नेपालको मान चित्रमा एउटा सानो तर ऐतिहासिक महत्वको ठाउँ हो– दुराडाँडा । शाहवंशका पहिलो राजा यशोब्रह्म शाहलाई राज्याभिषेक गराउनेदेखि सो ठाउँमा राणकालीन दबदबाको स्थितिमा पनि २००६ सालमा ब्राह्मणहरूले हलो जोत्ने काम गरेर परिवर्तनको युगान्तकारी शंखघोष गरेको ठाउँ पनि हो– दुराडाँडा ।
२००६ सालको वर्षे भेल(साउनका दिन)मा यहाँ पं. तोयनाथ शर्मा अधिकारीको नेतृत्वमा ब्राह्मणहरूले हलो जोत्ने काम गरेर एक साथ सामाजिक विभेद, आर्थिक तथा जातीय एवम् राजनीतिक विभेदका विरुद्ध विद्रोह बोलेको ठाउँ हो यो । जुन कार्यको प्रभावले २००७ मा भएको परिर्वतनमा सघाउने काम गर्यो । त्यस पछाडि यस दुराडाँडा मौजामा एकै पटक १२ प्रा.वि.को स्थापना गर्ने काम भयो । यो कार्यमा स्व. श्रीकान्त अधिकारीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । २००८ सालमा दुराडाँडामा सर्वोदय मावि स्थापना भयो । त्यसपछि दुराडाँडालाई नै केन्द्रमा राखेर ‘दुराडाँडा केही छैन टाढा जान्छु म त शिक्षाको खोजीमा’ जस्ता गीत समेत गुञ्जिन थाले । लामो समयसम्म यस डाँडामा शैक्षिक विकाश बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन ।
वि.सं. २०३२ सालमा जिल्ला सदरमुकाममा विद्यालयबाट समेत सडक निर्माणका लागि श्रमदान गर्न गएको आज पनि कतिले गर्वका साथ स्मरण गर्दछन् । पञ्चायतकालमा नै पाउँदी– सुन्दरबजार– सिंदुरेढुंगासम्म मोटर बाटो लैजान योजना पनि बनेको थियो । तर त्यो योजना व्यवस्थाको अन्त्यसँगै मृतजस्तै बन्न पुगेको स्थानीय वासुदेव खनियाले आफ्नो स्मरणमा ताजै रहेको सुनाउनु भयो । उहाँका अनुसार बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्रसय– च्यानपाटासम्म हरित सडकको अवधाराराणा अनुरुप सडकको रेखा कोर्ने काम गरियो । तर पनि पछि डोजरबाट नै सडक खन्ने काम गरिएको हो । डोजर लगाउने बेलामा पूर्व रेखाङ्कित सडक लामो भो, भन्दै जुगेपानीबाट सिधै नयाँ बाटो खोली च्यानपाटा लग्ने काम भएको हो ।
यतिबेला सत्र सयबाट करिब २ कि.मि. सडक कालोपत्रे भए ता पनि बाँकी सडकको निर्माण अवस्गा अलपत्र नै छ । तर पनि सत्रसय जुगेपानी गाई फारम हँुदै च्यानपाटा जाने सडक धिमा गतिमा सुधार हुँदै गरेको हो कि ? भन्ने देखिन्छ ।
दुराडाँडा कालोपत्रे युगमा प्रवेश र सडक निर्माणको गति र स्थिति ?
