यो खुशीको अवसरमा त्यो जिम्मेवारी तथा अवसरलाई व्यवहार उपयोगी बनाएर आम नागरिक अर्थात भूइँ मान्छका हितमा काम गर्नु पर्ने र मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, घुसखोरी लगायतका सबै सबै प्रकारका विक्रिति विसंगतिको अत्य गर्ने अभिभाराको चुनौति थपिएको छ । यो चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न सक्दा मात्र रास्वपाको साख र प्राप्त खुशीले जीवन्तता पाउने छ ।
रास्वपालाई बाह्य क्षेत्रमा भएका विक्रिति विसंगति बडार्नु पर्ने चुनौतिमात्र छैन । पार्टी भित्रै पनि पार्टीलाई के कसरी व्यवस्थित आर्थत अनुशासित, मर्यादित अनि पारदर्शी(हरेक गतिविधिलाई) बनाउँदै पार्टीको संरचनालाई बलियोभन्दा बलियो बनाउने ? अर्को कडा चुनौति पार्टीका सामु खडा भएको छ । पारदर्शीता बिनाको राज्य वा पार्टीको जीवन सहज र सरलपूर्वक प्रवाहित हुन सक्दैन, यो इतिहासले समेत प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।
आदर्श छाटेझैं व्यवहारमा उत्रन सजिलो पटक्कै छैन, हुँदैन भन्ने पटक पटक देखिदै र भोगिदै आएको विषय हो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, उपाध्यक्ष डिपि अर्याल तथा स्वर्णिम वाग्ले जस्ता उदार मनका धनी सो दलका अन्य व्यक्तिहरू निकै कम देखिने अनि भेटिने गरेका छन् । यतिबेला संकीर्ण सोचका मानिस (सफल होइन्छ जस किन अन्यलाई दिने भन्ने धारणाका व्यक्तिहरू)को घेराबन्दीमा पार्टी जाने छ हैन ? भन्ने आशंका समेत उत्तिकै बढेको छ । अतः रास्वपाको सबै तहको नेतृत्व वर्गलाई मात्तिने काँग्रेस– एमालेको झैं मनपरी गर्ने छुट छैन र गर्नु पनि हुँदैन ।
यदि त्यस्ता संकीर्ण सोच भएका मानिसहरूको हातमा पार्टी नेतृत्व गयो वा त्यस्ताहरूको हालिमुहाली चल्यो भने पार्टी फेरि यतिबेला प्राप्त भए नसोचेको खुशीझैं पार्टी दुर्घटनाको भड्खालोमा जाकिन पनि सक्छ । यो चुनौतिलाई केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, पालिकामात्र नभई वडा तथा टोल, गाउँमा समेत नेतृत्व लिनेहरूले फू फू गरी चल्नु पर्ने देखिएको छ । समयमै यस्तो सदबुद्धि सबैमा आउन जरुरी छ र त्यो आउन सकोस् ।
रास्वपालाई हाल प्राप्त खुशीले जीवन्तता पाइरहन सकोस् भन्ने सुभेच्छा व्यक्त गर्दछौं । ]]>
जेन– जी आन्दोलनकारी समूहले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेमा त्यसले संवैधानिक निरन्तता र क्रान्तिकारी परिवर्तन दुवैको वैधता पाउन सक्छ । तर त्यसका लागि जेन– जी पुस्तार्मा ऐक्यमत हुन जरुरी छ । किनकि, प्रधानमन्त्री हुने भनेको एक जना हो, समूह पिच्छेको सिफारिस प्राप्त व्यक्ति सबै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हुँदैन ।
जेन–जीका नाममा भएको आन्दोलन नेपालीका लागि ग्रिक पूराकथाको ‘पान्डोराको बाकस’जस्तै हुने त हैन ? आशंका उब्जिएको छ । आन्दोलनपछि विध्वंशसँगै अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको चरम रूप देखापर्ने र त्यसको बढावा हुने कार्य भइरहेका छन् । अन्तिममा देखिने ‘आशा’ भने अझै स्पष्ट र सुनिश्चित भइसकेको छैन । अहिले जेनजीको आन्दोलनले जनताको म्याण्डेट पायो । सुख–दुःख आफ्नो ठाउँमा भए पनि यसलाई म्याण्डेट नै मान्नुपर्छ । यसले नयाँ सुरुवातको म्याण्डेट पाएको छ, त्यसको सम्मानजनक सम्बोधन जरुरी छ ।
आन्दोलनकारी राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित नभए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा भएको हुँदा त्यसले लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने पक्षमा थियो भन्ने मान्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा हुर्केका नवयुवा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो ।
मुलुक सरकार बिहीन अवस्थामा पुगेको एक सय घण्टा अर्थात चार दिन वितिसकेको छ र बढुदो अन्योलले भने नेपाली समाजमा अनेकौं शङ्का र निराशा उत्पन्न गर्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन भने अहिले गठन हुने सरकारले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो सरकारबाट धेरै आशा गर्नु हुँदैन । यो अवस्थामा सर्वमान्य समाधान पहिल्याउनु निकै कठिन काम पनि हो ।
नेपाली समाजमा यौटा ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने उखान प्रचलित छ । सरकार गठनमा हुने ढिलाईले परिवर्तन विरोधी तथा परिवर्तनलाई प्रतिगमनको भ¥याङ बनाउन चाहनेहरूले बढी चलखेलको मौका पाउँछन् ।
तीनै राजनीतिक दलका नेताले भन्याझैं संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुनसक्न सक्दैन । त्यसो भएमा आन्दोलनको भावनामा चोट पुग्छ । संविधान खारेज गरिएमा सङ्क्रमणकाल नै कहिल्यै अन्त्य नहुने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ । यसैले यही संविधानमा टेकेर संसद्बाहिरबाट सरकार गठन गर्न सबै सहमत हुनुपर्छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि समेत छिटो नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन जरुरी छ । यसै पनि निकम्मा हुन पुगेका अहिलेका संवैधानिक आयोगहरूलाई निर्वाचित संसद्बाट निर्णय नहुँदासम्म निलम्वनमा राख्दा खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।
विद्यमान संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाले पारित गरेको दस्तावेज हो, यसलाई खारेज, संशोधन, पुनर्लेखन गर्ने अधिकार जनताबाट निर्वाचित संसद्लाई मात्र रहन्छ, अन्य विधि वा शक्तिबाट खारेज वा संशोधन गर्नु असंवैधानिक मात्र नभई अलोकतान्त्रिकसमेत हुनेछ । संवैधानिकमा नटेक्दा मुलुकलाई क्षति पुग्न सक्ने हुँदा अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने र दलहरूलाई निर्वाचन लड्ने विधिको अवलम्बन गर्न सहज बाटो खोल्न जरुरी छ । अतः नयाँ मन्त्रमण्डलको पहिलो बैठकबाट नै निर्वाचतको मिति तोकिनु पर्छ ।
