उच्च अदालत पोखरामा सो सम्बन्धमा परेको रिटमा दुईतर्फी बहस सुने पछि त्यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई पछि प्रत्यर्थीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । गण्डकी प्रज्ञा– प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन आउँदो साउन ११ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गत २२ असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसबाट दलगत भगवण्डाका आधारमा सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले २४ सदस्यीय पदाधिकारी मनोनित गरेको थियो । यसअघि १४ महिना ९ दिन सो प्रतिष्ठान पदाधिकारी विहीन थियो ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा ८ मा प्रदेशको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको संरक्षणका लागि सम्भव भएसम्म सबै जाति तथा भाषाभाषीलाई समेटेर सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । निवेदकबाट संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको उक्त नियुक्ति निर्णय खारेज गर्न र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन परमादेशको माग भएको छ ।
त्यसका लागि सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८२ वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २७ गते प्राज्ञ आह्वानका लागि प्रकाशित सूचनाको मर्म विपरित मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार आफ्नो विधा विकास योजना पेश गर्ने सामथ्र्यसमेत नभएका पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा आपत्ती व्यक्त गर्दै रिट दायर भएको हो ।
पोखरा– ३, नदीपुर निवासी अधिकारकर्मी उमेश सि.के.ले दलित तथा मगर समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डा आधारमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गर्नु भएको हो । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले भने शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।
उक्त मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री रेखा गुरुङसमेत प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्री गुरुङको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पोखरामार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश दिएको छ । साथै, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ ।
निवेदक सि.के.ले करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको गण्डकी प्रदेशमा संविधानको समानुपातिक समावेशीसमेतको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिष्ठानमा सहभागिताबाट वञ्चित गराइएकोमा उत्प्रेषणको आदेशले खारेजसहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जिकिर गरी परमादेश माग गरेका छन् । साथै, सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको विवादित समितिको कुलपति प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपति शंकरविरही गुरुङ र सदस्य–सचिव मनकुमार श्रेष्ठसहित २४ सदस्यीय प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । प्राज्ञ सभामा सत्तासमीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भागबण्डा गरिएको भन्दै बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ ।
उक्त रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताद्वय महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गर्नु भएको थियो । ]]>
जिल्ला अदालतमा फैसला गर्दा बेइमान न्यायाधीशको इजलासमा मुद्धा नपरेसम्म पेशी सार्ने हो भने करिव ७÷८ पटकसम्म मुद्धा हटाउन सकिन्छ । अर्थात ८ जना न्यायाधीशमा एक जना मात्र बेइमान भए पनि अन्याय पर्ने संभावना भयो । उच्च अदालतमा पनि एभरेजमा ५ बटा डिभिजन बेन्च मान्दा पनि आफ्नो कुरा पुरा हुने इजलासमा मुद्धा नपुगे सम्म पेशी सार्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतमा पनि १० बटा इजलास हुने हुंदा नब्बे प्रतिसत न्यायाधीश इमान्दार भए पनि बेइमानले फाइदा लिन सक्छन् । यद्यपि अधिकांस मुद्धाहरू प्रमाणको प्रष्टताको आधारमा नै निक्र्याैल हुन्छन् । केही मध्येका पनि केही मुद्धाहरू मात्र पहुंच हुनेहरूले कानुनको दुपयोग गर्न सक्ने हुन् ।
जस्ले जे भने पनि जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू विविध कारणले धेरै जसो इमान्दार भएको देखिन्छ । प्रमाण बुझ्ने समेतका कार्यहरूमा इमान्दार रहेको पनि देखिन्छ र त्यो स्वभाविक हो । तर धेरै बेथिति र अज्ञानताले गांँजेमा न्यायालय जस्तो देखिन्न । गल्ती गर्ने न्यायाधिसहरुले बिबाद र बिरोध भएन भन्दैमा गल्ती ढाकियो भन्ने पनि सोच्न हुंदैन । गल्ती उजागर नगर्नुको कारण अदालतको अबहेलना, मुद्धामा असर गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश नकारात्मक भएमा पछि पनि मुद्धा बिग्रन्छन् भन्ने भावना हुनु पनि हो ।
प्रसंग संपत्ति विवरण न्यायाधीशहरूले बुझाउने बारे हो । इश्वर खतिवडा जस्ता न्यायाधीशहरूको संपत्ति विवरण हेर्दा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता न्यायाधीशहरूको अवस्था हेर्दा न्यायाधीशहरू प्रति सम्मानले सिर निहुरन्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरू अरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरुको उदाहरण दिएर अरु न्यायाधीशहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने हो भने बेइमानहरूले फाइदा लिन सक्नु स्वभाबिक हो । उदाहरण राम्रो गर्नको लागि हुन्छ, नराम्रोलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उन्मुक्ति दिनको लागि हुनु हुंदैन । सबै इमान्दार न्यायाधीश ज्युहरुले यसमा ध्यान दिनै पर्छ । उहाँहरूले आफ्नो इमान्दारी तौलन तयार भएमा बेइमानहरुलाई कठिन हुने छ । आंँखा चिम्लेर अंध्यारो छ, मैले जे गरे पनि केही हुंदैन र कसैले थाहा पाउंदैन भनेर जे पनि गर्न हुंदैन । मानिसले बाच गरिरहेका हुन्छन् ।
जिल्ला अदालतमा कुनै व्यक्तिले एक बिषयमा हक कायम मुद्धा दिएको छ । त्यो मुद्धबाट नै सजिलैसंग आफ्नो भनाइ राख्न पाइने अवस्था छ । तर उसले उच्च अदालतमा रिट दियो । अर्को पक्षका कानुन व्यवसायीले यो बिषयमा मुद्धा चलिरहेको छ र त्यसै मुद्धामा सजिलैसंग यो बिषय राख्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । त्यस मुद्धामा नै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६, १५७, १५८ समेत अनुसार जिल्ला न्यायाधीशले उचित आदेश दिन सक्ने स्वभाविक र सजिलो एवम् प्रमाणको आधारमा अझै राम्रो अवसर हुन्छ । साथै त्यो आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ । स्वभावैले रिट भनेको साधारण अधिकार क्षेत्रबाट जांदा ढिलो हुने, विकल्प नभएको समेत अवस्थामा प्रयोग हुने हो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतमा मुद्धा चल्दा चल्दै रिट जारी गरेमा जिल्ला अदालतको उसैले दिएको मुद्धाको हैसियत के हुने ? यसमा पनि न्यायाधीशले ध्यान नदिए के होला ?