दुराडाँडा क्षेत्रमा बने, बनाइएका सडकमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई थाती राख्ने हो भने कालोपत्रे युगमा प्रवेश गरेको २०७९ को असोज ३ गते हो । तत्कालीन संघीय शहरी विकास मन्त्री डोरमणि चौधरीले त्यस दिन सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजत खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्यको सत्रसयमा शिलान्यास गरी सो कार्यको थालनी गर्नु भएको हो । त्यो सुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीमात्र सहभागी हुनु भएको नभई सो मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, आयोजना इकाई कार्यालय पोखराका प्रमुख समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यो सरकार रहिरहेको भए तीन वर्षभित्र सो सकडको निर्माण अर्थात कालोपत्रको काम सक्ने प्रतिवद्धता समेत त्यो अवसरमा व्यक्त भएको थियो । त्यो कार्यको चाजोपाजो दुराडाँडाकै उपज तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला संयोजक हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला इन्चार्ज रामबाबु अधिकारीले मिलाउनु भएको थियो ।
१७ किमि दुरीको उक्त सडक निर्माणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान(डिपिआर प्रतिवेदन) गरिएको थियो । त्यसकै आधारमा सो कार्यको लागि आव २०७९/८० मा तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो र करिब २२ सय मिटरको सडक सत्रसयदेखि माथि कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि त्यसै वर्ष सम्पन्न भयो । त्यसको केही महिनापछि सरकार परिवर्तन भयो । त्योसँगै शहरी विकास मन्त्रीबाट चौधरी हट्नु भयो । अनि दोस्रो वर्ष त्यो सडक निर्माणका लागि मात्र ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । तेस्रो अर्थात गत आर्थिक वर्षमा ४० लाख मात्र छुट्याउने काम भएको थियो ।
मेयर कोइरालाको विकासका लागि भिजनको नमूना रुपको यो सडक :
१७ किमि दुरीको सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजगत सडक खण्ड कालोपत्रे हुन सकेको भए त्यसको जस सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद कोइरालाले पनि लिन सक्ने प्रचुर अवस्था थियो । त्यो जसको पगरी गुथ्नतिर लाग्नुको सट्टा मेयर कोइरालाले केन्द्रस्तरको सूचिमा परिसकेको, संघीय मन्त्रीबाट शिलान्यास समेत भएको उक्त सडकलाई समपुरक अनुदानमा झार्ने बहादुरी पूर्ण काम गरेको खुलासा भएको छ । पाठक वर्गलाई थाहै छ समपुरक अनुदान भनेको नगरपालिकाले समेत खर्च बेहोर्ने योजना हो । गुणस्तर र निर्माण अवधिमा मात्र ध्यान दिएर बजेटका लागि नगरपालिकाले चासो र चिन्ता लिन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उक्त सडकलाई समपुरकमा झारेर मेयर कोइरालाबाट आफूमा ‘विकासको नमूना भिजन’ भएको वस्तुगत तथ्यको पुनः उजागर गर्ने काम भएको छ ।
नगरपालिकामा विकासको बजेट कति हुन्छ ? अनि ५१ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त सडकमा नगरपालिकाले खर्च बेहोर गरेर कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको होला मेयर कोइरालाबाट ? बुझ्न कठिन हुँदैन । विकासका यस्ता दूर दृष्टि राख्न सक्ने क्षमता व्यवहारमै देखाउने मेयर कोइरालालाई त्यो क्षेत्रमा आउँदा दुराडाँडाबासीले मेयरमा जितेकै बेलाको झैं अवीर जात्रा गरी फेता गुथाएर सम्मान गरे हुने स्थितिको फेरि एक पटक उहाँले सुनिश्चित गर्नु भएको छ ।
दुराडाँडालाई छिन्नभिन्न बनाउने नमूना उदाहरण :
मुखले आदर्श छाट्दै दुराडाँडालाई एक बनाउनु पर्छ भन्ने तर व्यवहारमा भने मुसोले झैं ठाउँ ठाउँमा प्वाल पार्दै हिड्ने गरिएजस्तै त्यो मौजालाई छिन्नभिन्न बनाउने काममा को को, के कसरी भिडेका रहेछन्, छन् भन्ने यो सडक एक नमूना र दरिलो उदाहरण बन्न गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शुरुमा खुलेको सडक अवस्था क्षतविक्षत : साविकाका चार वडा कर्णालीमा परिणत
