काठमाडौँ– सत्ता समिकरणको फेरबदलको हल्ला चलिरहेको र रास्वपाले समेत सरकारको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रास्वपालाई साविककै मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल हुन आश्वासन दिनु भएको छ । गृहसहितका मन्त्रालय पाउने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा जान बैशाख १८ गते सकारात्मक देखिएको छ ।
पुरानै जिम्मेवारी पाउने अवस्थामा सरकारमा जान सक्ने सो दलका प्रवक्ता मुकुल ढकालले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक पछि बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई फेरि गृह मन्त्रालय दिने आश्वासन दिनु भएको छ । सरकारमा जानका लागि रास्वपाका सर्त पनि छन् कि ? भन्ने जिज्ञासामा ढकालले ‘सरकारमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन यदि जाने अवस्थामा पुरानो अवस्था घटी नहुने, पुरानो जिम्मेवारी भन्दा कम नहुने, नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने र पुनर्लेखन भनेर समेट्ने र सोही अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकारको स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, सरकारमा बसेर काम गर्न दिइन्छ वा दिइदैन, त्यो विश्वासको वातावारण बन्नुपर्छ, यी हामी सरकारमा जाने अवस्था आएको खण्डमा हुनुपर्ने सर्तहरू हुन् तर रास्वपा सरकारमा जाने नजानेबारे बैशाख २२ गतेमात्र निर्णय हुनेछ ।’
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी, देश र जनताको लागि के फाइदा हुन्छ पार्टीले सोही रणनीति अपनाउने गरी छलफल गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘२२ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा छलफल गरेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने अथवा सहभागी भए कस्तो अवस्थामा हुने भनेर निर्णय लिने छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रविलाई ‘सरकारमा आउनुस् भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नुपर्ने हो तयार छु’ भनेको खुलासा भएको छ । चितवनमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेले पुरानो मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन नयाँ सत्ता गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको प्रयासलाई १० दलीय गठबन्धनले सकारात्मक रुपमा लिएको बताइन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी १० दल सामेल छन् । सोही गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ ।
कांग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत १७ र वैशाख ३ गरी २ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कांग्रेसले पनि सरकारमा रास्वपा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुङ्गोमा पुग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा कांग्रेस सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको पहलमा कांग्रेसले साथ दिने थापाको भनाइ छ ।
गत पुस १० गते एमालेको समर्थनमा बनेको सहमति अनुसार रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपाका तर्फबाट रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री बनेका थिए भने तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नु भएको थियो ।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उपप्रधान तथा गृहमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई र श्रममा लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारी मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, रास्वपाले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा दाबी राखेपछि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
त्यसो त
रास्वपा सरकारमा फर्र्कदा कांग्रेसलाई घाटा :
रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय गुमाउनु पर्ने हुन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखाएपछि गठबन्धनमा खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सहमति भएको छ । नेताहरूका अनुसार रास्वपा सरकारमा आउँदा गठबन्धनमा भएको पहिलो सहमति अनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र पाउने सम्भावना रहन्छ । यसअघि उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री सम्हाल्ने गरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस संघीय सरकारमा सामेल छ ।
मंसिर २०७४ को चुनावमा २० सिट जितेको रास्वपामा लामिछाने नै संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको थियो । उपचुनावमा चितवन– २ बाट रवि पुनः निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको हो ।
रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सांसद निशा डाँगीलाई सचेतक तोकेको छ ।
ठूला भ्रष्टाचारको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार :
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ । काठमाडौँको कमलादीमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको छानविनका लागि छिट्टै आयोग गठन गरिने आजै बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ कि २०४६ सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरिनेछ । हामी आयोग बनाउने तयारीमै छौं, मैले वर्तमान सरकारका ३ प्राथमिकता भनेको छु, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि, सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न आयोग बनाएर काम गर्छौं ।’
‘सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचारको छानविन हुनुपर्यो भन्दै तमासा गरेको देख्दा अनौठो लाग्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचारको छानविन गरिन्छ र मुलुकमा सुशासनको नयाँ वातावरण बनाइन्छ, विश्व भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमामा मुनाफाको होड र अव्यवस्थित विकासका कारण विश्वले निकै ठूला चुनौतीको सामना गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर गर्नु भयो ।
प्रकाशित मिति २०८० बैशाख १८, सोमबार २१:४० गते