विश्वको साथ पाउनका लागि शासनलाई लोकतान्त्रिक वैधता आवश्यक हुन्छ । यस कारण अबको मार्गचित्र लोकतान्त्रिक हुनैपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सुझाएको ‘रचनात्मक मार्गचित्र’ पनि यही हुनसक्छ ।
प्रतिक्रान्ति हुन नदिनका लागि पनि अविलम्ब आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नागरिक सरकार गठन गरिनु आवश्यक छ । ]]>
‘अन्तरङ्ग न्यूनडट कम’ले शक्तिको आडमा छाडा हुने प्रवृत्तीका विरुद्धमा मौलाएकाहरूलाई कानूनको कसीमा उभ्याउन सफल दबाब सिर्जना गरेको अनुभव गरेका छौँ । यसप्रति पाठक वर्गबाट आएका सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट हामी थप उत्साहित एवम् उत्प्रेरित भएका छौँ । अन्तरङ्ग न्यूनडट कमको प्रकाशन आरम्भ २०७८ को भदौदेखि भएको हो तर सूचना विभागमा दर्ताका लागि भने लामो हैरानी बेहोर गर्नु परेका कारणले २०७९ को साउनमा मात्र हामीलाई दर्ता नंबर मिलेको हो ।
आम सञ्चारमाध्यमलाई वाच डग तथा आवाजविहीनहरूको आवाज भन्ने गरिए पनि हाम्रो गाउँठाउँ देश समाजमा जसको चर्को आवाज, पाखुरा र पैसा छ उसैलाई मात्र सुन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यो अवस्थालाई चिर्न हामीले सतप्रयास जारी राखेका छौं र त्यो क्रम चलिरहने छ ।
लमजुङ जस्तो पिछडिएको र दुर्गम जिल्ला– जहाँ प्रायः प्रायोजित पत्रकारिता चल्ने गरे छ यहाँ वस्तु निष्ठ पत्रकारिता गर्नु सहज छैन ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि हाम्रो तीक्ष्ण नजर चौथो वर्षमा पनि कायमै रह्यो । ‘अन्तरङ्ग न्यूनडट कम’ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका अनियमितताबारे गरेको खुलासाका केही विषय कारबाहीको दायरामा आए, केही कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । पत्रकारिताको यो अभ्यासभित्र भ्रष्टाचार र अरु कैयौं बेथिती तथा विसंगति मौलाएका छन् । हामी ती सबैको निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौं र तिनलाई उजागर गर्दै विधिको शासनलाई बलियो बनाई सुशासनको प्रत्याभूतिमा सघाउ पुर्याउने हाम्रो संकल्प छ । खास गरी हामीले अघिल्ला वर्षदेखिनै उठाएको कालिका बचत सहकारीको मुद्दा धेरैले राहत पाएको र पछिल्लो दिनमा सुनौलो भविष्य बचत सहकारीको मुद्दाले धेरैलाई राहत दिनेछ भन्ने विश्वासमा छौं ।
सूचना जहाँकहीँ पनि पाइन्छ । त्यसलाई सही र वस्तुनिष्ठ ढंगले केलाउने, समाजलाई ठोस् धारणा पस्किने सक्ने क्षमताको लमजुङमा धेरैै कमी छ र समयसमयमा यो खडकन्छ पनि ।
लोकसंस्कृतिको संरक्षणका साथै अन्य रैथाने मुद्दाका अतिरिक्त राष्ट्रिय मुद्दाहरूको अन्तर्य पहिल्याउने प्रयासमा छौँ ।
हामी निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समाचार पस्किनेमा सचेत छौँ । तथापि, लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि नाममा अंकुश लगाउने प्रयास हुँदा हामी मौन बस्न सक्दैनौं । जनताको अदालत सबैभन्दा ठूलो र निर्विकल्प न्यायालय हो भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहिआएको छ ।
हाम्रो यो यात्रा निकै लामो गर्नु पर्ने छ र क्रमशः फैलिँदै जानु पनि छ । यसलाई थप जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ट बनाउन वा त्यो रुपमा विकास गर्ने सपनालाई पूरा गर्ने क्रममा हामीलाई तपाईंको साथ र सहयोग संधै आवश्यक पर्ने ठानेका छौ र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौं ।
यो पावन अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हुने सहकर्मी साथीहरू, हाम्रा विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक संस्थाहरू एकमुस्ट कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । ]]>
यसप्रकार विषयान्तर गरी ‘घुडाको मल्हम नाइटोमा लगाई’ गरे झैं मानिसहरूका ध्यान अन्यत्र मोड्ने धृष्टतापूर्ण चालबाजी केही पीडकहरूबाट सुरु भएको छ । यसबाट उक्त सहकारी ठगीको जालो अझै झ्यांगिन सक्ने समेत प्रष्ट हुन आएको आम बुझाई छ । यो पंक्तिकारका विषयमा एक समाचार र एक फेसबुक स्टाटस लेखेर त्यस्तो दुस्साहस गरिएको हो । जसमा कुनै तुक छैन/देखिदैन ।
बहुविवाह, पार्टी चाहरेकाले नैतिकता सिकाउने ? भन्ने यौटामा छ भने अर्कोमा पत्रकारिताको मर्यादा विपरित हिंसा भड्काउन खोजेको, पीतपत्रकारिता गरेको, तैमाया गुरुङसँग पैसा खाएर खण्डन लेखेको, ‘गाउँले नाताकी चेलीलाई बचाएको’ जस्ता विषय यो पंक्तिकारका विरुद्ध थोपरिएको छ ।
यो पंक्तिकार खुला किताव हो, चाहेमा जसले पनि सहजै पढ्न सक्छन् । विद्यमान कानुनले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी अधिकार दिएको विदितै छ, एक हातले मात्र ताली नबज्ने भए जस्तै दाम्पत्य जीवनका लागि दुबैतर्फको भूमिका समान हुन जरुरी हुन्छ । यौटाले धनी र इतिहासमा नाम कमाएको परिवारको सदस्य हुँ भन्ने धाक दिने र अर्कोले म भन्दा जान्ने कोही छैन, मेरो इसारामा चल्नु पर्छ भन्ने रबैया देखाउने लगायतका कार्य गरेका कारण मेरो दाम्पत्य दुर्घटनामा परेको हो । त्यसबारेमा डाह हुनेले बहुविवाहमा जाक्न किन नसक्या ? जाकेर हेरे भो नि ! अनि ती पंक्ति लेख्दै गर्दा छोराछोरी संख्या(१/१ जना मात्र) पनि खुलाउन केले रोकेको होला ?
