काठमाडौँ– संयुक्त सरकारले ‘प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारका ९ प्राथमिकता चैत २३ गते सार्वजनिक भएको हो ।
देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख छ ।
अन्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने , भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने बताइएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । अघिल्लो गठबन्धनको समेत सहभागितामा तयार भएकाले यसलाई अन्तर्यमा गएर हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा लिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्छ। अघिल्लो गठबन्धनको पनि यसमा सहभागिता छ । अहिलको गठबन्धनको दश दलीय गठबन्धनको पनि यसमा सहभागीता छ ।’
के के छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा ?
१. बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने ।अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने ।
२. नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने । जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने ।
३. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (एन्टी–मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट) चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने ।
४. सङ्घले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचिबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशोधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यतः दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम सङ्घले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।
५. औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने ।
६. राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने ।
७. कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने ।
८. सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने ।
९. उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।
१०. हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
११. मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म बिग्रेभत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१२ डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने ।
१३. कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्वन्धि आयोगका प्रतिवेदनहरूसमेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।
१४. रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने । आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने ।
१५. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ।
१६. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने ।
१७. भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने आदि ।
आम निर्वाचन, २०७९ पछि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको नेकपा एमालेसहित ७ दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै नेपाली काँग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै सरकारले पुनः अर्को साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत्र २४, शुक्रबार ०६:५० गते
