काठमाडौं– अन्ततः उपराष्ट्रपतिमा कायम रह्यो चारै जनाको उम्मेदवारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी समेत फागुन २८ गते कायम राखेको हो ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै चारै जनाको उम्मेदवारी कायम भएको हो । सो पदमा उम्मेदवारी दिनु भएका चारैजना अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामसहायप्रसाद यादव, प्रमिला कुमारी र ममता झा हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष उम्मेदवार कायम हुन नसक्ने भन्दै यादवको उम्मेदवारीविरुद्ध एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झाले हिजो उजुरी दिनु भएको थियो । तर आयोगले आज विहानै यादवको उम्मेदवारी पनि कायम रहने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको सो निर्णयसँगै जसपाले आफ्नो पार्टीका दुबै उम्मेदवार कायमको नाम अन्तिम नामावली सूचिमा कायम छ । यसअघि अर्थात जसपाले २५ फागुनमा नै रामसहाय उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार तोकेको थियो ।
यसैबीच, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने भन्ने संविधानको आशय नरहेको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौड्यालले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका रामसहाय प्रसाद यादवविरुद्ध प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाले गरेको दाबी विरोधमाथि फैसला गर्दै निर्वाचन अधिकृत पौडेलले उम्मेदवार शाक्य र झाको दाबी विरोधको दुवै उजुरी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै रामसहायप्रसाद यादवको उपराष्ट्रपत्तिको पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको निर्णय गरिएको हो ।
पौड्यालले संविधानको धारा ७० मा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ,‘संविधान, ऐन र निर्देशिकाले उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपाली व्याकरणमा ‘वा’ लाई विकल्प बाचकको रूपमा बुझिन्छ भने ‘र’ समुच्यबाचक मानिन्छ र यसले समुच्यको अर्थबोध गराउँछ । यसैले यी व्यवस्थाहरूमा फरक लिङ्ग र समुदायको नभनी लिङ्ग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
पौडेलले यस अघि २०७२ र २०७५ सालको निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारका सम्बन्धमा लिंग वा समुदायका सन्दर्भमा कुनै विवाद भएको र त्यसमा निरुपण भइसकेको भन्ने दाबी विरोधको उजुरी तथा आयोगको निर्णयमा खुलेको नपाइएको उल्लेख गर्दै २०७२ र २०७५ मा फरक लिंग र समुदायका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको कारणले मात्र स्पष्ट रूपमा रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा असर नपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
उहाँले थप भन्नु भएको छ, नेपालको संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा यी दुई पदमध्ये एक जना महिला, धारा ९२ ले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा यी मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचन गर्दा यीमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
उपराष्ट्रपतिका लागि चैत ३ गते मतदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ फाल्गुन २८, आईतवार २०:२१ गते
