रास्वपा बाहिरिँदा : सरकारको बैशाखी भाँचिन सक्ने

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जायजभन्दा नाजायज विधिबाट रोजेको प्रधामन्त्री पद संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्रालय दिन राजी हुनुभएका उहाँले सो दललाई धोका दिएको पुष्टि भएपछि ४२ दिनमा नै रास्वपा सरकारबाट माघ २३ गते बाहिरिएसँगै सत्ताको बैशाखी भाँचिन सक्ने संकेत देखिन थालेको हो ।
रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समर्थन कायम राख्दै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने माघ २२ गते निर्णय गर्यो । सोही दिन रास्वपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहरिँदा सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद समेत उहाँले माघ १३ गते गुमाउनु भएको थियो । रबिले सर्वोच्चको फैसलाको पर्सीपल्टै नागरिकता कायम गर्र्दै रास्वपाका सभापति बन्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीले आफूले सो पद ग्रहण गर्दैगर्दाको बाचा बिर्सिने काम गरी रास्वपालाई ‘चलाखीपूर्ण धोका’ दिनु भएपछि सो दल सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
रास्वापाले सरकार छाडेपछि श्रम रोजगार समाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएको छ ।
रास्वापाको निर्णयले सरकारलाई के असर गर्छ ?
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा सरकारबाट छोटो समयमै बाहिरिएपछि गठबन्धनको सँगै सरकारको भविष्यबारे अनेक अड्कल हुन थालेको हो ।
प्रचण्ड १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो, सरकारबाट रास्वपा बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको बताएको हुँदा तत्कालै खास असर त देखिँदैन । तर छोटो समयमा नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनु र गठबन्धन दलमा आशंका पैदा हुनुले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
रास्वपाले मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २० सिट जितेको थियो । हाल सो दलको संसद्मा १९ सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट पुस २६ गते विश्वासको मत लिनु हुँदा उहाँलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित २६८ सांसदको मत पाएका थिए ।
सरकारलाई बहुमतका लागि प्रतिनिधिसभाको १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । यो संख्यामा १९ घट्दा पनि १५१ संख्यन रहन्छ । यो संख्या बहुमतका लागि आवश्यक भन्दा १३ ले बढी हो ।
त्यसो त सरकारलाई कांग्रेसको समेत समर्थन रहेको हुँदा तत्काल खतरा त देखिँदैन ।
तर रास्वपाको निर्णयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा परिणाम देखिन सक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा पुग्दा के हुन्छ भन्ने अहिले नै मूल्यांकन गर्न नसकिने बताउनु हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ । त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै एक महिना बाँकी छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउन थालेपछि भने एमाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग झस्किन थालेको छ ।
नयाँ राष्ट्रपति पदमा पुग्दा गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्न नसकिने र यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा भर पर्छ’ माओवादीका नेताको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेस संसद्को पहिलो दल राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छ ।
माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै प्रदेशमा एमालेका उमेदवार भएको ठाउँमा उमेदवारी दिएको कांग्रेसले माओवादीका उमेदवार भएको ठाउँमा निर्विरोध हुने वातावरण तयार गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहारण राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद समेत हो ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा कांग्रेसले उमेदवार नदिँदा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारले त निरन्तरता पाउन नसकेकाले अहिलेको गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा धेरैको शंका छ ।
गठबन्धन पनि यतिबेला नाम मात्रको देखिन गालेको छ । चुनावमा जाँदा नेताहरूले तत्कालीन गठबन्धनका बारेमा बोलेका कुरा परिणाम आएको एक साता पनि टिकेनन् भने अहिलेको गठन्धन दीर्घकाल रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
गठबन्धनको पनि एउटा मूल्य मान्यता सहितको संस्कृति हुन्छ । तर त्यो धुमिल भइसके छ । त्यसले को कहिले कोसँग मिल्छ ? कसको सरकार बन्छ ? भन्ने टुंगो नहुने भएको छ । त्यसै कारण पनि सरकारको बैशाखी भाँचियो भने आश्चर्य नहुने भएको हो ।
सरकारको भविष्य एकीकृत समाजवादी र जसपामा निर्भर
माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले सरकार कम्फर्ट जोनमै रहेको दावी गर्नु हुन्छ । ‘हाम्रो नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा छैन । कम्फर्ट जोनमै छ । सत्तापक्ष विपक्ष सबैले विश्वासको मत दिएकाले ढुक्क छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा सहभागी हुनेतर्फ पनि छलफल भएको छ, त्यसैले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा आशावादी छौैं ।’