कुनै कानुन व्यवसायीले मुद्धामा पेशी सार्न निवेदन दिंदा १० पटक सम्म पनि मुद्धा सरेका र कुनै कानुन व्यवसायीले पहिलो पटक पेशी सार्न निवेदन दिंदा पनि अभियान, ढिलो आएको आदि भनेर फैसला गरेका घटना पनि सुनिए भने सामान्य मानिसले के अनुमान गर्लान् ? अझै प्रष्ट रुपमा अदालतको अधिकार क्षेत्र, हदम्याद र हकदैया जस्ता सवाल उठेकोमा ती भनाइहरूको सम्वन्धमा केही नबोली जिल्लामा फैसला हुन्छ र उच्च अदालतले पनि सुरु सदर गर्छ भने न्यायको ढोका सर्वोच्चमा मात्र खुल्छ कि ¤ भनेर आशा गर्न पर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत पनि मुद्धाले थिचिएको भए न्याय पर्ने भए पनि साह्रै ढिलो हुन्छ । ढिलो न्याय दिन न्याय नदिनु बरावर हो भनिन्छ ।
अझै सम्वन्धित मुद्धामा जुन काम भएको हो त्यो कामको दावी नै छैन, त्यस्तो मुद्धामा दावी नै नभएको बिषयमासमेत अर्थात अर्को क्रमको व्यवहारलाई मानेर दावी भन्दा बाहिर गएर फैसला भएको छ भने त्यो कति दुर्भाग्यपूर्ण होला ? हामीहरूले कपडा नलगाएर आंँखा चिम्लेर कपडा नलगाएको देखेका छैनौं भनेर अरुले पनि हामी नांगै भएको देख्दैनन् भन्ने होइन ।
यदि मुद्धा फैसला गर्दा कमसेकम कुनै पक्षले उठाएका हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारका विषयहरू फैसलामा एक वाक्यमा नै भने पनि सम्बोधन हुने परंपराले इमान्दारहरू अझै इमान्दार भन्ने प्रष्ट हुन्छ र बेइमानहरू उनीहरूले आँंखा चिम्ले पनि नांगै देखिन्छन् । मेरो उमेरले पनि न्यायाधीशहरू प्रति उजुर दिने चाहाना तिर लग्दैन । तर कसैले स्थान दिन्छ भने बोलेर धेरै सत्य सुनाउन पनि सक्छु भन्ने पनि धेरै हुन्छन् ।
सबैभन्दा उपल्लो अदालतमा पनि पैतृक सम्पत्ति पनि अंश नलाग्ने, संगोलमा रहंदा मोही भएको जग्गा पनि मानो छुट्टिएको मिति न्यायाधीश आफैले उल्लेख गरेर धेरैपछि अंश मुद्धा पर्दा समेत अंश नलाग्ने गरेर फैसला भयो भने र त्यो पनि पुनरावलोकन तहमा फैसला भयो भने त न्याय पुरै मर्छ । फैसलाले फाइदा हुने पक्षको कानुन व्यवसायी नै पछि सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् र उनको प्रभावमा अरु न्यायाधीशहरूले त्यस्तो गरेको देखिने प्रष्ट अवस्था आएमा ती न्यायाधीशहरूले सूर्यलाई हातले छेकेर अंँध्यारो बनाउन खोजे जस्तो देखिदैन र ? कमसेकम न्यायाधीशहरूले कुनै समयमा हामी पनि रिटायर हुन्छौं र जनताले विषेशत कानुन क्षेत्रकाहरूले हामीहरूले गरेका गल्ती त्यतिबेला भने पनि औल्याए भने मलाई कति लाज होला भन्ने सोचे पुग्छ ।
केवल अदालतको अबहेलनाको छडीले मात्र अदालतको अबहेलनाको अन्त्य हुंदैन । बलियोले गल्ती गर्ने तर गल्ती देखाएमा तंलाई दुःख दिन्छु भनेर गल्तीको बचाव गर्नु भन्दा असल बनेर सवै न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले न्यायलय यस्तो हुन पर्छ भन्ने उदाहरण दिन सक्ने भएमा पो राम्रो होला । कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, अख्तियार समेत सर्बत्रका व्यक्तित्वहरूले मरेपछि त आफूसंग केही जांदैन र गल्ती गरेको भए यहाँ पछिसम्म पनि गलत भन्ने जानकारी रहन्छ । केवल न्यूनतम आधारभुत आबश्यकता पुरा भएपछि सम्पत्ति ज्यादा हुंदैमा सुनको चामल खाने होइन भन्ने मानसिकता सवैमा भइ दिए कति राम्रो हुने थियो ।
सायद २५ बर्ष पहिलाको कुरा हो । गरिव अमरिखन सहनी भन्ने मानिसको जग्गा धनीले कब्जा गरेछन् । धनीले नापीमा भएको नक्सा बिगार्ने र कपडाको नक्सामा समेत चुरोटले प्वाल पारेर नक्सामा उनको जग्गामा त्यो गरिवको जग्गा पारेछन् । जिल्लामा अमरिखनले हारेछ, पुनरावेदन तहमा पनि हारेछन् । पुनरावेदन तहमा मुद्धा चल्दा कतैबाट पुरानो प्रमाणित नक्सा पाएछन् । त्यस नक्सामा प्रष्टत केही जग्गा उही अमरिखन सहनीको देखिने तर धनीले बिगारेको देखियो । नापी कार्यालयले पनि सुधार ग¥यो । विवादित जग्गा अमरिखन सहनीको नै देखिने गरेर नक्सा सुधार भयो । सर्बोच्च अदालतमा प्रकाश ओस्ती श्रीमान भएको इजलासमा मुद्धा प¥यो । उहांँले यस्तो अन्याय भनेर तुरुन्त मिसिल झिकाउने आदेश गर्नु भयो । मिसिल झिकाउने काम भयो । त्यसपछि पहिला कानुन व्यवसायी नै भएका एक जना न्यायाधीशकोमा मुद्धा प¥यो । उनीपछि प्रधान न्यायाधीश पनि भए । मैले बहस गरें । उनले मधेशमा जुंगाको लडाई भनेको यही हो । गाउंको जग्गाको मुल्य भन्दा मुद्धामा धरै ज्यादा खर्च भयो । बेक्कारमा दुःख दिन मुद्धा लड्छन् भन्दै मेरो पक्षलाई उनले हराए । अर्थात नक्सामा मेरो पक्षको भयो तर फैसला धनीको पक्षमा नै भयो ।
अब रहस्य यस्तो छ । अमरिखन गरिव व्यक्ति हो । २ बर्ष पहिला पनि उनलाई भेटेको थिए । सायद अहिले पनि होलान् । उनलाई धनीले अन्याय गरेको थाहा पाएपछि मैले उनको मुद्धा फिस नलिइ लेखेको थिए । सिमरावाट काठमाण्डौ जान त्यस समयमा छ सय भाडा थियो जस्तो लाग्छ । उनले मलाई जान र आउन गरी एक हजार दिन्थे । अरु खर्च मैले नै गरेको थिए । त्यो उनलाई अन्याय भएकोले मायाले भएको थियो । तर ती न्यायाधीशलाई मैले धेरै फिस लिएको भ्रम भएछ क्यारे । ती अम्रिखन सहनीलाई अहिले पनि सोध्न सकिन्छ, मैले फिस लिए कि ¤ लिइन भनेर । तर नक्सामा उनको जग्गा देखिए पनि ती न्यायाधीशले गर्दा फैसला धनीको पक्षमा गयो । ती न्यायाधीशले कपडा लगाएका छन् कि छैनन् भन्ने । म, अमरिखन सहनी र जिल्लामा लेख्ने र बहस गर्ने कानुन व्यवसायी प्रलाद गौतम, पुनरावेदन तहमा मुद्धा लिने बिनय मल्लिकसमेत केहीले अहिले पनि त्यो न्याय हो वा अन्याय हो, त्यसको महसुस त गर्ने नै भए । पदमा रहंदा पछिसम्म पनि घृणा कायम रहने कार्य कृपया कसैले पनि नगर्ने कि ? यसबाट कसैलाई अन्यथा भए माफ पाउं । मलाई मेरा न्यायाधीश इश्वर जस्तै चाहियो, गोला प्रथा गर्नु पर्ने चाहिएन । तर करिव ४७ बर्षको मेरो कानुन क्षेत्रको अनुभवको इतिहासमा यस्ता पिडाहरू बर्गेल्ती छन् ।
(लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुका साथै लमजुङको जेठो पत्रिका अन्तरङ्गको अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । यो लेख सोही साप्ताहिक को आज प्रकाशित अंकबाट साभार गरिएको हो । – सं.) ]]>
धिमिरले शिक्षक संघमा बसेर लामो समय कामसमेत गर्नु भएको थियो भने सुयल काँग्रेसको पूर्व जिल्ला कार्यसमिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नेपाली कांग्रेस लमजुङमा विधि, विधान, निष्पक्षता र समान व्यवहारभन्दा गुट–उपगुट, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको दाबी गर्नु भएको छ । लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका इमान्दार कार्यकर्ताहरू उपेक्षित भएको र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको उहाँहरूको दावी छ । उहाँहरूले पार्टी जननायक बी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, नैतिक राजनीति, राष्ट्रियता र जनमुखी विचारधाराबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको दावी गर्नु भएको छ । साथै राजीनामा पत्रमा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया तथा राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
उहाँहरूले अबका दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सचेत नागरिकको हैसियतबाट राष्ट्र, लोकतन्त्र, संविधान, सुशासन र जनहितका पक्षमा उभिने तथा राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको रचनात्मक आलोचना गर्ने निर्णय गरेको राजीनामा पत्रमा जनाउनु भएको छ । ]]>
पछिल्लो समय चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको समूहले बिपी स्मृति जयन्ती पनि अलग्गै गरेको हो । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा भेला भएको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले कार्यक्रमको ब्यानरमै ‘एकता’ शब्द अंकित गरेको थियो । तर कार्यक्रममा बोल्ने बहुसंख्यक वक्ताले ‘लाचार नहुने, नयाँ कार्यदिशातिर अघि बढ्ने’ बताएर विभाजनको बाटो तय हुने चेतावनी दिएका हुन् । नेताहरूको त्यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा हलमा उपस्थित सहभागीहरूले ताली र होहल्लासहित समर्थन व्यक्त गरेका छन् । ‘अब निर्णय सभापति गगन थापाले गर्नुपर्छ । यदि साउन २९ सम्म सम्मानजनक एकता भएन भने त्यसपछि कांग्रेसको राजनीति पुरानै लयमा अघि बढ्ने छैन । नयाँ दिशा निश्चित छ ।’ संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो । उनीहरूले साउन २९ अघि सम्मानजनक एकता नभए नयाँ कार्यदिशाको बाटो तय हुने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेको छ । नेता प्रकाशमान सिंहले भेलाको मिति साउन २९ र स्थान काठमाडौँ तय गरेको घोषणा गर्नु भएको हो ।
त्यसो त त्यो कार्यक्रममा सहभागी नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशाङ्क कोइराला, डा. शेखर कोइराला लगायतले देशको अवस्था अत्यन्त जटिल अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो बेला पार्टीमा मतभेद होइन एकता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्ष पछिल्लो समय एकै ठाउँ उभिँदै आएको छ ।
कांग्रेसभित्र यो संकट उत्पन्न हुनुको मुल कारण भने गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन हो । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको असहमति र बहिष्कारबीच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो ।
कार्यक्रममा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसभित्रको अहिलेको संकट कुनै व्यक्तिगत असन्तुष्टि नभई राजनीतिक वैधता, आत्मसम्मान र संगठनात्मक मर्यादासँग जोडिएको विषय भएको दाबी गर्नुभयो ।
खड्काले भन्नुभयो, कांग्रेसको विवाद कहाँ र केमा छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जब १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिम हटाएर विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापतिको सही चल्ने अवस्था भयो, विवाद त्यहीँबाट सुरू भयो ।’
विशेष महाधिवेशनमार्फत ५४ प्रतिशतको बलमा निर्वाचित नेतृत्वले १४औं महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई विस्थापित गरेको उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वैधानिकता दिएको भए पनि त्यसले राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।’ अहिलेको आवश्यकता ५४ र ४६ प्रतिशतको अंकगणितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षलाई एउटै संरचनामा जोड्ने राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको कथन छ । उहाँले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई समेटेर नेतृत्वलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्तावलाई केही नेताले ‘बार्गेनिङ’का रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै असहति व्यक्त गर्नुभयो । खड्काले चेतावनी शैलीमा भन्नुभयो, ‘आफूहरू अब निष्क्रिय नबस्ने र युवाहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूको रक्षाकवच बन्न तयार छौं ।’
नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्रको संकटलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथिको चुनौतीका रूप हो भन्नुभयो । उहाँले पछिल्ला समयमा कांग्रेसभित्र निर्णय प्रक्रिया संकुचित हुँदै गएको, फरक मत राख्नेहरूमाथि कारबाही बढेको र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रै स्वेच्छाचारी अभ्यास हाबी हुन थालेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निरंकुशता अन्त्यका लागि स्थापना भएको कांग्रेसभित्रै स्वेच्छाचारिता सह्य हुन सक्दैन ।’
सभापति गगन थापालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै शेखरले भन्नुभयो, ‘यदि कुनै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको हुनेछ, व्यक्तिवादी चरित्र छोड्नुस् । स्वार्थीपन छोड्नुस् र पार्टी एकताका लागि छिटो पहल गर्नुस् ।’
अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा उठिरहेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ सम्बन्धी बहसमाथि प्रश्न उठाउँदै बिपी कोइरालाको राजनीतिक दर्शनबाट कांग्रेस विचलित हुन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले बिपीले प्रतिपादन गरेको ’प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नेपाली कांग्रेसको मात्र नभई नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै दीर्घकालीन वैचारिक आधार भएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘रास्वपाको चितवन महाधिवेशन अघिसम्म उसलाई विचारविहीन भनिन्थ्यो । त्यो महाधिवेशनबाट उसले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को नीति पारित गरेपछि कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा सुरू भएको छ ।’
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘सामाजिक लोकतन्त्रको बहसलाई गगन थापाले अघि सारेको भन्ने शुक्राचार्यहरू देखिन थाले, यदि कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद छाडेर सामाजिक लोकतन्त्रको एजेन्डा अँगाल्छ भने त्यो प्रगति होइन, वैचारिक पश्चगमन हो ।’
अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम, नेतृत्वबीचको दूरी र निरन्तर असफल संवादका कारण पार्टी एकताको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उहाँको तर्क थियो । ‘तपाईंहरू राष्ट्रिय भेलामा आइदिनुस्। त्यस बेलासम्म एकता भएन भने नयाँ कार्यदिशातिर जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा तपाईंहरूको साथ छ ?’ भन्ने उहाँको प्रश्नमा उपस्थित नेता– कार्यकर्ताले ‘छ’ भन्दै जोडदार ताली बजाएका थिए ।
पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ, कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’
सभापति थापाको राजनीतिक संस्कारमा प्रश्न उठाउँदै गच्छदारले भन्नुभयो, ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?’
