काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ । परमादेशअनुसार सरकार बनाउन तयार भएसँगै एमालेका सामू यतिबेला एक नैतिक प्रश्न भदौ २२ गते खडा भएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते देउवालाई २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि एमाले सत्ताच्यूत भएको थियो । जसको विरोध एमालेले गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक एमालेको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिर्नुमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही नजिरको वकालत गर्नु पनि हो भनिन्छ । तर अहिले आएर कोशीमा एमाले त्यो अडानमा रहन सकेन । फलस्वरुप उसको नैतिकता पनि हावामा उडेको छ ।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संसद् बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरी समेतलाई भोट हाल्न लगाएर संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनु भएको थियो । परमादेशमार्फत् ६८ दिनमै कोशी सरकारमा पुनरागमन हुने भएपछि एमाले पंक्ति खुसी देखिएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च गुहार गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्ततः थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर ग¥यो । अदालतको परमादेशअनुसार अब प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अहिले कार्कीका पक्षमा दिएको ओदश र २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको समान प्रकृतिको आदेश हो ।
सर्वोच्चको उक्त परमादेशसँगै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची सहित बालुवाटार छोड्नु परेको थियो ।
शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको प्रस्तावलाई खारेज गर्नु भयो । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको सिफारिसमा संसद् भंग गरेपछि सांसदहरू अदालत गएका थिए ।
एमालेले त्यस घटनालाई असामान्य रूपमा लिँदै आएको छ । संसद्को सार्वभौम र विशिष्ट अधिकार संकुचित हुने गरी अदालतले फैसला गरेको भन्दै एमाले पंक्ति आन्दोलित नै देखिन्छ ।
‘परमादेशको सरकार फालौं’ भन्दै अदालतको फैसला राजनीतिक भएको र एमालेविरूद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याउदै आएको हो । कार्यकर्तालाई पनि त्यहीअनुसार सूचित ग¥यो ।
त्यतिबेला (२०७८ असार २८ गते) शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको राजनीतिक चोटबाट मर्माहत बन्न पुगेको एमालेलाई अहिलेको परमादेशले नै त्राण दिएको छ । तर उसको नैतिक धरातल भने उहाँङ्गो भएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हिक्मत कार्कीले सबैलाई समेटेर सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने दाबी गर्नु भएको छ तर माओवादी र काँग्रेसले टेर्ने स्थिति देखिएको छैन ।
स्मरणीय छ, २०७२ मा नेपालको संविधान लागू भएपछि सर्वोच्चले सरकार प्रमुख कसलाई बनाउने भनी परमादेश दिएको यो दोस्रो पटक हो ।
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र २३, शनिबार ०९:३२ गते
