काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको बैशाख २६ गते १३५ दिन हुँदैछ । यो बीचमा उहाँले दुई पटक विश्वासको मत लिनु भयो भने दशौँपटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउनु सकेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ ।
त्यसबाहेक उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको १३५ दिन पूरा भइसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको स्थिति छ । सरकारले सुशासनको डंका पिटिएको यो बेलामा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानुनको पालना गर्नु नपर्ने हो ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गोप्य राखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४७ (२०७२ संशोधनसहित)को दफा ३१ (क)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदबहाल गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको यो प्रावधान अनुसार ६० दिन कार्यकाल कटेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीसहित उहाँ आबद्ध पार्टीकै अन्य पाँचजनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भनेर उल्लेख भएको छ तर त्यो के कति हो ? भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सो ऐनको दफा ३१ (क) को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’
माओवादी पार्टीले केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने भन्दै करिब १७ वर्षपहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमिगत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आफ्नो सम्पत्ति विवरण :
नाम– पुष्पकमल दाहाल (टेकनाम– प्रचण्ड)
नगद– छैन ।
घर /घडेरी (अन्दाजी मूल्यसहित) – श्रीमतीसहितको एक कठ्ठा सातधुर (भरतपुर, चितवन) मूल्य–अञ्दाजी ३÷४ लाख
सामान तथा लजिष्टिक (अञ्दाजी मूल्य) छैन ।
सुनचाँदी तथा गरगहना (अञ्दाजी मूल्य) – २ तोला सुन
१० वर्ष पछि २०७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदाको विवरणमा जग्गा घट्यो, सुन थपियो ः
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको सम्पत्तिमा एक तोला सुन थपिएको तर सात धुर जग्गा घटेको उल्लेख थियो ।
त्यस समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको आफ्नो पछिल्लो सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीका नाममा चितवनमा एक कठ्ठा जमीन रहेको थियो । यसअघि उनले एक कठ्ठा सात धुर जग्गा रहेको देखाउनु भएको थियो ।
पार्टीलाई दिइएको सम्पत्ती विवरणमा दुई तोला सुन रहेको देखाइएकोमा ०७३ मा तीन तोला सुन देखाइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण माथि शंका :
प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुुँदा २०७३ सालमै उहाँको सम्पत्ति विवरणमा धेरैले आशंका सहति प्रश्न उठाएका थिए । उहाँको त्यो सम्पत्ति विवरणलाई ‘अस्वाभाविक’ भन्दै शंका गर्नेहरू संख्या ठूलै थियो । उहाँले त्यस समयमा पनि उहाँले श्रीमतीका नाउँमा रहेको विवरण उल्लेख गरेता पनि आफ्नो एक्लो छोरा हाल स्व. प्रकाश दाहालसँग रहेको अचल वा लजिस्टिक सम्पत्ति उल्लेख गर्नु भएको थिएन ।
पहिलो संविधानसभा देखि नै सभासदसमेत रहँदै आउनु भएका उहाँले आफ्नो पारिश्रमिक एवं तलब भत्ताको आर्जनबारे सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख नगरेका कारणले पनि यो सम्पत्ति विवरण औपचारिक एवं झारा टार्ने खालको मात्रै देखिएको धेरैको प्रतिक्रिया थियो ।
उहाँले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री हुदाँ भएको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो भने आमनागरिकले जाँच्न पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ । दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा भने सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालका अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर नलेखे पनि सार्वजनिक पदधारण गरेपछि पार्दशिता देखाउन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख पदमा बस्नेले नै सम्पत्ति लुकाउँदा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नियुक्ति हुदाँमा मात्रै होइन, पदबाट हट्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ् ।’
अहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पछि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्ने भयका कारण पनि कतिपय नेताले सम्पत्तिको विवरण लुकाउन लागिपरेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषद्लाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै डर मान्नुपर्ने कारण थिएन । तर, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा धेरैलाई शंका गर्ने बाटो मिलेको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ती विवरण नबुझाउने प्रचण्ड एक्लो व्यक्ति भने हुनुहुन्न । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्नु भएन । उहाँले त्यसअघिको विवरणमा पत्नी आरुजुका नाममा रहेका चल÷अचल सम्पत्तिसमेत नखुलाएको प्रति पनि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिएका थिए ।
पञ्चायतकालीन झझल्को :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुलाई कतिपयले पञ्चायतकालको झझल्को आएको बताउन थालेका छन् । पञ्चायतकालमा मन्त्रीको सम्पत्तिबारेमा प्रश्न उठाउन पाइँदैनथ्यो, जति भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता हुँदैन थियो । अझ शक्तिको सम्पूर्ण स्रोतका रूपमा राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा त औंला पनि उठाउन नपाइने अवस्था रहेको थियो ।
सोही शासनको झझल्कोका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि हालका प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेर उदाहरण दिइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ मा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा पादर्शिताको कुरा गर्न सहज हुने भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले सो पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’
प्रकाशित मिति २०८० बैशाख २६, मंगलवार ०६:०७ गते