पार्टीको बारेमा त पछिल्ला छ महिना अघिसम्म म स्वतन्त्र व्यक्ति हो भन्ने बुझ नपचाउने हो भने आम सर्वसाधारण मानिसलाई समेत थाहा छ । अन्यथा, म स्वतन्त्र पत्रकार संघको राष्ट्रिय महासचिव हुन सक्ने थिइन, जुन अभियानमा पछिल्लो समय म संलग्न छैन । यो विषय पनि आफ्नो पार्टीमा आएन भन्ने र जिल्लाका अन्य सञ्चारमाध्यमलेझैं कालिकाको समाचार लेख्दैन भन्ने विश्वासमा ठेस लागेको तीतो ओकल्ने काम बाहेक अन्य केही हो भन्ने लाग्दैन ।
पीतपत्रकारिता ;
कालिका साकोसमा ठगीको उपद्रो मच्चाउने सञ्चालकहरूका विरुद्धमा उनीहरूबाट घटे, घटाइएका र सम्भावित घट्न सक्ने घट्नाका बारेमा आम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्दा त्यो पीतपत्रकारिता हुन्छ ? त्यसो हो भने त्यस्तो कार्य यो पंक्तिकारबाट भइनै रहने छ, रोकिने छैन, त्यस वापत के कस्तो सजाय भोग्नु पर्ने हो, पंक्तिकार भोग्न तयार छ ।
कृष्ण केसीको टिप्पणीप्रति :
तिनै कृष्ण केसी हुन् जसले अप्रत्यक्ष– प्रत्यक्ष पटक– पटक ‘सँगै बसौं, सँगै काम गरौं(पार्टीमा, सदस्य बन्), पत्रकार महासंघको जिल्ला अध्यक्ष बन’ भन्ने प्रस्ताव राखेकै हुन्÷थिए, जसलाई मैले ठुक्¥याएकै हो । म उनको पार्टी(एमाले)को झोले बन्न तयार भएको भए, बनेको भए मजस्तो ‘राम्रो’ मान्छे सायद अर्को हुँदैनथ्यो होला । आजका दिनसम्म कथित ठूला पार्टीले सिकाएको संस्कार संस्कृति भनेको त यही र यस्तै न हो ।
त्यसैगरी, केसीलाई छटपटी हुनुको अर्को जड कारण जब क्याम्पस प्रमुख हरिबाबु थापालाई मस्र्याङ्दी क्याम्पसबाट ‘बर्खास्त’ गरियो, त्यसपछि नगरपालिकाको प्रेस सल्लाहकार लगायतका पदधारीहरू उपर नैतिक दबाब सिर्जिएको छ भन्ने समाचार लेखेका कारणले पनि म उपर विष वमन गरिएको जगजाहेर छ ।
को कति नैतिकवान् ?
