काठमाडौं– शिक्षा विकासको मुल आधार हो भन्ने गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवहारमै शिक्षाको महत्व बुझेको देखिएको छ । यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा त्यस्तो प्रतीत भएको हो ।
शिक्षाका क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा ऐक्यवद्धता जनाएको नेपाल सरकारले सो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यो पहल गरेको छ । सो महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका लागि पनि सरकारले दिएकोमा थप तलब दिने भएको छ भने निजी विद्यालयका शिक्षकको समेत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब बराबर हुनुपर्ने सो महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बताउनु भएको छ ।
उहाँले आफ्नो फेसबुकवालमा लेख्नु भएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा संस्थागत (निजी/Private) विद्यालयको शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको छ । तर ‘शिक्षा ऐन, २०२८’को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकी दिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।’
यसैगरी साहले सोही बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ भन्नुभएको छ ।
आफ्नो घोषणालाई कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले तोके अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ समेत उल्लेख गर्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० असार १४, बिहीबार १०:३३ गते