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि प्रष्ट रूपमा साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताउनु भयो ।
नेता एनपी साउदले कांग्रेसभित्रको संकट समाधानका लागि सबै पक्ष एक हुनुपर्नेमा जोड दिदै भन्नु्भयो, ‘निर्वाचन आयोग र अदालतले निर्णय गरे पनि राजनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई एक नबनाएसम्म संकटको सामना गर्न सक्दैन । त्यसका लागि एकताबद्ध कांग्रेस जरुरी छ ।’ नेता साउदले जोड दिदै भन्नुभयो, ‘यहाँ आउनेहरू दास र लास होइनन्, भरोसा र विश्वास हुन्, त्यसैले विशेषमा जाने हुन् वा नजाने, सबैले मिल्नुपर्छ, मिलेर मात्रै लडाइँ जित्न सकिन्छ ।’
नेता डा. प्रकाशशरण महतले सभापति गगन थापा एक्लै पार्टी चलाउन सक्छु भन्ने भ्रममा रहेको दावी गर्दै अहिले पार्टी एकता अपरिहार्य छ तर त्यो कसरी भन्ने महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।
‘बृहत एकता त्यसै हुन्छ ?, त्यसका लागि सम्मानजनक एकता चाहिँदैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै यदि त्यस्तो अवस्था आएन भने जस्तोसुकै निर्णयतिर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
नेता मोहन बस्नेतले भने नयाँ पार्टी गठनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘प्रदेश भेला गरिसक्यौं, अब केन्द्रीय भेला राख्नुपर्छ, पार्टी फुटाउने होइन, अर्को पार्टी बनाउने हो। गगन थापाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सती जान दिइनेछैन ।’ उहाँको तर्क थियो ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि सहमतिको सम्भावना नरहेको संकेत गर्दै नेतृत्वलाई वैकल्पिक राजनीतिक बाटोका लागि तयार रहन आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले सम्झिन्छौं, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला भनेको कुरा । गगन थापा कहिँबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । नाङ्गो आँखाले देखिँदै छ ।’
संस्थापन पक्षको ‘ग्रीन रन’ कार्यक्रम :
उता, नेपाली कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनप्रति जनचेतना जगाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा ‘ग्रिन रन’ आयोजना गर्यो । आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा लगायतका नेता–कार्यकर्ताहरूले भाग लिएका थिए । पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा आयोजित ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण मन्तव्यमा भन्नुभयो– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ नाराका साथ पाँच किलोमिटर दौड आयोजना गरिएको बताउनु भयो । दौडलगत्तै जावलाखेल चोक, फाल्चामा ‘जलवायु परिवर्तनको चुनौती ः निराकरण कसरी’ शीर्षकमा विज्ञहरूसहितको समूहगत छलफल गरिएको शर्माले बताउनु भयो । समूहगत छलफल चलिरहँदा, सोही स्थलमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र सम्भावना झल्काउने चित्रहरू सुपरिचित चित्रकारहरुद्वारा पेन्टिङ गर्ने कार्य समेत भएको थियो ।
यसैगरी, आज साउन ७ गते पार्टीले सोहीदिन राष्ट्रिय सभागृहमा ‘नवीन परिस्थिति : नवीन संकल्प, नवीन अभियान’ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीको नवीन अभियान घोषणा सहितको कार्यक्रम हुनेछ । कांग्रेसले ‘ग्रीन रन’मा सहभागी हुनेको संख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति निश्चित रकम आफ्नो कोषबाट रकम जम्मा गरेर एक ‘मानवीय सहयोग कोष’को घोषणा गरेको छ ।
सो कोषको रकम पछिल्लो समय विस्थापित गरिएका सुकुम्वासी परिवारका वृद्ध र बालबालिकाको हितमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, इतरपक्षले राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूले साउन २९ गतेको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।
‘सम्मानजनक एकता नभए जस्तोसुकै निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ’– नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले विपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको सन्देश यही हो । ]]>
नेपालको मान चित्रमा एउटा सानो तर ऐतिहासिक महत्वको ठाउँ हो– दुराडाँडा । शाहवंशका पहिलो राजा यशोब्रह्म शाहलाई राज्याभिषेक गराउनेदेखि सो ठाउँमा राणकालीन दबदबाको स्थितिमा पनि २००६ सालमा ब्राह्मणहरूले हलो जोत्ने काम गरेर परिवर्तनको युगान्तकारी शंखघोष गरेको ठाउँ पनि हो– दुराडाँडा ।
२००६ सालको वर्षे भेल(साउनका दिन)मा यहाँ पं. तोयनाथ शर्मा अधिकारीको नेतृत्वमा ब्राह्मणहरूले हलो जोत्ने काम गरेर एक साथ सामाजिक विभेद, आर्थिक तथा जातीय एवम् राजनीतिक विभेदका विरुद्ध विद्रोह बोलेको ठाउँ हो यो । जुन कार्यको प्रभावले २००७ मा भएको परिर्वतनमा सघाउने काम गर्यो । त्यस पछाडि यस दुराडाँडा मौजामा एकै पटक १२ प्रा.वि.को स्थापना गर्ने काम भयो । यो कार्यमा स्व. श्रीकान्त अधिकारीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । २००८ सालमा दुराडाँडामा सर्वोदय मावि स्थापना भयो । त्यसपछि दुराडाँडालाई नै केन्द्रमा राखेर ‘दुराडाँडा केही छैन टाढा जान्छु म त शिक्षाको खोजीमा’ जस्ता गीत समेत गुञ्जिन थाले । लामो समयसम्म यस डाँडामा शैक्षिक विकाश बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन ।