पाठकवर्गलाई थाहा छ, मेरो समाचारमा कालिका साकोसको सेरोफेरोको सरोकार बाहेक कतै पनि व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी गरिएको छैन । मप्रति नैतिकताको धावा बोल्नेहरू जो कोहीलाई म छातीमा हात राखेर दृढतापूर्वक भन्छु कि, नैतिकताको मामलामा मप्रति औला ठड्याउनेहरू सबैसँग तुलोमा हर क्षण जोखिन तयार छु । यदि कोही कसै, एक जना मात्रकोभन्दा मेरो पल्ला कमजोर सावित भयो भने म कठोर भन्दा कठोर सजाय भोग्न तयार छु । हिम्मतवालाहरू त्यसका लागि तयार भए हुन्छ ।
‘पत्रकारिता तरवारको धारमा हिड्नु हो’ भन्ने जाने, बुझेर नै यो पेशा अंगालेको व्यक्ति हो यो पंक्तिकार । जसमा आजका दिनसम्म हिनताबोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन र गरिदैन पनि सायद । त्यसो त पत्रकारितालाई ‘वाच डग’, ‘निर्धा, निमुखाको ‘आवाज’ पनि भनिन्छ, ‘कमिसन पत्रकार’को विल्ला भिर्न रमाउनेहरूलाई त्यसको के पत्तो ? लमजुङमा त अपवाद बाहेक ‘प्रायोजित पत्रकारिता’ चल्ने र बिक्ने गरिआएको छ ।
अनि, आइपर्यो समाचार लेख्ने बाध्यता :
करिब दुई वर्ष अघि जब कालिका साकोसमा आर्थिक गडबडीको खल्बली मच्चिएको सार्वजनिक भयो, यो पंक्तिकार आफै पनि पीडित हो, छु र पनि करिब चार महिनासम्म मैले पनि आँखा चिम्लेकै हो– स्थिति सुध्रन्छ कि भनेर । बजारमा ‘कालिकाका मान्छेले कति पैसा दिएर पहाडीलाई समाचार लेख्न रोकेका होलान् ?’ भन्ने सम्मका हल्ला समेत चल्न थालेको थियो, त्यस समयमा ।
त्यही क्रममा बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरको उपस्थितिमा पीडित र सञ्चालकहरू बीच नगरपालिकाको सभाहलमा संयुक्त छलफल चल्यो, त्यसमा आधा दर्जन महिला पुरुषहरूले डाँको नै छाडेरै पीडा पोखे । त्यो दृश्यले मेयर उपमेयरको कानमा बतास लागेन । उल्टो, सञ्चालकहरूलाई बचाउने शैलीका अभिव्यक्ति आए भने सञ्चालकहरूबाट ‘स्वयम् विद्या भण्डारी(तत्कालीन राष्ट्रपति), शेरबहादुर(तत्कालीन प्रधानमन्त्री) वा अर्थमन्त्री नै आए पनि हामीले भन्दा बढी कसैले केही गर्न सक्दैनन्, हामीले प्रजिअ, डिएसपिसँग पनि सम्पर्क गरेका छौं, पैसा चाहिनेले मुद्दा हालेर हेरे हुन्छ ।’ जस्ता धम्कीपूर्ण जवाफ सुन्नु प¥यो । त्यसपछि ती पीडाको बेदनाले भरिएका पीडितका आँसुका पक्षमा र सञ्चालकहरूको धम्कीपूर्ण रबैयाका विरुद्धमा उठ्नु पर्छ भन्ने ठहर गरी समाचार लेख्नु सुरु गरेको हुँ । जसको शृंखला जारी छ र टुंगो नलाग्दासम्म अविरल चलिरहने छ । एक कर्तव्यनिष्ट पत्रकारका नाताले पनि पाठक वर्गलाई सुसूचित गर्नका लागि पनि समाचारले निरन्तरता पाएको हो ।
पत्रकारिताको आदर्श, मर्म र धर्म :
मेरो पेशा पत्रकार हो, लेखनदास वा वकिल हैन । लेखनदास र वकिलले आफ्नो लेखनको पारिश्रमिक लिन मिल्छ तर पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा विज्ञापन बाहेक, समाचारको पैसा लिन मिल्दैन । भने पछि तैमायासँग मोटो पैसा लियो भन्नु ‘कागले आफ्नो नाम काडे’ जस्तै हो त्यो प्रमाणित गरेर देखाउन मेरो चुनौती छ । आफू पैसा बिना सिन्को नभाँच्नेहरूले अर्कोले पनि त्यही ग¥यो होला भन्ने ठान्नुलाई के अफचोस मान्नु ?
कालिकाका बारेमा धाराप्रवाह समाचार लेखेर हामीलाई किन खेदेको ? भन्ने अर्को प्रश्न समाचारमा देखिन्छ । धाराप्रवाह समाचार दुई कारणले मात्र लेखिएको हो, पहिलो यो पंक्तिकार आफै पीडित हो, छ त्यो सहकारीबाट र आफूजस्ता पीडित अन्यायमा नपरुन्, दोषीहरू कुनै पनि बहानाबाजीमा नउम्कुन् भन्ने हो ।
दोस्रो, लमजुङमा सहकारी ठगी काण्डले यो उचाई प्राप्त गरेको पहिलो पटक हो । तथापि हिजोका दिनमा हिमाल आदि गरिएका सहकारी बन्द हुँदा यति बिघ्न पीडितहरूको रुवाबासी चलेको देखिएन भने आजका दिनमा कालिकाको पथ पछ्याइरहेका सुनौलो भविष्य, अन्नपूर्ण लगायतका साकोसका सञ्चालकहरूलाई सबक सिक्नका लागि यो समाचार सन्देश पनि हो कि ! कालिका साकोसको जस्तो अन्यका सञ्चालकहरूले २÷२ वर्षको मौका पाउँदा पनि ननिदाउन् ।