दु््राडाँडाको मध्य क्षेत्र अर्थात च्यानपाटामा जानका लागि शुरुमा खुलेको सडक जुगेपानी– मिलनचोक– च्यानपाटा हो । तर यतिबेला त्यो सडकको अवस्था क्षतविक्षत छ । सडकको दुराबस्थाको कारण साविक दुराडाँडा गाविस– ७, ८, ९ वडाहरू र चन्देश्वर गाविस– २ को क्षेत्र बिकट कर्णाली जस्तै भएका छन् । जुगेपानीबाट माथिको सडकमा ठूलै खतरा मोलेर बस चडनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो सडकमा पानी पर्ना साथ बस आउन सक्दैन साविक ९ का बासिन्दासमेत रहनु भएका पूर्वशिक्षक वासुदेव खनियाले बताउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार यस बारेमा सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलाई भने पनि वास्ता गरिको स्थिति छैन । त्यस्तै ४ न बडा अध्यक्षसँग भन्दा पनि बडादशैं बाहेक अन्य समयमा मर्मतसम्म गर्न पहल हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘वडा नं ३ का अध्यक्ष पनि यो बाटोको विकाश(स्तरबृद्धि)का बारेमा नामै लिन चाहनु हुन्न । जुन सडक अति आवश्यक पनि छ तर माथिको बाटोमा योजना ल्याउने त परै जाओस टालटुले मर्मत गरिने पनि बडादशैंमा मात्र हो र त्यो पनि वडानं– ३ को सीमा क्षेत्रसम्म मात्र हो । अब यस बाटोमा गाडी चल्न मुस्किल र चलाई हाले पनि दुर्घटना हुन सक्ने प्रचुर अवस्था छ । यदि त्यस्तो दुर्घटना भएमा त्यसको नैतिक जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनु पर्छ ।
यो सडक सत्रसय– च्यानपाटा– बाख्रेजत खण्डको थुप्रै ठाउँमा सडकको अवस्था यस्तै छ । यो त केबल प्रतिनिधि फोटो मात्र हो । यो फोटो जुगेपानी मिलनचोक सडकखण्डको बरबोट क्षेत्रको हो ।
फोटो सौजन्य : वासुदेव खनिया, सुन्दरबजार– ४, दुराडाँडा । ]]>
आज साउन २ गते साइक्लिङ सङ्घ लमजुङद्वारा ‘झरनादेखि झरनासम्म कोरा २०२६’ को कार्यक्रम चलिरहेको थियो । सो कार्यक्रमको क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका– १ को आकाशे (गाईखुरे)झरनादेखि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ८ को हामखोल झरनासम्म निर्धारण थियो । ‘कोरा’ २०२६ को समापन स्थल हामखोला झरनामा ‘प्रथम टुर दि लमजुङ २०२६’ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन समेतको कार्यक्रम राखिएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागी भएका साइकलयात्री र पत्रकारहरूको टोली गाईखुरे झरनाबाट साइकल यात्रा सुरु गरी बेसीशहर नगरपालिका– २, ३, ८, ७ र ६ नंबर वडा हुँदै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको प्रवेश नाका वडानं. ९ मा सो गाउँपालिकाले हालै निर्माण गरेको स्वागतद्वारमा पुगेको थियो । त्यो खबर पाएर उक्त ‘कोरा’ कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई खानेपानीद्वारा स्वागत गर्नका लागि अध्यक्ष गुरुङले आफै आउने खबर पठाउनु भई कार्यक्रम स्थलतर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँ पालिकाको ग १ झ ३३१ नम्बरको गाउँपालिकाको बोलेरो जिपमा खानेपानीका कार्टुन बोकेर आफैले गाडी हाँकेर कार्यक्रम स्थलमा आउँदै गर्दा मस्र्याङ्दी नदी किनारमा खसेर दुर्घटनामा पर्नु भएको प्रहरी भनाइ छ । उहाँ आफैले चलाइरहनु भएको गाडी सडकबाट करिब ६० मिटर तल खसेको थियो । सो दुर्घटनामा अध्यक्ष गुरुङ सामान्य घाइते (ढाडमा दुःखाई) हुनु भएको जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार जिपको अगाडिको सिटमा राखिएको पानीको कार्टुन कोल्टिएपछि त्यसलाई सम्हाल्ने क्रममा सवारी अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुर्घटनापछि अध्यक्ष गुरुङलाई तत्कालै प्रदेश अस्पताल लमजुङ, बेसीशहरमा प्राथमिक उपचार गरिएको थियो । उपचारका क्रममा उहाँको ढाड र टाउकोमा दुखाइ देखिएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं गरिफर गरिएको हो ।’
अध्यक्ष गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको लमजुङ प्रहरीले जनाएको छ । ]]>
खजुरा गाउँपालिकाको आयोजना तथा बास नेपालको सहजिकरणमा लामो प्रश्नोत्तर पश्चात उक्त ९ बुँदे साझा सार्वजनिक प्रतिबद्धता घोषणा गरिएको हो । सहभागीहरूका प्रश्नहरूको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बि.क., उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, वडा अध्यक्षहरू र सम्बद्ध शाखाका प्रमुखहरूले जवाफ दिएका थिए ।
सो अवसरमा सहभागीहरूले सार्वजनिक सुनुवाई लगायत पालिकाले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित नहुने गरेको, खजुरा गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको समस्या रहेको, विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको भन्दै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अनुसार पर्याप्त फर्निचर नभएकाले पठनपाठन प्रभावित भएको, विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा सामग्रीको अभाव रहेको विषयमा निकै जोडदार प्रश्न उठेका थिए ।
