचका आधारमा ठेक्का वितरण योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच, दलगत निकटता वा कमिसनका आधारमा निर्माण कम्पनी चयन गरिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । कतिपय ठाउँमा योजना कागजमा सम्पन्न देखाइन्छ तर स्थलगत रुपमा संरचना अधुरो हुन्छ । कतै सूचना बोर्ड मात्रै राखेर बजेट सकिएको उदाहरण समेत भेटिन्छन । धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आएको रकम वास्तविक संरक्षणमा भन्दा दलाल, ठेकेदार र केही कर्मचारीको स्वार्थमा खर्च हुने गर्दछ । यसले सम्पदाको मौलिकता समेत नष्ट गरिरहेको छ । जुन कारणले पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्र भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ ।
अहिले समाजमा कमिशन बिना काम हुँदैन भन्ने मानसिकता सामान्य बन्दै गएको छ । जब नागरिकले भ्रष्टाचारलाई असमान्य अपराध होइन, सिस्टम ठान्न थाल्छन, तब पर्यटन पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा अनियमितता संस्थागत बन्छ । ठेकेदारले कमिशन दिनुपर्ने, नेताले हिस्सा खोज्ने, कर्मचारीले फाइल रोक्ने, स्थानीय समूहले भाग माग्ने यी सबैलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्तिले विकासको नैतिकता कमजोर बनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा हुने भ्रष्टाचारले केवल पैसा नोक्सान मात्र होइन देशको भविष्यमा गहिरो असर पार्दछ । यसको परिणाम गुणस्तरहीन संरचना, दुर्घटना र जोखिम, पर्यटकको विश्वासमा कमी, प्राकृतिक सम्पदाको विनाश, स्थानीय समुदायको असन्तोष, राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पुग्दछ । पर्यटन पूर्वाधारमा बढी भ्रष्टाचार हुनुको मूल कारण कमजोर शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव, स्थानीय सहभागिताको कमी र विकासलाई प्रदर्शनमा सीमित गर्ने मानसिकता हो । पर्यटन विकास भनेको केवल संरचना बनाउनु होइन यो संस्कृति, प्रकृति, स्थानीय जीवन र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो । अब क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा र सार्वजनिक धन दुवै नष्ट हुने खतरा रहन्छ ।
पूर्वाधारको विकासको योजनामा धार्मिक पर्यटनको भावनात्मक दोहन हुने गरेको छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । जनप्रतिनिधिले मन्दिर सौन्दर्यीकरणका नाममा अपारदर्शी खर्च गर्ने गरेका छन । मन्दिर, आश्रम, मूर्ति, धार्मिक पार्क, तीर्थमार्ग निर्माण आदिमा भावनात्मक समर्थन सजिलै पाइन्छ । धर्म जोडिएको विषय भएकाले नागरिकले धेरै प्रश्न उठाउन चाहदैनन् । यही मौनताको फाइदा उठाएर कतिपय पूर्वाधारमा लागत बढाइन्छ, अनियमितता लुकाइन्छ, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिन्छ, निजी स्वार्थ मिसाइन्छ । धर्मको आडमा हुने भ्रष्टाचार झन खतरनाक हुन्छ । किनकि त्यसलाई प्रश्न गर्नु नै आस्था विरोध जस्तो बनाइन्छ । मूर्ति, गेट, धर्मशाला निर्माणमा कमिसन खाने, धार्मिक आस्थालाई चुनावी लाभसँग जोडने जस्ता प्रवृत्ति पनि धेरै ठाउँमा देखिन्छन । धार्मिक भावनाले प्रश्न कम उठने भएकाले यस्ता योजनामा पारदर्शिता झन कमजोर हुने गरेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सामान्य ढुंगाको पर्खाललाई पर्यटन सौन्दर्यीकरण भनेर महँगो देखाइन्छ । कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार, प्राविधिक र जनप्रतिनिधि बीच प्रतिशतमा भागबन्डा हुने गर्दछ । धेरै स्थानीय तहमा पूर्वाधारका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराइन्छ । तर व्यवहारमा समिति जनप्रतिनिधिकै नजिकका मानिस हुने गर्दछन ।
