काठमाडौँ– अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको रिट दर्ता हुने भएको छ । दरपीठ भएको रिट निवेदन दर्ता गराउन जेठ २६ गते आदेश भएसँग अब सो रिट दर्ता हुने भएको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गर्न आदेश दिएको छ ।
आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकू भनेर शिविरबाट निकाल्नु युद्ध अपराध गरेको भन्दै लेलिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि संक्रमणकालीन न्याय अनुरूप निरूपण हुने भन्दै सो रिट दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न जेठ २६ गते आदेश दिएको हो ।
लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदनमा माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
नौ जना पूर्वबाल सैनिकहरूले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धका लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् । उनीहरूले अनमिनको वर्गीकरणका क्रममा आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
उनीहरूले बालसैनिकका रुपमा पहिचान भएका आफूहरू जस्ता २९२७ जनालाई ‘अयोग्य लडाकु’को मान्यता दिने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन् । आफूहरूलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरूले भनेका छन्, ‘हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’
निवेदकहरूले आफूहरूलाई प्रचण्ड र बाबुरामले ढाँटेर युद्धमा होमेर भविष्य बरबाद गरेको दावी समेत गरेका छन् ।
विष्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतविरूद्ध रिट दिनु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०६:१८ गते