त्यस्तै, युवाहरूमा लागूऔषध दुव्र्यसन बढ्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रण तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । साथै, सार्वजनिक सडक अतिक्रमणका कारण आवतजावतमा समस्या भएको, जलवायु परिवर्तन, प्लाष्टिकजन्य फोहोर तथा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, नियमित संकलन तथा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, वडा नं. २ स्थित बावाधाममा शौचालयको अभावका कारण त्यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई समस्या भएको, पालिकाले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, तालिमपछि सहभागीहरूलाई रोजगारी वा स्वरोजगारसँग जोड्न नसकिएकोलगायतका प्रश्न तथा गुनासो राखेका थिए ।
त्यसैगरी, केही विद्यालयहरूले कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासो गर्दै त्यस्ता विद्यालयमाथि पालिकाले के कारबाही गर्नुपर्ने, जनता माध्यमिक विद्यालय नजिक रहेको अव्यवस्थित विद्युत् पोल र तारका कारण दुर्घटनाको जोखिम रहेको भन्दै शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यसैगरी, पालिका क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको, सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सहभागीहरूले सुझाएका थिए ।
यसरी घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई लगायत सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रम सबै जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नभएको विषयमा व्यापक गुनासो आएको थियो । सो विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुन निर्देशन दिने, खजुरा गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा खानेपानी समस्या रहेकाले समस्या समाधानका लागि, पहल गर्ने, फर्निचरको अभाव भएका विद्यालयमा फर्निचरको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि पालिकाबाट सहयोग गर्ने, वडा नं. २ को बावाधाममा शौचालय निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्ने र पालिकाले सञ्चालन गर्ने सीपमुलक तालिमहरूको प्रभावकारीता अभिबृद्धी, सीपमुलक तालिमका सहभागीहरूलाई व्यवसायमा संलग्न गराउने गरी आवश्यक पहल गर्ने रहेका छन् ।
प्रतिबद्धता घोषणामा पालिका अन्तर्गत सार्वजनिक सडकहरूको अतिक्रमण हटाउन आवश्यक पहल गर्ने र शिक्षाको गुर्णस्तरिता अभिबृद्धी गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलनका साथै प्लाष्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीति, नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षा सम्बन्धीत ऐन, कानुन विपरित कुनैपनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको पाईएमा वा गुनासो प्राप्त भएमा आवश्यक कार्वाही गर्ने, जनता मा.वि. नजिकैको सडकमा रहेको विजुलीको पोलका तारहरू साउन ५ भित्र व्यवस्थित गर्ने, पालिका क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, लागु औषध दुर्व्यसन बिरुद्ध सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव कुमार वर्माले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्नु भएको सो कार्यक्रममा बास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत रबिन्द्र बोहराले सञ्चालन गर्नु भएको थियो भने जनसम्पर्क अधिकृत माधव कार्कीले नागरिक प्रतिबेदन पत्र र बर्हिगमन अभिमतको नतिजा घोषणा गर्नु भएको थियो । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेललले पालिकाद्वारा वर्षभर सम्पन्न गरेका योजना क्रियाकलापहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
माधव कार्कीको सहयोगमा । ]]>
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा हिजोमात्रै २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आज भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको हो ।
अदालतले तीनवटा आधार तय गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ । अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उहाँलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जनाएको छ ।
उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी छ । तर, पौडेलले बयानमा सो अभियोग अस्वीकार गरी इन्कारी बयान दिनु भएको थियो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ उपर पटकपटक म्याद थप गरी अनुसन्धान भएको थियो ।
स्मरणीय छ, पौडेललाई रिहा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । ]]>
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेको थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच निजगढमै काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति असार ३२ गते भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सो सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।
सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
यसैगरी, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने जस्ता विषय समेटिने छ ।
पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । ]]>
बेसीशहर नगरपालिका– २ बोहराबेसीमा स्थायी बसोबास भई सोही नगरपालिका– ८ को सेरा स्थित तामाङ टोलमा घर बनाई बसोबास गर्दै आएका बोहराको शव लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका– १ को आकाशेडाँडा माथि भिरपानी सामुदायिक वनमा शरीर तथा अनुहारको भाग सडिगली शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेको थियो प्रहरीले जनाएको थियो । असार २१ गतेदेखि बेखबर रहेका बोहराको शव २५ गते बिहान जंगलमा फेला परेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार बोहराकी श्रीमती बालकुमारीले असार २३ गते हुलियासहित निवेदन दिएर खोजतलासको अनुरोध गरे पश्चात उनलाई प्रहरी र आफन्तहरूबाट खोजतलास गर्ने कार्य जारी रहेकै अवस्थामा असार २५ गते विहान शव फेला परेको थियो । त्यसपछि बालकुमारीले ज्यान सम्बन्धी कसूर (कर्तव्य ज्यान) तथा डाँका चोरी शिर्षकमा सोही दिन जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सो घट्नाको अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न सम्भावित स्थानका CCTV फुटेज तथा प्रबिधिक विश्लेषणबाट घटनाका कसूरदार लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका– १ को ढोकेगाउँ निवासी ३० वर्षीय बिजय लामिछाने भएको एकीन भएको हुँदा निजलाई नियन्त्रणमा लिने काम भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लामिछानेलाई सोधपुछ गरेका लागि असार ३० गते पक्राउ गरी ल्याइएको हो ।
उनीसँग प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा मृतकको घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री र हातमा लगाएको सुनको औंठीको लोभले आफूसँग पैसाको समेत अभावका कारणले बोहराको हत्या आफैले गरेको बताएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बिजय लामिछाने बोहरासँग लामो समयदेखि संगत गरी प्रायः सँगसँगै हिडडुल गर्ने गरेका र उनले भनेपनि हार्न नसक्ने अति विश्वासको साथी भएको समेत खुल्न आएको छ ।
लामिछानेको स्थायी घर दोर्दी गाउँपालिका– १ भएता पनि उनी सुन्दरबजार नगरपालिका– ९ भोटेओडारमा बस्ने गरेको समेत खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र क्षेत्रीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार
त्यसरी लुटिएको सुनका सिक्री र औठीका बारेमा सोधपुछ गर्दा असार २२ गते कै दिन भरतपुर नगरपालिका– २१ पार्वतीपुर, चितवनमा घर भई सोही स्थानमा मौलाकालिका सुनचाँदीको पसल सञ्चालन गर्दै आएका ४३ बर्षीय दिपक बिश्वकर्मालाई बिक्री गरेको लामिछानेले बताएका छन् । पत्थर बाहेक साँढे दुई तोलाको उक्त सु्नको मूल्य छ लाख ४४ हजार रुपैया निर्धारण गरी तत्काल ४४ हजार रुपैयाँ मात्र लिई बाँकी छ लाख रुपैयाँ पछि लिने गरी बिक्री गरेको लामिछानेले खुलाइएको प्रहरी भनाइ छ ।सो जानकारी प्राप्त भएपश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङबाट उक्त स्थानमा गई स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा उक्त सुन चाँदी पसलमा खानतलासी लिने क्रममा चोरी गरेको भनेको सुनको सिक्रि र औठी बरामद गरी उक्त सुन चाँदी पसल सञ्चालक दिपक विश्वकर्मालाई समेत पक्राउ गरी ल्याइएको प्रनाउ बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो घट्नाको थप सोधपुछमा निज बिजय लामिछानेले वारदातमा प्रयोग गरेको काठको दाउरा फेला परी बरामद गरी ल्याइएको छ । लामिछानेले रुखबाट रुखको लथारो (हाँगा) भाँचोर बोहराका लागि मार्नका लागि हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको बयान दिएको समेत प्रहरी भनाइ छ । पछाडिबाट कञ्चटमा हिर्काउँदा उनी लडेको र पछि अनुशहार, नाक आदिमा थप हिर्काई हत्या गरी सुनको सिक्री र औंठी लुटेर हिडेको समेत खुलेको छ ।
सो क्रममा लामिछानेले प्रयोग गरेको मोवाइलको ट्याक गरेर पनि उनले भनेको सत्य हो होइन भन्ने तुलना गर्दा उनको भनाइमा प्रमाणहरूले थप पुष्टि गरेका कारणले बोहराको हत्या गर्ने व्यक्ति उनै लामिछाने हुन् भन्ने पुष्टि हुन आएको प्रहरी भनाइ छ ।
