काठमाडौँ– तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कमाण्डर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिने पनि आदेश जेठ ३० गते भएको हो ।
माओवादी युद्धका अगुवा नेता प्रचण्ड र भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले आफूहरूलाई बालसेनाका रुपमा प्रयोग गर्नु र जबरजस्ती अयोग्य भनेर शिविरबाट निकाल्नु युद्ध अपराध भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा कारण देखाउ आदेश अर्थात लिखित जवाफ मागेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिइएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका बालसेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले ‘अयोग्य लडाकु’ ठहर गरेपछि बाहिर निकालिएको थियो । त्यसरी निकालिएपछि अपमान गरिएको भन्दै तत्कालीन अयोग्य ठहर भएका लडाकु विष्टसहितले दायर गरेका हुन् ।
पूर्वबालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले तत्कालीन ‘जनयुद्ध’का सुप्रिमो प्रचण्ड, डा. भट्टराई र त्यसका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
लेनिन बिष्टसहित नौ जना तत्कालीन बाल सैनिकहरूले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म न्याय नपाएको, बाल सेनाको पहिचानसमेत नभएकाले पहिचान दिएर परिपूरण क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । विष्टसहितको मुद्दा जेठ १६ गते नै दर्ताका लागि सर्वोच्च लगिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
दरपीठविरुद्धको निवेदनमा जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपीठ खारेज गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेका थियो । त्यही आदेशका आधारमा २८ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ ३१, बुधबार ०६:१८ गते