यो पंक्तिकार आफ्ना सहोदर काकाका विरुद्ध (जसले पदीय आचरण विरुद्ध(मापसे) गरेको) समाचार लेख्ने सम्भवतः नेपालकै पहिलो पत्रकार हो । जो सम्झदा आज पनि गर्वको अनुभूति हुन्छ भने मलाई ‘मृगेन्द्र दम्पती’लाई बचाउनै पर्ने र कृष्ण केसी, मिलन दनाई वा अन्यलाई ‘डुबाउनै पर्ने’ आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन । यहाँ त मात्र न्यायको प्रश्न हो र निमुखाको आवाज बन्ने प्रयास हो । जसले सो साकोसका झण्डै छ सय शेयर सदस्य र बचतकर्ताहरूमा ७७ जना ज्यूँदा मान्छे फोला पारेको छ र उनीहरूको साथमा उभिने काम गरेको मात्र हो ।
मिलन दनाईको बर्बराहट :
पहिलो त यस्ता मामला(घोेटाला)मा पत्रकारहरू मुछिनु हुन्न भन्ने मान्यता हो । दोस्रो मिलन दनाई कालिका साकोसको कोषाध्यक्ष हुँदा मैले उनीसँग २० हजार रुपैयाँ लिएको थिएँ । त्यो बेलामा मेरो व्यक्तिगत र म अध्यक्ष रहेको ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालको गरी दुई लाख बचत थियो । ठाडोभाकाका लगातार कार्यक्रम चलिरहेका थिए । बजेट व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भएको थियो र त्यो पैसा मागेको हुँ । सहकारीले १०– २० दिन, महिना दिन भित्र दिइहाल्छ र त्यो फिर्ता गरुला भन्ने यो पंक्तिकारको सोच र योजना आज यो हालतमा पु¥याइएको छ ।
पछि बचत रकमको एकजनालाई एक महिनामा साट्न पाउछस् भनेर चेक भिडाउने काम गरियो, त्यो चेक छ महिनासम्म पनि साटिएन । चेक साटिने लक्षण नदेखेपछि बैंकलाई ती व्यक्तिको नाम कालोसूचिमा राख्न लगाएर बल्लतल्ल भुक्तानी पाएँ भने अझै ५० हजार सेयर पाउन बाँकी छ । त्यो सेयर रकम मैले पाएको दिन सेकेन्डभर नराखी म त्यो २० हजार तिर्छु अन्यथा सक्दिन पटक पटक भन्दा पनि मिलनले मानेका छैनन् र भाका फेकेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मैले व्यक्तिगत सापटी दिएको हो, नतिरी सुख्ख पाउन्नस्, अहिल्यै, भरेनै तिरी हाल् ।’ पटक पटक भनिएको छ । त्यो रकम उक्त साकोसमा मेरो सेयर र बचत नगरेको र उनी कोषाध्यक्ष नभएको भए त्यो रकम मैले माग्ने नाता पो के रहन्थ्यो र ? मैले पाउन पर्ने रकम नलिई मैले त्यो पैसो फिर्ता गर्न नैतिकताको यो चरम खडेरीको बेलामा कति मनासिब होला ? ४– ६ जना भलादमीले बोल्नु होस् । म त्यो मान्न तयार हुनेछु ।
हिंसा भड्काउने समाचार :
जहाँसम्म ‘हिंसा भड्काउने समाचार लेखेको’ भन्ने जिकिर छ, कालिका साकोसको गतिविधिका बारेमा जान्ने जो कोहीले पनि छातीमा हात राखेर भन्दा हुन्छ कि ठगीको त्यो हरकत गर्नेमा आधा दर्जन हाराहारीका व्यक्तिभन्दा बढी संख्या छैन, तर जो डामिनु नपर्ने हो, डामिन पर्ने वालाहरूले चलखेल गरे, आफ्ना मान्छे प्रयोग गरे, प्रहरीलाई मन्तरे र चलाखीपूर्वक अन्य २६, २७ जनालाई डाम्ने काम गरियो । ती निर्दोष व्यक्तिले त्यो बेलामा सात लाख धरौटी राख्नु पर्ने सिनारियो देखिएको थियो, भलै ऐले त्यो रकम अढाई लाखसम्ममा झरेको छ । यस प्रकार त्यो काण्डमा मुछिएका निर्दोष व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्थलमा बोलेको कुरा हो त्यो । आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भनेको त्यो बारेमा समाचारमा लेख्दा आकाश खस्छ ?
माथि भनिसकिएको छ कि मृगेन्द्र दम्पत्ती मेरा काकाभन्दा नजिकका पक्कै हैनन् र मैले काखी च्याप्नै पर्ने कुनै जरुरी छैन । मात्र सत्य के हो भने मृगेन्द्र हालको कालिकाको संस्थापक अध्यक्ष होइनन् र कालिका डुब्नुमा उनी मात्र दोषी पनि छैनन् । एकीकरण पछि उनी जिम्मेवार पदमा पनि रहेनन्÷दिइएन । पछिल्लो चरणमा सहकारी रजिष्टार कार्यालयको आदेशमा डाकिएको विशेष साधारण सभाबाट ३ संस्थाका ३÷३ जना बस्नु भन्ने निर्देशन भएपछि कोषाध्यक्ष बन भनिएकी विनिताले लिखित रुपमा सो पद स्विकार गरेको र उनको नामबाट कतै त्यो सहकारीको बैंक खाता आदि चलेको पाइदैन भने उनी कसरी कोषाध्यक्ष हुन सक्छिन् ? नयाँ कोषाध्यक्षले पद स्विकार नगरेपछि त पुरानैलाई मान्नु अन्यथा हुँदैन र खासमा एकीकरणको बेलाका कोषाध्यक्षबाट त पद अस्विकार गरेको भन्ने सुनिदएको छैन त ! त्यस्तै मृगेन्द्रसँग ४५ लाख धरौटी (पछि सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागले थप १५ लाख माग गरेको समेत) माग भएको अन्तरङ्गको गत अंकको पहिलो पृष्ठको शीर्षक मै उल्लेख भएको आम पाठक वर्गले पढ्नु भएकै छ तर मिलन दनाईले ‘मृगेन्द्रको ३० लाख धरौटी बारेमा पनि मौन रहेको’ भन्ने उल्लेख गरेका छन्– त्यस्तो समाचार पीतपत्रकारिता भित्र पर्दैन सायद !