वि.सं. २०३२ सालमा जिल्ला सदरमुकाममा विद्यालयबाट समेत सडक निर्माणका लागि श्रमदान गर्न गएको आज पनि कतिले गर्वका साथ स्मरण गर्दछन् । पञ्चायतकालमा नै पाउँदी– सुन्दरबजार– सिंदुरेढुंगासम्म मोटर बाटो लैजान योजना पनि बनेको थियो । तर त्यो योजना व्यवस्थाको अन्त्यसँगै मृतजस्तै बन्न पुगेको स्थानीय वासुदेव खनियाले आफ्नो स्मरणमा ताजै रहेको सुनाउनु भयो । उहाँका अनुसार बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्रसय– च्यानपाटासम्म हरित सडकको अवधाराराणा अनुरुप सडकको रेखा कोर्ने काम गरियो । तर पनि पछि डोजरबाट नै सडक खन्ने काम गरिएको हो । डोजर लगाउने बेलामा पूर्व रेखाङ्कित सडक लामो भो, भन्दै जुगेपानीबाट सिधै नयाँ बाटो खोली च्यानपाटा लग्ने काम भएको हो ।
यतिबेला सत्र सयबाट करिब २ कि.मि. सडक कालोपत्रे भए ता पनि बाँकी सडकको निर्माण अवस्गा अलपत्र नै छ । तर पनि सत्रसय जुगेपानी गाई फारम हँुदै च्यानपाटा जाने सडक धिमा गतिमा सुधार हुँदै गरेको हो कि ? भन्ने देखिन्छ ।
दुराडाँडा कालोपत्रे युगमा प्रवेश र सडक निर्माणको गति र स्थिति ?
दुराडाँडा क्षेत्रमा बने, बनाइएका सडकमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई थाती राख्ने हो भने कालोपत्रे युगमा प्रवेश गरेको २०७९ को असोज ३ गते हो । तत्कालीन संघीय शहरी विकास मन्त्री डोरमणि चौधरीले त्यस दिन सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजत खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्यको सत्रसयमा शिलान्यास गरी सो कार्यको थालनी गर्नु भएको हो । त्यो सुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीमात्र सहभागी हुनु भएको नभई सो मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, आयोजना इकाई कार्यालय पोखराका प्रमुख समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यो सरकार रहिरहेको भए तीन वर्षभित्र सो सकडको निर्माण अर्थात कालोपत्रको काम सक्ने प्रतिवद्धता समेत त्यो अवसरमा व्यक्त भएको थियो । त्यो कार्यको चाजोपाजो दुराडाँडाकै उपज तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला संयोजक हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला इन्चार्ज रामबाबु अधिकारीले मिलाउनु भएको थियो ।
१७ किमि दुरीको उक्त सडक निर्माणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान(डिपिआर प्रतिवेदन) गरिएको थियो । त्यसकै आधारमा सो कार्यको लागि आव २०७९/८० मा तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो र करिब २२ सय मिटरको सडक सत्रसयदेखि माथि कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि त्यसै वर्ष सम्पन्न भयो । त्यसको केही महिनापछि सरकार परिवर्तन भयो । त्योसँगै शहरी विकास मन्त्रीबाट चौधरी हट्नु भयो । अनि दोस्रो वर्ष त्यो सडक निर्माणका लागि मात्र ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । तेस्रो अर्थात गत आर्थिक वर्षमा ४० लाख मात्र छुट्याउने काम भएको थियो ।
मेयर कोइरालाको विकासका लागि भिजनको नमूना रुपको यो सडक :
१७ किमि दुरीको सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजगत सडक खण्ड कालोपत्रे हुन सकेको भए त्यसको जस सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद कोइरालाले पनि लिन सक्ने प्रचुर अवस्था थियो । त्यो जसको पगरी गुथ्नतिर लाग्नुको सट्टा मेयर कोइरालाले केन्द्रस्तरको सूचिमा परिसकेको, संघीय मन्त्रीबाट शिलान्यास समेत भएको उक्त सडकलाई समपुरक अनुदानमा झार्ने बहादुरी पूर्ण काम गरेको खुलासा भएको छ । पाठक वर्गलाई थाहै छ समपुरक अनुदान भनेको नगरपालिकाले समेत खर्च बेहोर्ने योजना हो । गुणस्तर र निर्माण अवधिमा मात्र ध्यान दिएर बजेटका लागि नगरपालिकाले चासो र चिन्ता लिन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उक्त सडकलाई समपुरकमा झारेर मेयर कोइरालाबाट आफूमा ‘विकासको नमूना भिजन’ भएको वस्तुगत तथ्यको पुनः उजागर गर्ने काम भएको छ ।
नगरपालिकामा विकासको बजेट कति हुन्छ ? अनि ५१ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त सडकमा नगरपालिकाले खर्च बेहोर गरेर कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको होला मेयर कोइरालाबाट ? बुझ्न कठिन हुँदैन । विकासका यस्ता दूर दृष्टि राख्न सक्ने क्षमता व्यवहारमै देखाउने मेयर कोइरालालाई त्यो क्षेत्रमा आउँदा दुराडाँडाबासीले मेयरमा जितेकै बेलाको झैं अवीर जात्रा गरी फेता गुथाएर सम्मान गरे हुने स्थितिको फेरि एक पटक उहाँले सुनिश्चित गर्नु भएको छ ।
दुराडाँडालाई छिन्नभिन्न बनाउने नमूना उदाहरण :
मुखले आदर्श छाट्दै दुराडाँडालाई एक बनाउनु पर्छ भन्ने तर व्यवहारमा भने मुसोले झैं ठाउँ ठाउँमा प्वाल पार्दै हिड्ने गरिएजस्तै त्यो मौजालाई छिन्नभिन्न बनाउने काममा को को, के कसरी भिडेका रहेछन्, छन् भन्ने यो सडक एक नमूना र दरिलो उदाहरण बन्न गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शुरुमा खुलेको सडक अवस्था क्षतविक्षत : साविकाका चार वडा कर्णालीमा परिणत
