काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी दिने निर्णका विरद्धमा सर्वोच्चमा फेरि रिट परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गते बसेको बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले १९ जनाको कैद सजाय मिनाह गर्नु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशमको कैद माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय जेठ १४ गते गरेको थियो । रेशम चौधरी २०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । उनका विरुद्ध तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ७ जना ज्येष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो । दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सजाय मिनाह पाउनेहरूमा डाका चोरी, ठगी बहुविवाह कतव्र्य ज्यान वैदेशिक रोजगार कसुरलगायतमा जेलजीवन बिताइरहेकाहरू छन् । कैद कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि कैदको न्युनतम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरूलाई कैदी मिनाह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयले कैद भुक्तान गरेकामध्ये कागजपत्र छानबिन गरी उपयुक्त देखिएकाको कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आजै जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०२/१२ र २०८०/०२/१४ का बैठकका सिफारिस अनुसार टोप बहादुर बुढा समेतका १९ जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेबमोजिम सबैलाई आममाफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सो स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले ‘मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका सबैलाई आममाफी दिइएको हो । रेशम चौधरीको नाम पनि त्यही सूचीमा छ ।’ उल्लेख गरेको छ ।
चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट :
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा (कडायत) रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत जानु भएको हो । बोहराले रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको र अदालत प्रशासन अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिनु भएको हो । बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिनु भएको थियो । सर्वोच्च स्रोतले भनेको छ, रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध हामी कहाँ निवेदन प्राप्त भएको छ । अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
शारदा बोहराले भन्नु भएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हामी पिडामा परेकाको हकमा लागू हुने कि नहुने ? कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हामी टिकापुर घटनाबाट पिडितका लागि हो की होइन ? हामी पिडितका लागी संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक हुने कि नहुने ? अपराधीले राजनीतिको पाखण्डी रुप लिदैमा कानूनको दृष्टिमा सजायबाट माफी मिनाहाका लागि योग्य हुने ? राज्यले खटाएको स्थलमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट कुनै बल प्रयोग नगर्दा नगर्दै पनि नियोजित रुपमा सामुहिक हत्या भएका प्रहरीका एकल महिलाको लागि महिलाको हक अनि नाबालक सन्तानको लागि बालबालिकाको हकको अनुभूति पनि गर्न नपाउने ? संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएका र अन्तिम अदालतबाट प्राप्त न्यायका बिषयमा पनि आजिवन राज्यसँग लडिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य र दोषीलाई कानून बमोजिम सजाय भुक्तानका लागि म हारेकी छैन ।’
रेशमलाई माफी नदिन पूर्वप्रहरी कर्मचारीको माग :
यसैबीच, पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपालले अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय माफी नगर्न माग गरेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानुनी मूल्यमान्यता भत्काउने विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै परिषद्ले चौधरीलाई आम माफी दिने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउँदा फौजदारी अपराध गरेको पुष्टि भएर सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र अपराध नियन्त्रण गर्न आफ्नो ज्यान आहुति गर्न पछि नपर्ने बहालवाला तथा पूर्वप्रहरी र तिनका परिवार सहित सुरक्षा निकायका अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने समेत उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य निर्वाह गर्दै रहेका प्रहरीहरूको नृशंस हत्या गरी मानवअधिकारको समेत घोर उल्लङ्घन गरेका अपराधीहरूलाई राजनैतिक स्वार्थका आधारमा माफी दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो । बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने र अपराधीको मनोबल बढ्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । जसले आफ्नो प्राण आहुति गरे तिनका परिवारको मर्ममा थप मर्म थपिने गरी सजाय माफी गर्ने हो कि भन्ने संशय भएको पाइएकोले यसबाट हामी पूर्व प्रहरीहरूको आत्मसम्मानमा समेत आघात पुगेको र आफ्नो घोर उपेक्षा र अपमान भएको बुझेका छौँ ।’
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ १४, आईतवार २०:५६ गते
