सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ताको तयारी छैन : रास्वपा

सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ताको तयारी छैन : रास्वपा

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०७९ फाल्गुण १६ गते मङ्गलबार ०७:२१

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पार्टीले २० सांसद पाउन सफल भएको थियो । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि अहिले दलसँग १९ सांसद छन् ।

पद नपाए पनि आफ्ना कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने सन्देश समाज नजाओस् भन्नेमा रास्वपा सचेत

काठमाडौं– सत्ता समिकरण बदलिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फिर्ता नलिने बताएको छ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिइरहने फागुन १६ गते खुलासा गरेको हो ।
त्यसका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको समेत सो दलले जनाएको छ । पार्टीका प्रमुखसचेतक सन्तोष परियारले गत पुस १० गतेको सहमति तोडिएपछि सरकारमा बस्ने नैतिक समर्थन समाप्त भएको हुँदा छाड्नु परेको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अंकगणितको हिसाबमा हामी महत्वपूर्णमा थियौँ र हामीले चुप लागेर बसेको भए गठबन्धन र सरकार बन्ने अवस्था थिएन ।’ उहाँले थप भन्न्नुभयो, ‘अनि राजनीति गर्ने भनेको काम गर्ने हो । काम गर्ने ठाउँ मन्त्रालय हो । शिक्षा स्वास्थ्यमा विशेष काम गर्ने भनेका थियौँ, त्यसैले हामीले सरकारमा गएका थियौं ।’
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पार्टीले २० सांसद पाउन सफल भएको थियो । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि अहिले दलसँग १९ सांसद छन् । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर– २ मा उपनिर्वाचन गर्न वैशाख १० का लागि मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ । रास्वपाले पार्टी सभापति रविलाई नै त्यहाँ पुनः उमेदवार बनाउने भएको बताइन्छ ।
पद नपाए पनि आफ्ना कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने सन्देश समाज नजाओस् भन्नेमा रास्वपा सचेत छ सो दलका एक नेताले भने ।
पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत पुर्याउन सहयोग गर्नेमा रास्वपा पनि एक पार्टी हो । सातदलीय गठबन्धन बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रास्वपाले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय पाएको थियो । सो दलका सभापति रबि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सो दलका सभापति रबिको नागरिकता विवादमा माघ १३ गते फैसला दिँदै सांसद पदबाट रिक्त बनाइदिएको थियो । त्यस पश्चात् रबिले सम्हाल्नु भएका गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नदिने नीति प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट लिइयो । पटक पटक संवाद र छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अड्डी लिदै गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने भएसँगै सो दलले गत माघ २२ गते सरकार छाडेको हो । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

प्रकाशित मिति २०७९ फाल्गुन १६, मंगलवार १९:२१ गते
हजुरको प्रतिक्रिया