काठमाडौं– मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गरेको छ । सो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानले गौरवान्वित महसुस गरेको असार ३१ गते बताउनु भएको छ ।
उहाँले सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाइलाई सार्थक बनाउने कामको एउटा सहयोगी बन्न पाएको फेसबुकमार्फत उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिनु भएको छ ।
रास्वपाका सभापति रविले लेख्नु भएको छ, ‘सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाइलाई सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ । मिटर ब्याजीविरुद्धको लडाइँल टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो । मिटर ब्याजीविरुद्धको विधेयक संसद्बाट भर्खरै पारित भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितलाई न्याय मिलोस् । धन्यवाद सरकार ।’
मिटरब्याजपीडितले लामो समयदेखि काठमाडौं माइतीघरमण्डलामा ‘मिटरब्याजको पासो रोक्ने कानुन बनाउन निरन्तर आन्दोलन र सरकारलाई खबरदारी’ गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको थियो । मूलतः तराईका क्षेत्रमा मिटरब्याजीबाट पीडित बन्नेको संख्या बढ्दै गएपछि समस्या बल्झिँदै गएको थियो ।
सरकारले ल्याएको उक्त संशोधन विधेयकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिइएको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।
विधेयकमा दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरूले प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने व्यवहारिक विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केही हजार लिने मान्छेलाई करोड लिएको भनेर हस्ताक्षर गराउने सम्मको अवस्था रहेको बताउनु भयो । मिटरब्याजीले महिलाहरूलाई अझ बढी पीडामा पारेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो । उहाँले विधेयकमा समर्थन गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सबैतिर बैंक पुगेको भनिए पनि बैंकबाट लोन लिन समस्या हुँदा फेरि पनि गरिबहरु साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्ने बताउनु भयो ।
कांग्रेसका सांसद अजय चौरसिया तमसुकलाई कठोर सजाय हुने गरी कानुन बनेको बताउँदै विगतमा तमसुकलाई उचित लेनदेनको रुपमा लिइने गरिएको तर केही गलत व्यक्तिका कारण तमसुकलाई गलत दृष्टिका साथ हेरिन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही संशोधन स्वीकार गरेका छन् । लेनदेन वा कारोबारको कुनै एउटा पक्ष विरामी परी वा शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका कारण आफैं उपस्थित हुन नसके हकवाला वा संरक्षणले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणित गराउन कुनै एउटा पक्ष अनुपस्थित भए कारोबारको यथार्थ बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह जा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो । चार दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने थियो । तर सो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रय भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण १, सोमबार ०७:०१ गते
