सुन तस्करी प्रकरण : अन्ततः सबै दल एमाले सामु लम्पसार, छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्ने

काठमाडौं– अवैध सुन तस्करी प्रकरणका लागि अन्ततः उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको दोस्रो दिन भदौ ४ गते साँझ त्यस्तो सहमति भएको हो । यसबाट अन्ततः सबै दल एमाले सामु लम्पसार परेको पुष्टि हुन आएको छ ।
सोही प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग राखेको थियो । त्यसका लागि एमालेले झण्डै एक महिना गत साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजी, सिआइबी प्रमुख, राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले छलफल गरी यसमा थप अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दिने निर्णय भएसँगै एमालेले निरन्तर रूपमा संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेमा सहमति जुटेको प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनउन सत्तापक्षले सहमति जनाएको र भोलिसम्म आफ्नो आजकै प्रतिवद्धता अडिए संसद सुचारु हुनेछ भन्नुभयो ।
उहाँँले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय समिति कस्तो बनाउने भन्नेमा सुवास नेम्वाङ, हीतराज पाण्डे र रमेश लेखकको तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति जुटेको र सहमति ड्राफ्ट गर्ने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहमति ड्राफ्ट गर्ने चरणमा पुग्यो, सहमति भयो। नेताहरूलाई जिम्मा दिएको छ । ५ गतेदेखि संसद खुल्नेमा विश्वस्त छु ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल सकारात्मक भएको र सबै विकल्पका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छलफल भएको छ, सकारात्मक छ । सबैकुरा आएका छन् । सबै विकल्पमा सम्भावनामा छलफल भएको छ । भदौ ५ गते पुनः सर्वदलीय बैठक ११ बजे बस्ने र शीर्ष नेताहरूको बैठक २ बजे बस्ने तय भएको छ ।
अब छानबिनको दायरामा गृहमन्त्री नारायणकाजी र तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण पनि ;
त्रिभुवन विमानस्थलबाट समातिएको झण्डै एकसय केजी सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठन हुने आयोग अदालतसरहको हुने भएको छ । यसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसमेत छानबिनको दायरमा आउनेछन् । आयोगले छानबिनपछि रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । दलहरूका बीच भएको सहमतिमा जाँचबुँझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार उक्त छानबिन आयोग गठन हुने भनिएको छ । जसअनुसार उक्त आयोगलाई सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न अदालतले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
ऐनअनुसार सर्वोच्च अथवा उच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक वा एकभन्दा बढी सदस्य रहेको आयोग गठन नर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, बहालवाला न्यायाधीशबाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई राखेरसमेत आयोग गठन गर्न सकिन्छ । दलहरूबीच आयोग गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएपनि बहालवाला न्यायाधीश राख्ने वा अन्य व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदले अवधि तोकेर आयोगको गठन गर्नेछ । यदि उक्त समयमा नसकिएमा म्याद थप्न सकिने छ ।
यो आयोग गठन भएसँगै सुनकाण्डमा संलग्न जुनसुकै तहका जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।
गत साउन २ गते राजश्व अनुन्धान विभागको टोलीले बा २ ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १ क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भइरहेको छलफलको परिणामस्वरूप मिति बनाउने निर्णय भएको हो । सो निर्णय भएसँगै एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद् पनि अब अवरोध नहुने भएको छ ।
स्मरणीय छ, अवरुद्ध संसद बैठक खुलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान ४ गते विहान आह्वान गर्नु भएको सर्वदलीय बैठक एमालेले असंवैधानिक भएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो ।