काठमाडौँ– बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आजदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्वतयारी चरणमा यथेष्ट प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा भदौ १३ गते गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको समुपस्थितिमा आयोजित एक विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरियो । एमसिसीको ‘कार्यान्वयनमा प्रवेशले पाँच वर्षको समयसीमा भित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु पर्ने पूर्व शर्तहरू छन् । तर त्यसको पूर्वाधार सहितको तयारी कार्य पूरा भएको बताइएको छ । यसलाई एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मानिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमका आयोजनाहरूले सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
एमसिसी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले ‘अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ र हाम्रो मित्रताको एउटा उत्साहवद्र्धक कोशेढुङ्गा एमसीसी नेपाल कम्कप्याक्ट हो भन्नुभयो । यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्ने उहाँको भनाइ छ । यो महत्वपूर्ण घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा निकै हर्षित छु र नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दछु उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
यो सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने भनिएको छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यदि सम्पनन हुन नसकेमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । सोही कारण पनि यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ ।
यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि ‘नेपाललाई योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली– रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यो १२ बुँदे घोषणा भन्ने त्यो झुटको खेस्रो हो : ओली
यसैबीच, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खेस्रा भएको दावी गर्नु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका ओलीले परियोजना कार्यान्वयनमा गएकै दिन प्रतिनिधि सभाले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई ‘झुटको खेस्रा’को संज्ञा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारका बीचमा दिनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो १२ बुँदे घोषणा भन्ने त्यो झुटको खेस्रो हो । उहाँहरू(सत्ता पक्ष)ले नेपाली जनतालाई दिएको धोका मात्रै हो, त्यो धोकाको एउटा प्रमाण हो ।’ ओलीले थप भन्नुभायो, ‘तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले संसदलाई धोका दिनुभयो । पहिला नै पास गर्दा ठीक हुन्छ र हुँदैन भनेर छलफल गर्नुपथ्र्यो । तर उहाँहरूले केही गर्नु भएन ।’
एमसिसीबारे जनस्तरबाटै शंका उत्पन्न भएपछि तत्कालीन संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको थियो । ओली नेतृत्वको एमाले भने त्यसबेला माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने भन्दै संसदमा नाराबाजीमा थियो । एमालेको नाराबाजी, वेल घेराउकै बीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणा गर्दै संसदले एमसिसी पारित गरेको थियो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
ओली सिरहामा हुने पार्टी सचिवालय बैठकमा भाग लिन अन्य नेताहरूसँगै विराटनगर पुग्नु भएको हो ।
यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रश्ने नरहने बताउनु भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा हुने १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘व्याख्यात्मक घोषणा सार्वजनिक ग¥यौ त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेजर कुरा हो । त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ ।’
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अंग नबनाएसम्म एमसिसी कार्यान्वयन नहुने बताउनु भएको छ । गुरुङ एमसिसीको सुरुदेखि नै विरोधी रहँदै आउनु भएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्ले गरेको घोषणालाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै माओवादी व्याख्यात्मक घोषणा अंग नबन्दासम्म एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा रहेको भन्नुभएको छ ।
एमसिसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं : अमेरिका
उता, एमसिसीबारे अमेरिकाले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको बताएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ– ‘एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरू हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
स्मरणीय छ, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र १३, बुधबार २०:४१ गते
