‘जनयुद्ध दिवस’ विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको दरपीठ

काठमाडौँ– ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै हिजो दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न चैत १३ गते अस्वीकार गरेको हो । गोरखाका गंगामाया अधिकारी, रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याणी बुढाथोकीलगायतले रिट दायर गर्नु भएको हो । “आगामी वर्षदेखि जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने र २०८० सालको क्यालेन्डरमै जनयुद्ध दिवसलाई सार्वजनिक दिवसलाई अंकित गर्दे नेपालको संविधानद्वारा अस्वीकृत शब्दका नाममा दिइने अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैरकानुनी तथा गैर संवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ,” रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । कुनै दिन बिदा दिने वा कुनै उत्सव मनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको जनाउँदै सोमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने निर्णयसहित अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जनाएको छ । कहिले विदा दिने वा कहिले नदिने कहिले उत्सव मनाउने वा कहिले नमनाउने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने राज्यको कार्यकारी निकायको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले जनयुद्ध दिवसविरूद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिनु भएको हो । दरपीठको आदेशमा “राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,” उल्लेख गरिएको छ । नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेपछि गएको फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वर्ष पनि फागुन १ गते ’जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ । ’जनयुद्ध दिवस’लाई उत्सवका रूपमा सरकारले मनाउन लागेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।