जहाँसम्म श्रीकृष्ण लामिछाने लगायत चारजना उपर खनिएको भन्ने विषय छ, हर्ताहर्तानै उनीहरू हो त्यो साकोसको । अर्को कुरा ‘मुद्दा हालेर देखाए हुन्छ ।’ भन्दै ध्वाँस दिने पनि त उनीहरू नै हो नि ? मिलन दनाईले मुद्दा हाल्दा(कानुनी उपचारमा जादा) हुन्छ भनेर लेखेको फेसबुक म्यासेज हामीसँग सुरक्षित छ । त्यस्तै, प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै पीडितलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको तथ्य हुँदाहुँदै ‘पहाडीले घर घर गएर मान्छे उचाल्यो ?’ भन्नुमा पनि तुक देखिदैन । त्यसो हुन्थ्यो भने त उजुरकर्ताहरू पाँच सय हाराहारी हुन्थे, भएनन् त ? अनि घरघर चहार्ने फुर्सद पनि हुनु प¥यो नि ! पहाडीसँग ? सहकारीमा चलखेल गर्ने हर्ताकर्ता भए पछि जस अपजसको भाग त बन्नै प¥यो नि ! समाचारको उद्देश्य त्यत्ती मात्र हो कुनै अन्य आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको पुनः प्रष्ट्याउछु । त्यो ठाउँमा अर्को कोही भएको भए पनि समाचार लेखिन्थ्यो । ती चार जना भएका कारणले समाचार लेखेको हैन ।
सो सहकारीका सञ्चालकहरू आजका दिनमा पनि उक्त साकोस चार करोड मुनाफा छ भन्ने भ्रम छर्न उद्दत छन् । त्यो सत्य हो भने शेयरवालहरूको रकम सेयरको साँवा रकम सतप्रतिशत फिर्र्ता गर्न किन आपत्ती ? ‘हामीलाई त्यो रकम दिएर मुक्ति देऊ त्यो नाफा तिमीहरू नै भाञ्सा गर । हामीलाई चाहिएन’ भन्दा पनि सुख नपाइने ? अनि, त्यतिको नाफामा रहेको सत्य भएमा संस्था किन साविक अवस्थाझैं सञ्चालन नगरिएको ?
यसप्रकार उक्त साकोसको वस्तुगत तथ्य र प्रमाण दिएर आफूलाई निर्दोषित प्रमाणित गर्नुको सट्टामा व्यक्तिगत लाञ्छनामा उत्रेदै ‘म निर्दोष छु वा परिवन्दमा परें’ भन्ने कोकोहोलोको अर्थ राख्ने देखिदैन । आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने तर अर्काको आङकको जुम्र्रा खोज्ने प्रवृत्तीले कस्को कति हित गर्ने हो ? भोलिका दिनले बोल्ने नै छन् ।
अन्त्यमा, कृष्ण केसी, मिलन दनाई जस्ता व्यक्तिहरू जो यो समाजमा छन् र त यो पंक्तिकारलाई आजको हैसियतमा पुग्न सहज (उनीहरू भ¥याङको खुड्किला बनिदिएको हुँदा) भएको ठानेको छु । उनीहरूको कलम पनि मेरो झैं चलिरहोस् निरन्तर ! बधाई अनि हार्दिक शुभकामना !
बृद्ध उमेरमा ठाडोभाकाको क्रेज :
सो उपधि हासिल गर्ने पुरुष टिमको नेतृत्व अमरध्वज गुरुङले र महिला टिमको नेतृत्व नेटाकी चिजमाया भण्डारीले गर्नु भएको थियो । उहाँहरू क्रमशः ८२ र ७४ वर्षका हुनुहुन्छ । यसैगरी, सो प्रतियोगितामा सुन्दरबजार नगरपालिका– ११ का नरसुब्बा दुरा र इन्द्रकुमारी दुराको टिमले दोस्रो स्थान हासिल गरेको अयोजक समितिका प्रतियोगिता संयोजक योगेन्द्र गुरुङले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दूधपोखरी गाउँपालिका– ४ का नरबहादुर गुरुङको टिम तेस्रो भयो भने दुरा सेवा समाज सुन्दरबजार इकाईको टिम (सुन्दरबजार नगरपालिका– ६ का आशबहादुर दुरा)ले सान्त्वना स्थान हासिल गरेको छ । संयोजक गुरुङले भन्नुभयो, पहिलो टिमलाई पुरस्कार स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई २० हजार रुपैयाँ, तेस्रो हुने टिमलाई १५ हजार रुपैया र सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने टिमलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । प्रतियोगितामा १२ टिमले भाग लिएका थिए । ठाडोभाकाको प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि एक टिममा पहिला र पुरुष गरी ३/३ जना सहभागी (गीत छोप्न) हुनुपर्दछ ।
विजेताहरूलाई समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद कोइरालाले पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गर्नु भएको थियो । प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा उहाँले सो प्रतियोगिताका लागि पुरस्कार प्रायोजनकर्ताहरू र कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नु भएको थियो ।
पुरस्कारका प्रायोजककर्ता क्रमशः पहिलो पुरस्कारका दिलमाया दुरा हाल : काठमाडौं, दोस्रो पुरस्कारका भिमबहादुर दुरा हाल यु.के., तेस्रो पुरसकारका सोही इकाईका अध्यक्ष गणेशमान दुरा र सान्त्वना पुरस्कारका गजेन्द्र भण्डारी हाल अमेरिका हुनुहुन्थ्यो ।
विजयी कलाकारलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोइराला, ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालका संरक्षक एवम् ठाडोभाका महानायक बुद्धिमान दुरा धम्पु, वडाध्यक्ष दीपक ढकाल लगायतले संयुक्त रुपमा पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गर्नु भएको थियो ।
दिलमायाको गीतले सहभागीहरू भावविहोल :
सम्मान ग्रहण गरेपछि पहिलो पुरस्कारका दिलमाया दुराले अत्यन्तै भावुुक शैली एवम् कारुणिक शब्दमा आफूलाई आयोजकले सम्झेकोमा अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूमा भोलिका दिनमा पनि सम्झन आग्रह गर्नु भयो । विविध कारणले गाउँमा नबसे पनि गाउँको माया छ र गाउँका लागि केही गर्ने चाहना छ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफ्ना पति स्व. ललितबहादुरको स्मरण गर्दै उहाँका सम्झनामा पाउँदी दोभानमा घर एक्लै स्वर्गमा जान भएन तिमीलाई डर … भन्ने बोलको गीत गाउनु हुँदा कार्यक्रमका सहभागीहरू भावविहोल भएका गिए ।
अन्य सम्मानित हुनेहरूमा प्राविधिक सहयोग गर्ने ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपाल र साथमा सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवराज पहाडी, निर्णायक द्वय सोही प्रतिष्ठानका संरक्षक एवम् ठाडोभाका महानायक बुद्धिमान दुरा ‘घम्पु’ र उपाध्यक्ष सीता दुरा, देउबहादुर दुरादेउबहादुर दुराकी बुहारी चिनमाया दुरा र नाती ध्वाँसे भन्ने यमबहादुर दुरा, लगायत दर्जन बढी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो ।
