काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्रपाको नेता, पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डे लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेका राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २ज्ञ गते पुनरावेदन परेको हो ।
निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सिडिई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र ३ जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनी र सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख तथा इन्जिनियरहरूले नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अख्तियारले ठहर गरेको थियो । अख्तियारले मंसिर २१ गते, ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १६ जना सरकारी अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । तर, विशेष अदालतले आयोजना निर्माणमा कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।
सिक्दा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको भन्दै यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनु भएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुल नहर भत्किएको, मुल नहरको डिजाइनमै त्रुटि देखिएको, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरू दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सुर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, बीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद र रमेश बस्नेत उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिवादीहरू विक्रम पाण्डे, युवबहादुर क्षेत्री, उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधी शर्मा र अरुणकुमार चौधरीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारका अनुसार विक्रम पाण्डे र उद्धवराज चौलागाईको हकमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, अख्तियारले उनीहरूका विरुद्धमा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत्र २१, मंगलवार १८:३२ गते
