लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलको संख्या ८२ मात्र

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलको संख्या ८२ मात्र

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८० बैशाख २८ गते बिहिबार ०८:२५

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टिकरण ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।

पाँच राजनीतिक दलले दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खुलासा

काडमाडौं– मुलुकका ८२ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खुलासा भएको छ । निर्वाचन आयोगले ती दललाई सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बैशाख २७ गते निर्देशन दिएसँगै त्यसतो खुलासा भएको हो ।
सो दिनको आयोगको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमा भित्रै पेस नगर्ने ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले आफ्नो कार्यालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दलको नाम समेत खुलाएको छ । जसमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्यि जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् । उनीहरुलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टिकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगबाट आव २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दल रहेको बताइएको छ । ती दललाई पनि सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति २०८० बैशाख २८, बिहीबार २०:२५ गते
हजुरको प्रतिक्रिया