संवैधानिक इजलासबाट रास्वपाका सभापति रवि विरुद्धको सांसद पद खारेजी मागको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेका विरुद्धमा गत वैशाख १० गते भएको उपचुनावबाट चितवन– २ बाट निर्वाचित सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज माग गर्दै परेको दोस्रो पटकको रिट असार १३ गते खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
रास्वपाका सभापति रविका विरुद्धमा पहिलो पटक मुद्दा हाल्नु भएका युवराज सफल पौडेलले गत जेठ १० गते निर्वाचन आयोगसहितलाई विपक्षी बनाएर फेरि रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । राहदानी दुरुपयोग लगायतका विषय उठाउँदै रिटमा रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको थियो । पौडेलले दोस्रोपटक निर्वाचित लामिछानेले माघ १५ गते पुनः नेपाली नागरिकता लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधि पूरा नगरेको र त्यसका आधारमा भएको मनोनयन खारेज गर्न दोस्रोपटक दायर गरिएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश नगरी नेपाली नागरिकता लिएको दाबी गर्नु भएको थियो । तर संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ ।
उक्त रिटमाथि यसअघि पनि एकल र संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
युवराज असफलले यसअघि अर्थात पहिलो पटक दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाटै रविको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसबेला सर्वोच्चका का.मु. प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको थियो ।
त्यो बेलामा नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि लामिछाने कार्यविधि पुरा नगरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत माघ १३ गते सांसद पद खारेज गरेको थियो ।
रित्त भएको चितवन– २ को सो पदमा गत वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदा रविले पहिलो पटक भन्दा झनै बढी मत ल्याई विजयी हुनु भएको हो ।