काठमाडौं– माओवादी नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकाललाई ‘जनयुद्ध दिवस’का नाउँमा स्वीकृत गराउन गरेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । यस बारेको रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने निर्णय आज चैत १३ गते गरिने भएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले ’जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन भने बाँकी छ । रिट अध्ययन गरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय आज मात्र हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । केही समूहले विरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए ।
सत्ता लिप्साका कारण काँग्रेस मौन ः
मन्त्रिपरिषदले आगामी वर्ष पनि फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रमुख विपक्षी दल एमाले समेत त्यसको विरोधमा छ । तर तीनताका सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर गरेको नेपाली काँग्रेस भने सत्ता लिप्साका कारण चुँसम्म नबोलेको आम बुझाई छ ।
नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेको थियो । माओवादीले झण्डै १० वर्ष सञ्चालन गरेको त्यो संघर्ष २०५२ देखि २०६२– ६३ को जनआन्दोलनसँगै शान्ति सम्झौतामा परिणत गरिएको थियो । तर त्यसको निरुपण भने आजका दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
सोही सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस परेको हो ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत्र १३, सोमबार ०४:५७ गते