मेयर कोइरालाले ठाडोभाका साच्चिकै लमजुङको पहिचान बन्न सफल भएको र यस कार्यले गर्वको अनुभूति गराउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ठाडोभाकाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भएका कार्यहरूको सराहना गर्दै अब ठाडोभाका मर्दैन भन्ने सुनिश्चित भएको छ । यसका उपलब्धीले यो कार्यमा लाग्नु हुने प्रतिष्ठानका अध्यक्षसहित सबैको जत्ति प्रशंसा गरेपनि थोरै हुने बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रम स्थल आफ्नो गृहवडासमेत भएको हुँदा यस वडामा ठाडोभाका सहितका विकासका कार्यमा आफू दिलो ज्यान दिएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सम्मानित भएपछि यमबहादुर दुराले करापुटार बजारमा आफ्ना बाजेको निधन पछि पञ्चसुब्बा गुरुङ मनीराम दुराले कहाँ गयो देउबहादुर दुरा शून्य भयो करापुटार बजार … भनेर गीत गाएर आफूले बुढापाकाबाट सुन्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले ७४ वर्षीया भवीसरा दुराका साथमा ठाडोभाका गाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्नु भएको थियो ।
ठाडोभाका लमजुङको सम्पत्ती :
दुई दिवसीय उक्त प्रतियोगिताको उदघाटन गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भेषबहादुर पौडेलले हिजो गर्नु भएको हो । उहाँले यो कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर आफू पोखरामा भएको कार्यक्रमलाई समेत थाति राखेर यहाँ आएको हुँ भन्ने जानकारी दिनु हुँदै ठाडोभाका लमजुङको सम्पत्ती हो भन्न पाउँदा हामीलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो विद्यार्थीकालको स्मरण गर्दै एमए पढ्दा राजनीति गर्ने व्यक्ति भएर पनि राजनीति शास्त्र छाडेर साहित्य विषय तर अंग्रेजी साहित्य लिएर पढेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली साहित्य पनि अन्य पश्चिमा देशको साहित्यभन्दा कम नभएको तर व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउन मात्र नसकिएको हो भन्नुभयो ।
उहाँले संस्कृतिको महत्व कति छ भन्ने यहाँको यो उपस्थितिले पनि झल्काउँछ भन्नु हुँदै यहाँ राजनीतिक भाषण वा अन्य कुनै कार्यक्रम हुने भनिएको भए यतिका मानिसको उपस्थिति र सहभागिता हुने थिएन भन्नुभयो । यहाँ केही प्रश्न पनि उठेका छन् ती सबैको सम्बोधनका लागि आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता समेत सांसद पौडेलले व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले हामी सबैले इमान्दार र अनुशासित भएर काम गर्नु पर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा ठाडोभाका 
लोककला प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष नवराज पहाडीले प्रतिष्ठानको स्थापनाकालीन इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गरेका मुख्य कार्यक्रम बारे जानकारी दिदै प्रतियोगिता र प्रशिक्षणका माध्यमले आफूहरू योजनावद्ध रुपमा ठाडोभाकाको प्रवर्द्धनका कार्यमा जुटेका छौं भन्नुभयो । उहाँले तर हामीले आजका दिनमा पनि राज्य आफ्नो अभिभावक भएको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै विकास भनेको भौतिक निर्माणमात्र हो भन्ने नेताहरूका सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ र लोककला संस्कृति, साहित्यकर्मीहरूले कहिलेसम्म टुहुरो भइरनु पर्ने हो जनप्रतिनिधिबाट जवाफ चाहिन्छ भन्ने माग गर्नुभयो । 
उहाँले उक्त कार्यक्रमका लागि एक लाख प्रदान गर्ने वडा अध्यक्ष दीपक ढकाल र वडा समितिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै तेस्रो कार्यक्रम जिल्लाका ७५ वटै वडामा हुनु पर्ने र त्यसका लागि यो वडाबाट अन्य वडाले पाठ सिक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसरी व्यक्तिका रुचिका भरमा भन्दा पनि तीनै तहका सरकारको कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट कला संस्कृति साहित्यका लागि छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्ना माग र धारणा दोहोर्याउनु भयो ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज घिमिरेले उदघाटन सत्रमा प्रतिष्टानको गतिविधि झल्कने कविता वाचन गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका गण्डकी प्रदेशका संगठन विभग प्रमुख हरिप्रसाद बराल, मध्यनेपाल नगरपालिका– १० का अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, कार्यक्रम स्थल रहेको सुन्दरबजार नगरपालिका– १० का वडा अध्यक्ष दीपकराज ढकाल, नेपाली काँग्रेसका सुन्दरबजार नगर सभापति प्रकाश सेढाई लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमका लागि वडाकार्यलयबाट एक लाख सहयोग :
ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालको प्राविधिक सहयोग रहेको उक्त प्रतियोगिताका लागि प्रवर्धक रहेको सुन्दरबजार नगरपालिका– १० को वडा कार्यालयले एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको आयोजकको भनाई छ । प्रतियोगितामा ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालका संरक्षक एवम् ठाडोभाका महानायक बुद्धिमान दुरा ‘धम्पु’ निर्णायक समितिको संयोजक र प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवम् ठाडोभाका गायिका सीता दुरा सदस्य रहनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको उदघाटन सत्रमा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज घिमिरेले प्रतिष्ठानको गतिविधि सहितका चिनारी सहित रचना गर्नु भएको कविता वाचन गर्नु भएर सहभागीहरूलाई कार्यक्रममा फरक स्वाद पस्कने काम गर्नु भएको थियो ।
अयोजक संस्था दुरा सेवा समाज धुसेनी इकाईका अध्यक्ष गणेशमान दुराको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र गुरुङले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । उहाँले सो कार्यक्रमका लागि सुन्दरबजार नगरपालिका– १० को वडा कार्यालयले एक लाख रुपैया प्रायोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पनि बेलाबखत ‘सदाचार नीति’को चर्चा परिचर्चा हुन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा २०७४ सालमा ‘सदाचार नीति’ जारी गर्ने निर्णय समेत भई ‘सदाचार नीति’ तय समेत भएको थियो तर पछिल्ला दिनमा त्यो ‘सदाचार नीति’ लागू हुनु त परको कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ‘गायब’ भएको सुन्नमा आइरहेको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा चौथोपटक सिंहदरबार ‘इनिङ’ गर्दैगर्दा उहाँले पहिलो निर्णयका रूपमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ ल्याउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु भएका हो । तर, उनले मुलुकमा ‘सुशासन’ कायम गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याउने भनिएको ‘सदाचार नीति’ अवरुद्ध छ । तर ‘किन ?’ यो प्रश्नको जवाफ आम नेपालीले खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदिएकै कारणले गर्दा सो नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया रोकिएको भनिन्छ । देउवाले चौथो पटक २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सो ‘नीति ल्याउने’ भन्दै पहिलो निर्णय समेत गर्नुभयो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के बाधक बनेको हो ? अब खोजी हुनु पर्छ ।