विशेषतः पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापनका नाममा हुने गरेको अनियमितता अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई लाभमा बदल्न व्यवसायी पनि निकै उत्साहित देखिएका छन । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारको नाममा केही सडक, कृत्रिम ताल पोखरी, मठ मन्दिरको मर्मत सम्भार र अन्य काम भएका पनि छन । तर, के ती निर्माण भएका काम गुणस्तरका छन त ? सडक निर्माण हुन नपाउँदै भत्किन शुरु हुन्छ । निर्माण भएका ताल पोखरीहरूमा तार जाली समेत छैन । प्रत्येक वर्ष मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । धेरै ठाउँमा बन्न लागेका पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न नहँुदै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन । यस्ता अनेकौं पर्यटनको क्षेत्रमा भएका पूर्वाधारका कामहरू छन । निर्माण भएका त्यस्ता कामहरूमा न त नागरिकहरूको चासो छ, न त विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने निकायको ! जनअपेक्षा अनुरुप साँच्चिकै पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको छ त ? कतिपय पूर्वाधारका योजनामा नियोजित भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसलाई कारवाही गर्ने कसले ? सचेत नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन । यसरी भ्रष्टाचार गर्दा कानुनीरुपमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू कागजीरुपमा मिलाइएको हुन्छ । खासगरी यसरी भ्रष्टाचार गर्दा परिणाम र गुणस्तरजस्ता कुराहरूबाट कटौती गरी मोटो रकम भ्रष्टाचारको निम्ति छुटयाइएको हुन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिने भ्रष्टाचार कमिसनमा मात्र सीमित हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा यो नीतिगत भ्रष्टाचार का रुपमा देखा पर्दछ । जसले कानुन, नीति, बजेट र निर्णय प्रक्रियालाई नै केही सीमित समूहको स्वार्थअनुसार मोडने काम गर्छ । बाहिरबाट हेर्दा योजना वैधानिक र विकासमुखी देखिए पनि भित्रभित्रै निजी लाभ, राजनीतिक पहुँच र दलाल संयन्त्र हाबी हुन्छ । यही कारणले धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण भए पनि तिनले अपेक्षित आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रतिफल दिन सकेका छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीति निर्माण, योजना छनोट, बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनका नियमहरूलाई निश्चित व्यक्ति, कम्पनी वा राजनीतिक समूहको हितमा प्रयोग गर्नु हो । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा अवैध देखिने काम नहुन पनि सक्छ । तर निर्णय प्रक्रियाको मूल उद्देश्य सार्वजनिक हितभन्दा निजी लाभमा केन्द्रित हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन्छ । किनकि प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय समुदायको जीवन प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नीतिगत भ्रष्टाचार आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना छनोट धेरै हुन्छ । पर्यटकको वास्तविक सम्भावना अध्ययन नगरी नेताको गृहक्षेत्र, कार्यकर्ताको दबाब वा व्यापारीको स्वार्थका आधारमा योजना बनाइन्छ । जहाँ सडक, खानेपानी वा स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ, त्यहाँ करोडौंको भ्यू टावर, पार्क, गेट वा मूर्तिस्थापना गरिन्छ ।
यसले पर्यटनभन्दा राजनीतिक प्रदर्शन बढी देखिन्छ । अध्ययनबिनै ठूला परियोजना घोषणा केबलकार, रिसोर्ट, होटल, विमानस्थल वा धार्मिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सांस्कृतिक असर र स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन नगरी निर्णय गरिन्छ । पछि परियोजना अलपत्र पर्छ, लागत बढछ वा विवाद सिर्जना हुन्छ । धेरै पर्यटन पूर्वाधारका योजनाहरू घोषणामुखी विकासका उदाहरण बनेका छन । ठेक्का प्रणालीमा मिलेमतो गरी सीमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड बन्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ एउटै समूहले विभिन्न नाममा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखाइन्छ । लागत कृत्रिम रुपमा बढाइन्छ र गुणस्तर घटाइन्छ । परिणामस्वरुप सडक केही वर्षमै बिग्रन्छ । पदमार्ग भत्किन्छ, पार्क प्रयोगविहीन हुन्छ भने भवन अधुरै रहन्छ । यस्ता उधारण धेरै हुन्छन । राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग पर्यटन विकासका लागि छुटयाइएको अबौं रकम दीर्घकालीन परिणाम नदिने संरचनामा खर्च हुन्छ । देश ऋणमा डुब्छ तर आम्दानी बढ्दैन । यसले विकास भएको जस्तो देखिने तर प्रतिफल नआउने अवस्था सिर्जना गर्छ । स्थानीय समुदायको विश्वास घटछ । जब स्थानीयले विकासमा पारदर्शिता देख्दैन उनीहरूमा सरकारप्रति अविश्वास बढछ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय संस्कृति र भूमि बाह्य समूहको नियन्त्रणमा पुग्छ । यसले सामाजिक तनाव र असन्तोष बढाउन सक्छ । वातावरणीय क्षति अनियोजित सडक, होटल, केबलकार वा संरचनाले वन विनाश, पहिरो, प्रदूषण र जैविक विविधतामा असर पुर्याउछ । पर्यटन टिकाउ हुनुपर्ने ठाउँमा विनाशकारी बन्न थाल्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रचारमुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ । उदाहरणका लागि दक्ष जनशक्ति, सरसफाइ, सुरक्षा, स्थानीय उत्पादन, सांस्कृतिक संरक्षण, यातायात व्यवस्थापन जस्ता विषय ओझेलमा पर्छन । यसले पर्यटनको दीर्घकालीन आधार कमजोर बनाउँछ ।
भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जिम्मेवारी, पद, अधिकार, स्रोत वा विश्वासलाई व्यक्तिगत लाभ, समूहगत स्वार्थ वा अवैध फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्नु हो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कानुन, नैतिकता र संस्थागत मर्यादाविपरीत गरिने अनुचित व्यवहार नै भ्रष्टाचार हो । यसले राज्य, समाज, अर्थतन्त्र र नैतिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचार धेरै प्रकारका हुन्छन । कुनै काम गरिदिन, सुविधा उपलब्ध गराउन वा निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न पैसा वा उपहार लिनु–दिनु भ्रष्टाचार हो । पदको दुरुपयोग गरी कानुन विपरीत आफ्ना नजिकका व्यक्ति अर्थात नातावाद र कृपावाद योग्यता र क्षमता भन्दा पनि आफन्त, दलगत कार्यकर्ता वा चिनेजानेका व्यक्तिलाई अवसर दिनु भनेकै भ्रष्टाचार । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सरकारी गाडी, बजेट, सामग्री वा स्रोतलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । विकास निर्माण, खरिद–बिक्री वा योजनामा अनियमितता गरेर रकम हिनामिना गर्नु र कानुन, नीति वा निर्णय नै सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइनु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार गर्नेले सजाय नपाउने वा राजनीतिक संरक्षण पाउने अवस्था सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । गरिबी र बेरोजगारी आर्थिक असुरक्षाले कतिपयलाई गलत बाटो रोज्न प्रेरित गर्छ । कमजोर प्रशासन नियमन, अनुगमन र पारदर्शिता कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा निवारण गर्ने काम अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सरकार र अन्य निकायहरू पनि यस कार्यमा खटेका छन । यसका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरू तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । कानूनी रुपले त भ्रष्टाचारलाई अपराध नै मानिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्रसमेत रहेको छ । तर, नेपालले भ्रष्टाचार निवारणमा प्राप्त गरेको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलजस्ता भ्रष्टाचारका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाले विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएका छन । नीतिगत भ्रष्टाचार लगायत भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरुप र प्रकृतिहरू अगाडि आएका छन । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार भएको छैन र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि कमी हुदै आएको छ ।
(लेखक : लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रीय रहनु भएका उहाँ लमजुङ जन्म थलो भई दाङलाई कर्मथलोका रुपमा रोज्नु भई नेपालको ग्रामीण पर्यटनका क्षेत्रमा विशेष दखल राख्दै कलम चलाउने गर्नु हुन्छ । – सं.)
]]>