तर मृतकका आफन्तजन भने उस्ले एक्लैले त्यो काण्ड मञ्चाउन सक्यो होला भन्नेमा विश्वस्थ हुन सकेका छैनन् । त्यसमा प्रहरीले आजसम्मको प्रारम्भिक कुरा हो, भोलि भोलिका दिनमा त्यस्तो केही रहेछ भन्ने खुल्ने नै छ र हामी जानकारी दिने नै छौं प्रनाउ बस्नेतले भन्नुभयो ।
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘मृतकको श्रीमती बाल कुमारी बोहराबाट निज बिजय लामिछाने र सुन पसल सञ्चालन दिपक विश्वकर्माको नाममा पुरक जाहेरी दरखास्त लिई सम्मानित अदालतबाट हिजोदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनको म्याद थप लिई अनुसन्धान अघि बढाउने काम भएको छ ।’
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बुनाकुमारी रिमाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ]]>
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो । तर सरकारको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज गरेर उल्ट्याइदिएको हो ।
निवेदकहरूको मागअनुसार इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अर्थात सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको नीतिमा रोक लागेको हो । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । सो रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
रिटकर्ताका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सरकारतर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट चैत २३ गते दायर गर्नु भएको थियो । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको साझा संस्था हो ।
उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै निजी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको हुँदा त्यो निर्देशन खारेजको माग गर्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको थियो ।
फैसलाको लिखित आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर भए पनि परमादेशका हकमा अदालतले बोलेका विषय पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने बताउनु भयो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नु भएको थियो । ]]>
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पूर्वउपप्रधान एवम् अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलउपर अनुसन्धान गर्न तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । न्यायाधीश द्वयको इजलासले २८ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि विभागलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कार्य नसकिएको म्याद थपका लागि अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । यसरी म्याद थप गरिएको यो पाँचौँपटक हो ।
पौडेललाई यही असार ८ गते सुर्खेतबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका थियो । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विभागको निर्देशनमा प्रहरीले पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पौडेलमाथि एक व्यवसायीलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । थुना म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा सरकारी पक्षले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएको दाबी गरेको थियो ।
पौडेलकी पत्नीले आफ्ना पतिको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज भएको छ । ]]>
मुगुको सोरु गाउँपालिका– १ जवलधारा घर भई काठमाडौंमा राइड सेयरिङको काम गर्दै आएका नेपालीले असार २५ गते नगर प्रहरीसँगको पार्किङ विवाद र ‘ह्वील लक’को विषयलाई लिएर शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनको असार २६ गते वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको उपस्थितिमा २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सो घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ ।
उनको निधनपछि सरकारसँग सहमति नजुट्दा पीडित परिवारले शवसमेत बुझ्न मानेको थिएन । नेपाल सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच उचित राहत प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सो अनुसार मृतककी श्रीमती एकमाया नेपालीलाई योग्यताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, छोरीको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्चको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । त्यस्तै, समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ ।
