निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने साढे दुई हजार उम्मेदवारलाई तोकियो जरिवाना

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने साढे दुई हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने सांसद पदका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय साउन ९ गते गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिनु भएको हो । सजाय तोकिनेमा प्रतिनिधि सभातर्फका एक हजार ३७ जना र प्रदेश सभातर्फका एक हजार ३९८ गरी कुल दुई हजार ४३५ जना उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदन निर्वाचन आयोगले जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण ७ (सात) दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ (सात) दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय पनि भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एक हजार ३७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार र एक हजार ३९८ प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना हुने आयोगले ठहर गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले गत वैशाख ४ गते निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन सम्बन्धित उम्मेदवारलाई भनिसकेको थियो । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी जानकारी नगराएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार जरिवाना रकम तय गरिएको छ ।’
त्यस्तो, कारबाहीमा पर्नेहरूमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, थापासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले नेता राजन भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, लोसपाकै नेता तथा वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता एनपी साउद, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष एवं हालका खानेपानी महिन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सोविता गौतम र सो दलका गणेश पराजुली लगायत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसका रमेश लेखक, विनोद चौधरी, परराष्टमन्त्री एनपी साउद, कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक पनि कारबाहीको सूचीमा रहेका छन् । नेता विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, तनहुँ– २ का उमेदवार शंकर भण्डारी, सन्तोष चालिसेले पनि विवरण सार्वजनिक गरेनन् । कांग्रेसकै उमकान्त चौधरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार मिलन पाण्डे, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना लगायत कारबाहीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वममुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले पनि विवरण नबुझाएको बताइन्छ, नेकपा एमालेका राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका पम्फा भुसाल, महेन्द्र राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेल लगायत १२ जनाले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित भएका राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलाई पनि १५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठसहित ३९ जनालाई आयोगले जरिवाना गरेको हो।
२०७९ साल मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।