काठमाडौँ– नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनामा १८ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको थुनछेक बहसपछि हाइप्रोफाइलसहित १६ जना केन्द्रीय कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । १८ जनामध्ये २ लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने असार १ गते आदेश भएको हो ।
हाइप्रोफाइलका टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल लगायत १६ जना प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । तीमध्येका लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको अदालतले जनाएको छ ।
सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ताका वकिलले जवाफ दिएपछि अदालतको थुनछेकको आदेश भएको हो । अदालतमा सरकारी वकिल तथा पीडित तर्फका कानुन व्यवसायीले कुल ३ दिन र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले ८ दिन गरी सो मुद्दामा ११ दिनसम्म लगातार थुनछेक बहस भएको थियो । उक्त मुद्दाका १२ जना अझै फरार छन् ।
प्रतिवादीसँग २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ माग दाबीका साथ मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएका प्रतिवादीहरू :
टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन छन् ।
उक्त मुद्दाका फरार सूचिमा रहेकाहरू :
केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, रजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतिक थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएका टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जनविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी र एकीकृत कसूरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध गरी चार १० जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसोत यो आदेश नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाको अन्तिम फैसला होइन । जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझाउने सरकारी वकिल वा आरोपितहरूलाई उच्च अदालत जाने छुट छ । तर माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे आदि सबै पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नु पर्ने हुन्छ ।
सो प्रकरणमा एक सय १३ जनाले साढे २७ करोड ठगी भएको भनी प्रहरीमा २२ वटा जाहेरी दिएका थिए ।
फरार रहेका अन्य आरोपितहरू भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुन्छ ।
टोपबहादुरको सांसद पद स्वतः निलम्बन :
यसैबीच, एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बित भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ उपनियम ३ अनुसार रायमाझी निलम्बनमा परेका हुन् ।
फौजदारी अभियोगमा समातिएको सांसद थुनामा गएमा सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोगमा थुना या फरार रहेमा सांसदले पाउँदै आएको सेवा सुविधा समेत रोकिने प्रावधान छ । यद्यपि निलम्बित सांसदको चुनाव क्षेत्रमा अर्को चुनाव भने गरिदैन ।
प्रकाशित मिति २०८० असार १, शुक्रबार १९:४६ गते
