काठमाडौं– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद आगामी छ महिनाका लागि अर्थात आउँदो पुस महिनासम्म म्याद थपको निर्णय असार १९ गते गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको कार्यविधि पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि संवत् २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय भयो ।’
पहिलो पटक २०७१ साल माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो ।
मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी शान्तीलाई स्थायित्व दिनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट आयोग गठन भएको हो ।
यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवाररूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने उल्लेख भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सोही साल वैशाख २८ गते जारी भई मिति २०७१ साल माघ २७ गते यस आयोगको गठन भएको हो ।
२०७१ माघमा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन गरिएको भए पनि आयोग गठन भएको दुई वर्षमा केही प्रगति हुन नसकेपछि २०७३ मा सरकारले पुनः दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थपेर काम गर्न भनेको थियो ।
सुरुवाती चार वर्षसम्म दुवै आयोगले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेपछि बीचमा एक वर्ष आयोग पदाधिकारीबिहीन अवस्थामा रहेका थिए ।
२०७६ माघमा तत्कालीन सरकारले पुनः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा एक वर्ष पदावधि रहने गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला आयोगमा तीन हाजर २८८ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, मेलमिलापतर्फ २७७ निवेदन प्राप्त भएको बताइएको थियो । सो उजुरीका आधारमा वेपत्ता नागरिकको संख्या दुई हजार ५५८ उल्लेख थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० असार १९, मंगलवार १९:५१ गते
