काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । संगठित अपराध भने पछि निर्णयकर्ताहरूलाई छानबिनको दायरामा किन नल्याएको भन्दै यस्तो आदेशजारी साउन २१ गते गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतमा पटक–पटक परेको रिट निवेदनहरू एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएझैँ भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण– प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१÷८÷१७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६÷१२÷२९ र मिति २०६७÷१÷३१, मिति २०६७÷४÷२८ तथा मिति २०६९÷६÷१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिडुको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९३० बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले केही मात्रामा फराकिलो भएको छ ।
अनुसन्धानका लागि २० दिनको समय ः
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थिति बनेको हो । असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही आधारमा ६० दिनभित्र अर्थात आउँदो भदौ १२ भित्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका बारेमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने र नहुने विषय टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा के–के निर्णय भएको थियो ?
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो ।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २।५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालामा नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो । त्यो बेला २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । यसरी ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । सो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो ।
यो प्रकरण गुठी संस्थानमा तीन पूर्वप्रशासकसहित २४ जनालाई त अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छ । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएको छ तर मुख्य निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
छानबिनलाई सहयोग गर्न तयार छु ः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललितानिवास प्रकरण टुंगो पु¥याउन छानबिनमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले ट्विटरमा उल्लेख गर्नु भएको छ, ‘ललितानिवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्णरूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ, केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ ।’
डा. भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गर्दै भन्नु भएको छ, ‘देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता छ ।’
यो समाचार तयार गर्दासम्म अर्का प्रधानमन्त्री नेपालको प्रतिकृया सर्वजनिक भएको छैन ।
स्मरणीय छ, यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन । यद्यपि, दुवै प्रधानमन्त्रीसँग बयान भने लिए पनि मुद्दा दायर गर्नबाट पन्छिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानको दायराबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण २२, सोमबार ०८:३६ गते