त्यसो त देउवाको पाचौं पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकाल समेत सकिएको छ । उहाँको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने चाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुषारापात गरिदिनु भयो । तर पनि ढिलोचाडो संसदको यही कार्याकालमा आफ्नो पोल्टा प्रधानमन्त्री पद आउनेमा काँग्रेस ढुक्क जस्तै छ । कार्यकाल शुरु गर्दै गर्दा पहिलो हस्ताक्षर गरेको निर्णय अर्थात ‘सदाचार नीति’ प्रति किन चासो भएन ? गजब छ यो देशको चालामाला ?
करिब पाँच वर्षदेखि सो नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थलाबाटै गायब छ । ‘सदाचार नीति’ कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै त्यो ‘गायब’ हुन्छ भने त्यसको दोषि को ?
त्यसो त देउवाको पछिल्लो कार्यकाल अघि प्रधानमन्त्री पदमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आसिन हुनुभएको थियो । उहाँको पालामा पनि ‘सदाचार नीति’ले अभिभावकत्व पाउन सकेन ।
सदाचार नीति लागू भएको खण्डमा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले तलब पाउनेगरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहणपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नहुने, कसैबाट कुनै उपहार लिन नहुने प्रावधान राखिएका छन् । साथै, सो नीति लागू भएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नीतिगत भ्रष्टचार गर्न र अनियमित कार्य गर्नसमेत निकै कठिन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
विधायिका सदस्य तथा पदाधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारी, न्यायपालिकाका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी निजामती एवं अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान एवं विशेषकार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, उच्च पदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाने एवं नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिसमेत लक्षित गर्दै ल्याउन तयार भएको ‘सदाचार नीति’को मस्यौदा तयार पारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ब्युताउँला ? आम चासो बनेको छ । ]]>
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँच किन हुन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेपछि अब नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा संस्थागत रूपमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लाग्ने अवस्था आउने आमजनतामा आशाको सञ्चार भएको छ ।
यसले नीतिनिर्माण गर्ने थलोमा प्रजातान्त्रिकीकरण तथा पारदर्शितालाई स्थापित गराउँदै लैजाने छ ।
सर्वोच्चको सो भनाईले मन्त्रिपरिषद्ले लिने गलत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने बाटो खुल्ने आशा जागृत भएको छ । यस्तो कानुन बनेपछि हरेक सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै छल्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही अबका दिनमा छानबिनको दायरामा आउने छन् । यो कानुन बनेपछि अहिलेसम्मका कुन कुन सरकार वा सरकारी मानिस पर्छन् वा जोगिन्छन् भन्ने प्रमुख होइन, मुख्य देशमा पारदर्शी शासन व्यवस्था छ कि छैन भन्ने प्रमुख मुद्दा हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र यी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने व्यवस्था गरिकाले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने परिपाटीले संस्कारको रुपमा धारण गरिरहेको थियो । यस्ता गलत किसिमका नीतिगत व्यवस्थाले नीतिनिर्माण तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था थियो । मुलुक बेथिति पार्यायतर्फ उन्मुख थियो । यदि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अहिलेदेखि निमिठ्यान्न पार्दै लग्न सकियो भने यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला गर्नेछ ।
यस कार्यले कानुनका अगाडि सामु सबै समान हुने छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक धारणालाई व्यवहारतः पुष्टि गर्न सहज हुनेछ । यसबाट हाल देशमा फस्टाइरहेको राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले आघात पु¥याइरहेका जनताले पनि खुसीका साथ आ–आफ्ना मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने छन् ।
यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ भनी गरिएको व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यतिबेला सार्वभौम संसदले यस्ता अनुचितकार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न पुगेको थियो । अख्तियारको अघिल्लो ऐन, २०५९ मा अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई रहेको भनिए पनि पछि यसलाई परिमार्जन गरी नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियारको पहुँच हटाइएको थियो । अहिले त्यस्तो प्रसंग समेत उठेको छ । देशमा आर्थिक बेथितिलाई बढावा दिँदै आएको यो प्रवधानलाई खारेज गरेर अख्तियारी प्राप्त निकायहरू माथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारको पहुँच पु¥याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ भनिन्छ । यतिबेला त्यस्तो समय आएको भान भएको छ कि अब मुलुकबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवहारतः उन्मुलन होस् । ]]>