अन्ततः सर्वोच्चद्वारा जनयुद्ध दिवसविरुद्धको रिट दर्ताको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न चैत १६ गते आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । गंगामाया अधिकारी, ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत पाँचजनाले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता गर्न पुग्दा अदालत प्रशासनले रिटलाई दरपिठ गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले बिदा दिने वा कुनै उत्सव मनाउने÷नमनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भएको भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
यसैबीच, संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले क्यालेन्डरमा राखिएको ‘जनयुद्ध दिवस’ हटाइन्छ भन्ने उदघोष गर्नु भएको छ । ‘जनयुद्ध दिवस’लाई हिंसा दिवसको संज्ञा चैत १५ गते दिनु भएको हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन १ गते हिंसा दिवस भएको भन्दै त्यसलाई उत्सवका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले यहाँको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, ‘‘जनयुद्ध दिवस’लाई बार्षिक क्यालेन्डरमा बिदाका रूपमा राखिएको छ, त्यो हटाइन्छ ।’