काठमाडौं– आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूले अन्ततः सरकारलाई घुडा टेकाउन सफल भएका छन् । उनीहरूउपर लाठी समेत बर्षाएर हतोत्साहित गर्न उद्यत रहेको सरकारले आन्दोलनको सातौं दिन पाँचबुँदे सहमति गर्न असोज १२ गते बाध्य भएको हो । त्यसो त उनीहरू असोज ३ गतेदेखिनै शिक्षक युनियनसँगै आन्दोलनमा थिए ।
असोज ५ गते सरकार र शिक्षक युनियनका बीचमा भएको सहमतिसँग असन्तुष्ट रही ६ गतेबाट शिक्षक महासंघले धोकका दिएको भन्दै उनीहरू सडकमै थिए । उनीहरूले कहिले जुलुस गर्ने, कहिले सडकमै सुत्ने त कहिले सिठ्ठी फुक्ने जस्ता कार्य सरकारको लाठीको समेत परवाह नगरी सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने गरी पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अधिकारीले ५ बुँदामा सहमति गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सहमतिबाट सरकार पछि नहट्ने विश्वास आफूहरूको रहेका छौं । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति भएको छ, राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ, हामीले अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लियौं ।’
परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरू स्थायी हुने र अनुत्तीर्ण भएकालाई सरकारले आर्थिक प्याकेज सहित विदा दिने सहमति भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६ बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमती जनाउँदै राहत लगायतका शिक्षकहरूले आन्दोलन मै थिए ।
यो सहमतिलाई शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पूरक भएको शिक्षामन्त्री राईले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा छुटफुट भएका विषयलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गरियोस् भनेर सरकारले सहमति गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै शिक्षक साथीहरू सहमतिमा आउनुभएको छ । सम्झौताहरूलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रिया मार्फत विधेयक पारित गर्दा सामेल गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।’
साविक उमावीका शिक्षक मावि द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा परिणत हुने :
साविक उच्च माविमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने भएको हो । त्यसका लागि ससद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार उनीहरुले उठान गरेका मागहरू सम्बोधनका लागि विधेयक संशोधन गरिने भएको हो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षकलाई मौजुदा ऐन बमोजिम नै निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनेछ ।
विद्यालय संरचनाको माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा ९– १० लाई जुनियर माध्यमिक र कक्षा ११– १२ लाई सिनियर माध्यमिक तहको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरिनेछ ।
त्यस्तै ‘राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात् राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम हुने :
सो सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने भएको छ । त्यसका लागि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको हो ।
त्यस्तै ऐन बनेर लागू हुँदा कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमतिसँगै विगत असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष शशी कुमार केसीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सहमति अनुसार माग सम्बोधन नगरिए पुनः आन्दोलन गरिने छ ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन १३, शनिबार ०७:१७ गते
