काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका आठवटा राजनीतिक दलललाई २० हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले समयभित्र लेखापरीक्षण गरे पनि तोकिएको समयमा सार्वजनिक गरी जानकारी नदिएको भन्दै सात हजार जरिवाना गर्ने निर्णय साउन १ गते गरेको हो ।
आयोगमा दर्ता भएका ८२ राजनीतिक दलमध्ये ३९ वटाले आयव्यय विवरण नबुझाएको भन्दै साउन १ गते बसेको आयोगको बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपल्स पाटी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीलाई १५ हजार जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्धारित समयमा लेखा परीक्षण नबुझाएपछि आयोगले नेपाल नौलो जनवादी पार्टीसहित आठ दललाई स्ष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले स्पष्टीरणको जवाफ नबुझाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगको आज सम्पन्न बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४(२) बमोजिम ६ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
जरिवाना तोकिएकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सहित ३९ राजनीतिक दल रहेका छन् । ती सबै दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सो विवरण पेस नगरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका अनुसार मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेस बहुजन शक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन समाज पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता मञ्चले पनि तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेकाले ७ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने ती राजनीतिक दललाई आयोगले कारबाही स्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ती दललाई ७ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ८२ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर, समयमा पेस गरेर पनि १ महिनाभित्र सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई आयोगले ७ हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । ढिला लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी दिने १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय आयोगले गरेको जनाएको छ । दुई आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँचवटा दललाई आयोगले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ ।
ती दललाई सात दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी आयोगमा बुझाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।
जरिवाना तिर्ने सूचिमा रहेको अन्य दलमा जनजागरण पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), ऐतहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल रहेका छन् ।
यसैगरी, नेपाल मातृभूमि पार्टी, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल विवेकशील पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालले पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
ती दलले उक्त जरिवाना ३५ दिनभित्र नबुझाए आउँदो चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण १, सोमबार १८:५४ गते
