काठमाडौँ– पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीश यमुना भट्टराई र खुशी प्रासद सारुको इजलासले श्रेष्ठलाई असोज ८ गते दोषी ठहर गरेको हो ।
२०७८ फागुन १५ गते अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै उनी विरुद्ध त्यस्तो सजाय सुनाइएको हो । विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
उनले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । तर छानबिन हुँदा उनको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटिएको अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै उनको बैंकमा रहेको ६८ लाख ५० हजार, घर जग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने मागदावी गरेको थियो ।
२०२६ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०६४ सालमा अवकास भएका थिए । शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए ।
अख्तियारका अनुसार, २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका उनले २०६४ माघमा अवकाश पाएका थिए । २०७० सालमा उनी फेरि चुनावी मन्त्रिपरिषदको मन्त्री बनी सरकारी पदमा आएका थिए ।
पूर्वसचिव समेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा बनेको तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए । उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । अख्तियारले उनी मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन ८, सोमबार १९:०३ गते