दु््राडाँडाको मध्य क्षेत्र अर्थात च्यानपाटामा जानका लागि शुरुमा खुलेको सडक जुगेपानी– मिलनचोक– च्यानपाटा हो । तर यतिबेला त्यो सडकको अवस्था क्षतविक्षत छ । सडकको दुराबस्थाको कारण साविक दुराडाँडा गाविस– ७, ८, ९ वडाहरू र चन्देश्वर गाविस– २ को क्षेत्र बिकट कर्णाली जस्तै भएका छन् । जुगेपानीबाट माथिको सडकमा ठूलै खतरा मोलेर बस चडनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो सडकमा पानी पर्ना साथ बस आउन सक्दैन साविक ९ का बासिन्दासमेत रहनु भएका पूर्वशिक्षक वासुदेव खनियाले बताउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार यस बारेमा सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलाई भने पनि वास्ता गरिको स्थिति छैन । त्यस्तै ४ न बडा अध्यक्षसँग भन्दा पनि बडादशैं बाहेक अन्य समयमा मर्मतसम्म गर्न पहल हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘वडा नं ३ का अध्यक्ष पनि यो बाटोको विकाश(स्तरबृद्धि)का बारेमा नामै लिन चाहनु हुन्न । जुन सडक अति आवश्यक पनि छ तर माथिको बाटोमा योजना ल्याउने त परै जाओस टालटुले मर्मत गरिने पनि बडादशैंमा मात्र हो र त्यो पनि वडानं– ३ को सीमा क्षेत्रसम्म मात्र हो । अब यस बाटोमा गाडी चल्न मुस्किल र चलाई हाले पनि दुर्घटना हुन सक्ने प्रचुर अवस्था छ । यदि त्यस्तो दुर्घटना भएमा त्यसको नैतिक जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनु पर्छ ।
यो सडक सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजत खण्डको थुप्रै ठाउँमा सडकको अवस्था यस्तै छ । यो त केबल प्रतिनिधि फोटो मात्र हो । यो फोटो जुगेपानी मिलनचोक सडकखण्डको बरबोट क्षेत्रको हो ।
फोटो सौजन्य : वासुदेव खनिया, सुन्दरबजार– ४, दुराडाँडा । ]]>
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा हिजोमात्रै २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आज भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको हो ।
अदालतले तीनवटा आधार तय गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ । अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उहाँलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जनाएको छ ।
उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी छ । तर, पौडेलले बयानमा सो अभियोग अस्वीकार गरी इन्कारी बयान दिनु भएको थियो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ उपर पटकपटक म्याद थप गरी अनुसन्धान भएको थियो ।
स्मरणीय छ, पौडेललाई रिहा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । ]]>
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेको थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच निजगढमै काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति असार ३२ गते भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सो सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।
सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
यसैगरी, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने जस्ता विषय समेटिने छ ।
पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । ]]>
सभापति रवि लामिछाने रास्वपाको पहिलो वरीयतामा हुनुहुन्छ । दोस्रोमा उपसभाति डा. स्वर्णिम वाग्ले, तेस्रोमा महिला उपसभापति सोविता गौतम रहनु भएको छ । महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य चौथो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार रहेको सहमहामन्त्री असिम शाह पाचौं स्थानमा राखिनु भएको छ ।
अर्का सहमहामन्त्री हरि ढकाल छैटौ र महिला सहमहामन्त्री निशा डाँगी सातौ स्थानमा छन् । यसैगरी, निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी वरीयताको १३औँ स्थानमा राखिनु भएको छ ।
बुर्लाकोटीभन्दा अगाडि शिशिर खनाल आठौँ, सागर ढकाल नवौँ, डा. तोसिमा कार्की १०औँ, रञ्जु दर्शना ११औँ र निर्वतमान प्रवक्ता मनिष झा १२औँ वरीयता हुनुहुन्छ ।
विवेकशील साझाकी पूर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएकी समीक्षा बासकोटा २७ औँ वरीयतामा हुनुहुन्छ भने निवर्तमान कोषाध्यष लिमा अधिकारी ३३औँ वरीयतामा पनुर्् भएको छ ।
स्मरणीय छ, १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको रास्वपामा एक वरिष्ठ नेता, ११ पदाधिकारी सहित ५१ जना मनोनित हुन बाँकी छन् ।
असार (७–१२ गते) सम्म चितवनमा भएको प्रथम महाविधेशनबाट ७ पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ]]>
संसद बैठक केही समय रोक्ने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा पनि छलफल भएको थियो । कार्यव्यवस्थामा सांसदहरूले जिल्ला जान चाहेको र बिजनेसको कमी भएको भन्दै बैठक रोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सभामुख डिपी अर्यालले ‘संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रूपान्तरण गर्न’ सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
सभामुख अर्यालले बैठकमा गर्नु भएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :
माननीय सदस्यहरू,
प्रतिनिधिसभा, २०८२ को दोस्रो अधिवेशनमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गरेका छौं । यही चालु अधिवेशनमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सहित विनियोजन विधेयक २०८३, आर्थिक विधेयक २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ समेत पारित गरेका छौं ।
