यथास्थितिमा अबको १० वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिने चेतावनी

लमजुङ– सामुदायिक विद्यालयहरू यथास्थिति रहेमा अबको १० वर्षमा विद्यार्थी रित्तिने छन् तर ती विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यसबारेमा चिन्ता अझै छैन किन ? लमजुङमा आयोजित ‘निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ’ विषयक बहस कार्यक्रमका सहभागीहरूले त्यस्तो चिन्ता, चेतावनी सहित आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
एनसिई (शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपाल) नामक गैससको आयोजना, बेसीशहर नगरपालिका र आरसिडिसीको समन्वयमा गरिएको उक्त कार्यक्रम विश्वव्यापी कार्य सप्ताह– २०२३ को सन्दर्भमा स्थानीय तहको बजेट निर्माण, शिक्षामा बजेट विनियोजन विषयक छलफल कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले प्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको घट्दो संख्या प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो स्थितिले निरन्तरता पाएमा अबको १० वर्षभित्रै सबै सामुदायिक विद्यालय खाली हुनेछन् तर यसबारेमा तिनै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई चिन्ता छैन ? भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसको कारणमा विद्यालयमा आनवश्यक राजनीति हस्तक्षेप, शिक्षकहरू विद्यालय, विद्यार्थीप्रतिभन्दा राजनीतिक दलप्रति वफादार हुनु भन्ने समेत सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले आजका दिनसम्म कुनै पनि आवमा त्यो तुलनामा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरियो । उक्त अवसरमा संघीय सरकारले पछिल्ला १० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको समेत विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैगरी, बेसीशहर नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ? भन्ने विश्लेषण समेत गरिएको थियो । सो सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आरसिडिसीका कार्यकारी निर्देशक विश्वविनोद घिमिरेले संघ सरकारले ११ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको र बेसीशहर नरपालिकाले ४ देखि ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँले शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटमा पनि आठ प्रतिशतमात्र गुणस्तरमा खर्च गरी ९२ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्चिने स्थितिमा नीतिगत सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षाका लागि दिइएका मुख्य अन्य सुझावहरूमा नीति निर्णयको दतारुकताका साथ कार्यान्वय गर्ने, सबै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र विषयको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी समान हुनुपर्ने, अभिभावक शिक्षाको कमी भएको हुँदा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, शैक्षिक जनशक्ति के कति उत्पादन भएको छ र त्यसको उपयोगको अवस्थाको तथ्यांक अध्यावधिक गर्नु पर्ने, प्रभावकारी योजना निर्माण अनुगमन र उपलब्धीको मापन गर्ने पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने लगायका सुझाव दिइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपमेयर पद्मा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता, नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवम् शैक्षिक अभियन्ता मदन राना, शैक्षिक अभियन्ता एवम् आरसिडिसीका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहरा, नगरपालिकाको शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, शिक्षा शाखाका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरू तथा बास नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी धिताल सहित सरोकारवाला संस्था एवम् व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको छ । शिक्षामा छुट्याईएको हालको बजेटले शिक्षाको गुणस्तर उठाउन पर्याप्त नपुग्ने देखिन्छ । त्यसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने दबाब दिन, साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शी र सहभागितामूलक तरिकाले बजेट खर्च गरी बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । छुट्याइएको शिक्षा बजेट सदुपयोग भए नभएको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक शिक्षामा सुशासन कायम गर्न स्थानीयस्तरमा संरचना बनाउनु पर्दछ भन्ने हेतुका साथ हाल स्थानीय निकायमा बजेट बन्दै गरेको सन्दर्भमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन दबाब दिने उद्देश्यले र्यालीको समेत आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही दबाबका लागि हस्ताक्षर क्याम्पेन समेत गरिएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका पत्रकार किसान सगीतले बताउनु भयो ।