उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २२ गते हाजिर हुन भनेको छ ।
ललितपुर– उच्च अदालत पाटनले गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चार सांसदलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई नगराएको कसुरमा जरिबाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले सांसदहरू सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई जरिबाना नगर्न अल्पकालीन आदेश साउन १५ गते दिएको हो ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय साउन ९ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट यी निवेदकहरूका हकमा निवेदनमा उल्लेखित विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०६०।०४।०९ को प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिन आएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण नुबझाउने उमेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध बिहीबार रास्वपाका सांसदहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसका विरुद्धमा आफूले सो विवरण बुझाएर पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने सूचिमा नाम प्रकाशन गरेकामा आपत्ती जनाउँदै रास्वपाका सांसदहरू सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले आयोगको सो निर्णयविरूद्ध उच्च अदालतमा साउन १४ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २२ गते हाजिर हुन भनेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण १६, मंगलवार ०९:५२ गते