नयाँ गठन भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरूको भूमिका सक्रिय रहेको ठानेको छु र आगामी बैठकहरूमा अझ बढी सक्रियताको अपेक्षा समेत गरेको छु ।
हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानुन र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया, चासो र सुझावहरू सुन्ने र बुझ्ने प्राथमिक दायित्व प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको रहने विषयमा समेत म सचेत छु ।
हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने संवैधानिक सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । यो संवैधानिक मूलमर्मलाई आत्मसात गर्दै तीनवटै तहबीचको विकास, कानुन निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयलाई थप सुमधुर तुल्याउने र प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका भोगाइ, जटिलता र अपेक्षाहरूलाई संघीय तहसँग जोड्ने नेतृत्वदायी भूमिका समेत प्रतिनिधिसभा सदस्यले लिनुपर्दछ ।
संसद लोकतन्त्रको केन्द्रविन्दु हो । तर संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू जनप्रतिनिधिसँगै जनता र संसदबीच विश्वास, संवाद र उत्तरदायित्व जोड्ने लोकतान्त्रिक सेतु पनि हुन् । जनताका आवाज, आकांक्षा र अपेक्षालाई संसदको निर्णय प्रक्रियासम्म पु¥याउने र संसदका निर्णयलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने दुईतर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो ।
जनताबीच निरन्तर पुग्नु, जनतासँग संवाद गर्नु र जनमतलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रतिविम्बित गर्नु प्रत्येक माननीय सदस्यको आधारभूत संसदीय जिम्मेवारी हो ।
तसर्थ, तीनवटै तहबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, जनताका आवाजलाई सदनसँग जोड्ने र विधेयकहरूमाथि व्यापक बहसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमा आफ्ना मतदाता एवं नागरिक समक्ष पुग्न माननीय सदस्यहरूलाई समय आवश्यक भएको महसुस गरेको छु ।
संसद र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्छ ।
माननीय सदस्यहरू मार्फत संकित जनताका विषयहरू पुनः सदनमा प्रवेश गर्नेछन्, संसदको आवाज बन्नेछन् र सरकारको जबाफदेहिताको विषय बन्नेछ। जनताबाट संसदसम्म समस्या र संसदबाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताका आवाजको समाधान हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने महसुस गरेको छु ।
साथै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ’कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ । प्रचलित कानुनको पुनरवलोकन, संशोधन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणको यस अभियानमा संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएका कारण आगामी बैठकहरूमा माननीय सदस्यहरूको भूमिका सक्रिय रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
माननीय सदस्यहरू, संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८३ साउन १४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गरेसँगै यसको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले मात्रै होइन दलभित्रैबाट आलोचना बढ्न थालेको छ ।
सुकुम्बासी, सीमा विवाद, आत्मदाहा प्रकरणमा सरकारले गलत गरेको भन्दै विपक्षीको आवाजमा रास्वपाकै आवाज मिसिएपछि सरकार थप आलोचित हुन थालेको छ ।
सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर रास्वपा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, रमेश प्रसाई, क्रान्तिशिखा धिताल, प्रकाशचन्द्र परियार, करिष्मा कठरिया, सुलभ खरेललगायतले सार्वजनिक रुपमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न थाल्नु भएको छ ।
सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ रास्वपाभित्रैबाट आलोचना हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई हप्ताका लागि स्थगित भएको आम बुझाइ छ । ]]>
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो । तर सरकारको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज गरेर उल्ट्याइदिएको हो ।
निवेदकहरूको मागअनुसार इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अर्थात सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको नीतिमा रोक लागेको हो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । सो रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
रिटकर्ताका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सरकारतर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गर्नु भएको थियो । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको साझा संस्था हो ।
उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै निजी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको हुँदा त्यो निर्देशन खारेजको माग गर्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको थियो ।
फैसलाको लिखित आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर भए पनि परमादेशका हकमा अदालतले बोलेका विषय पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने बताउनु भयो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नु भएको थियो । ]]>