घटना भएको दिन फिल्डको अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीहरूलाई छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै, महानगरले आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप यथोचित रकम उपलब्ध गराउने, काठमाडौंमा हुने काजक्रिया तथा अन्तिम संस्कारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र खर्च व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।
मृतकका एकाघरका परिवारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइनेछ सहमति पत्रमा भनिएको छ । सो सहमति पत्रमा सरकारी पक्षबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
पीडित पक्षका तर्फबाट मृतककी श्रीमती एकमाया नेपाली, बुवा चिने नेपाली, आमा सौरी नेपाली, दाजु मदन नेपाली, बहिनी सुन्दरी नेपालीसहित वार्ता समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति भएसँगै विगत तीन दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा रोकिएको मृतक नेपालीको शवको पोस्टमार्टम र बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पीडित परिवार तयार भएको छ । ]]>
परिवारले शव नबुझेसम्म मुचुल्का र पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग अगाडी असार २५ मा आफैँलाई आगो लगाएका गणेशको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो । परिवारसँग सहमति नजुटेका कारण गणेशको शवको पोस्टमार्टम त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रोकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गणेश नेपालीको परिवारलाई रोजगारी र सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबारे कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनु भएको छ ।
महानगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाएपछि भएको घटनाको राज्यका कुनै अंगले जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिवारको अडान छ । गणेश मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर– ६ का स्थानीय हुन् । उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको छ । परिवारसँग सहमति नहुँदा पोस्टमार्टम हुन नसकेको हो ।
वीर अस्पतालमा लामो समयसम्म शवलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पूर्वाधार नरहेको अस्पतालका डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार त्यसैले शवलाई शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा सार्नु परेको हो ।
सरकारी पक्षबाट वार्ताको नेतृत्व काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले गरिरहेका छन् । गणेशका आमाबुबासहित छलफल भइरहेको छ । काठमाडौँका प्रजीअ ईश्वरराज पौडेलले शव शिक्षण अस्पतालमा ‘फ्रिजिङ’ गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार साँझ ५ बजेदेखि पीडितका परिवारसँग छलफल चलिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफल भइरहेको छ ।’
गणेशको मृत्युबारे उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
मोटरसाइकल पार्किङको बारेमा महानगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि गणेशले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका हुन् । प्रहरीले महानगर प्रहरी मिना नगरकोटी, मिना तामाङ र अर्का एकजना पुरुषलाई घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो । आत्मदाह अघि मिना नगरकोटीले मोटरसाइकलमा ‘ह्वील लक’ गरेर विवाद गरेको भेटिएको छ ।
सरकारी पक्षसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संवाद भइरहेको मृतकका भतिजा मन नेपालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारबाट प्रस्ट सहमति नहुन्जेल शव नउठाउने अडान परिवारको छ ।’
मृतकका दाजु मदन नेपालीले सरकारी पक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्छ । परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, भरणपोषणको ग्यारेन्टी र आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग सरकार समक्ष राखिएको छ । छलफलको सहजिकरण गृहमन्त्री सुधन गुरूङनिकट मुगुका युवा अनिल बस्नेतले गर्नु भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल पनि सहभागी हुनुहुन्छ । परिवारको सबै माग पुरा गर्न सरकार पक्षले असमर्थता जनाएपछि सहमति हुन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत परिवारसँग सहमति गर्न चासो देखाइरहेको छ । छलफलमा सहभागी काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले पनि परिवारसँग आफूहरूले कुरा गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आशावादी हुँदै भन्नुभयो, ‘छिट्टै सहमति हुन्छ ।’ ]]>