नक्कली शरणार्थी प्रकरण : निलम्बित सचिव पाण्डेसहित ८ जनालाई थप ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित आठ जनालाई थप सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट समय माग भएपछि जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि बैशाख २४ गते समय दिएको हो ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थप ७ दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो ।
यसअघि वैशाख २० गते पाण्डेलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको थियो । उक्त ३ दिनको म्याद आज सकिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै हिरासतमा राख्ने समय थप गरिदिन अदालतमा पेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारीले बताए ।
पाण्डेविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अदालतले निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सन्दिप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टंक गुरुङ र सागर थुलुङ राईलाई समेत थप ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार भएको बताइन्छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर ८८५ जनालाई ठगेको विषयले दुवै सदनको बैठक तात्यो :
संगठित अपराध कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको यो प्रकरणमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
यसैबीच, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको प्रकरण संसदमा समेत महत्व पाएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै नक्कली शरणार्थी बनाएर ८८५ जनालाई ठगेको विषयले दुवै सदनको बैठक तातेको हो । एकले अर्कालाई अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप लगाए । अधिवेशन सुरु हुने दिन भएकाले आकस्मिक, शून्य, विशेष समय नराखिए पनि सांसदहरूले विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पटक–पटक सदनलाई सहज रुपमा अघि बढ्न दिएनन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरू नै एकपछि अर्को गरी तानिँदै गएपछि दुवै दल आफ्ना नेतालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिएका छन् । आजको बैठकमा पनि त्यसको छनक दिए । दुवै पक्षले प्रणालीगत छानबिनलाई सहयोगभन्दा आफ्नो पक्ष निर्दोष र अर्को पक्ष दाषी भएको कुरा व्यक्त गर्नमै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्थ्यो ।
घटनाको छानबिनको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच आफ्नो पक्षलाई निर्दोष र अर्को पक्षलाई कसले चर्को स्वरमा दोषी भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।
शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने अध्यक्ष ओलीनिकट केही व्यक्तिहरू जोडिने आशंका पनि चलिरहेको छ । आफ्नो पक्षमाथि हुन लागेको छानबिनको विरोध गर्दै गिरीले थपे, ‘हामीलाई विश्वास छ, वाइडबडी घोटाला काण्ड के हो ? छानबिन गरौँ । बाँसबारी जग्गा घोटालाकाण्ड के हो ? यसलाई पनि छानबिन गरौँ । बाल मन्दिर जग्गा घोटालाकाण्ड, मातातीर्थ जग्गा घोटालाकाण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटालाकाण्ड, जहाँ अर्बौ रुपैयाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो ।’
बैठकमा एमाले प्रमुख सचेक पदम गिरीले प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ गते सार्वजकिन कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दाहाललाई ‘आफूहरु फिल्म हेर्न टिकट काटेर बसेका छौं ।’
‘प्रचण्ड’ले हिजो एक कार्यक्रममा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ट्रेलर मात्रै भएको र फिल्म आउन बाँकी नै रहेको बताउनु भएको थियो । दाहाललाई काउण्टर गर्दै गिरीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले बाहिर भन्दै हिँडिरहनु भएको छ, यो ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हामी फिल्म हेर्नका लागि आँतुर छौँ । हामी तपाईंले फिल्म देखाउनुहुन्छ भनेर टिकट काटेर बसेका छौँ । फिल्म देखाउनुहोस् ।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार ‘सर्वदलीय सहमति’हुँदै आएको दाबी गर्दै पछिल्लो प्रकरण त्यसकै एक अशं भएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले २०६३ पछिका सबै भ्रष्टाचार ठूला दलको सहमतिमा भएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग बनाउन माग गर्नु भयो । डा. अमरेशकुमार सिंहले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री चोखो हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ ।
२०६३ यता सर्वदलीय सहमति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने दावी गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नु भयो, ‘२०६३ यताका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउँ । अनि मात्रै नेपाल अघि बढ्न सक्छ । एउटै विचौलिया किन सबैको प्रिय हुन्छ ?’
एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउनु भयो । तत्कालीन सरकार नै आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकाले मन्त्री सचिवमाथि मात्रै नभइ प्रधानमन्त्रीलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमालेले विषयान्तर गरेर रायमाझीलाई जोगाउन खोजेको दावी गर्नु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न इमानदार नभएको उल्लेख गर्नु भयो ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काउण्टर गर्दै आफ्नो पार्टी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ ‘एमाले छापामार शैलीमा विश्वास गर्दैन । संसदमा विश्वास गर्छ । कहाँ कसको सम्पत्ति कति छापा मार्नुभयो तपाईंहरुलाई थाहा होला ।’ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विगत ३३ वर्षदेखिको भ्रष्टाचार आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गर्नेहरू को–को हुन् भन्ने सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दबाब आएको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको भन्दै कसको दबाब हो भन्नेकुरा स्पष्ट भन्न आग्रह गर्नु भयो ।
उहाँले क्यान्टनमेन्टको अर्बौं भ्रष्टाचार र कमानसिंह लामा ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गर्नेहरू को–को हुन् भन्ने सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसदहरूको सम्पती विवरण प्रकाशित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।