काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश भदौ ६ गते जारी गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संविधानले संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माण लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीहरूलाई क्षेत्रको विकासका लागि दिइएको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रबर्द्धन गर्छ भनी निश्चिन्त हुने अवस्थासमेत रहँदैन ।’ सर्वोच्चले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहने टिप्पणी गरेको छ ।
‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौँ रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड अपनाएको विषय पनि उठाएको छ । सर्वोच्चले सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सो अदेशमा ‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरेको एवम् सो अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’ भनिएको छ ।
समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई बजेटले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूभन्दा फरक बनाएको समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय हुने सर्वोच्च अदालतको भनाइ रहेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले गत जेठ १५ गते यस वर्ष पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गर्नु भएको थियो । बजेट भाषणमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड छुट्याइएको थियो । संवैधानिक इजलासले रोक लगाए पछि त्यस्तो रकम सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेल खर्च गर्न नपाइने भएको हो । यो ओदश प्रदेश तहमा पनि लागू हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र ७, बिहीबार ०७:०७ गते
