जगत(लमजुङ)– लमजुङ जिल्ला हाइड्रोको हबको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । त्योसँगै विद्युत कम्पनीले जिल्लाबासीलाई शोषण गर्ने क्रमको शृंखला पनि जारी रहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको म्यार्दी खोला जलविद्युत् आयोजना । विद्युत आयोजनाद्वारा सुटुक्क सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परम्पराको निरन्तरता दिदै सो आयोजनाले हिजो असोज १३ गतेका दिनमा मात्र गरेको सार्वजनिक सुनुवाईले त्यस्तो पुष्टि गरेको खुलासा भएको हो ।
यसअघि पनि यस जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका जलविद्युत आयोजनाले पनि यसरी नै लुकाएर सार्वजनिक सुनुवाईका कार्य गर्ने र कागजमा मात्र सम्पन्न गरेको देखाउँदै मन्त्रालय लगायत स्थानीयबासीलाई छत्र्याउने गरिएको पछिल्ला दिनहरूमा पुष्टि हुने गरी आएको छ । पछि थाहा पाएर स्थानीयले विरोध गर्दा सुटुक्क गरिएका सार्वजनिक सुनुवाईका प्रतिलिपी प्रशासनलाई देखाउँदै हाइङ«ो कम्पनीहरू उम्कने र प्रशासन समेत हाइड्रोकै पक्षमा देखिने गरेको कटुसत्यको विगतका धेरै घट्ना साक्षी रहेको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।
लमजुङको पूर्वी सीमा क्षेत्र, गोरखामा निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको चेपे ए, चम्पावती जलविद्युत आयोजनाको राइनासबासीसँग उत्पन्न भएको विवाद समेत यस्तै गतिविधिको उपज हो भन्ने राइनासबासीले बताउँदै आएका छन् ।
त्यतिमात्र हनै, यसै जिल्लामा निर्माण गरिएका ३३ केभी, १३२ केभी, २२० केभी प्रशारण लाइनले यसरी नै ठग्ने गरेका र त्यसका विरुद्धमा जिल्लाबासीले झण्डै चारवर्षदेखि गरेको संघर्ष यसको अर्को उदाहणको रुपमा रहिआएको उक्त संघर्ष समितिका संयोजक खेमजङ्ग गुरुङले बताउनु भयो । ३३ केभीबाट पीडित बेसीशहर नगरपालिका– ८ निवासी होम राना आजमा दिनमा पनि आफू पीडित नै रहेको बताउनु हुन्छ । त्यस्तै, १३२ केभी प्रशारण लाइनका विरुद्धमा संघर्ष समितिनै बनाएर आन्दोलन सञ्चालन गरेरको र लडाइँ जारी छ उक्त संघर्ष समितिका सचिव चन्द्र मिश्रले बताउनु भयो ।
म्यार्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता २७.५० मेगावाट रहेको बताइएको छ । मनाङ नासोङ गाँउपालिका १ भएर लमजुङको मस्र्याङ्दी गाँउपालिका– ४ र ५ वडामा बग्ने म्यार्दी खोलाको पानी प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको बताएको छ ।
उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट मस्र्याङ्दी गाँउपालिका– ४ का २ हजार १ सय २५ जना र नासों गाउँपालिकाका १ हजार ६ सय ७१ घरपरिवार प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ । वडानं ५ लाई प्रभाव क्षेत्र मानेर पनि त्यहाँका बासिन्दालाई प्रभावित परिवारको रुपमा नलिएको बुझिएको छ ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाईका बारेमा संस्थागत वा व्यक्तिगत कुनै जानकारी नभएका नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीले बताउनु भयो ।
सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङसँग सम्पर्क गर्दा मैले पत्रकार खै ? भनेर आयोजकलाई सोधे ‘यस कार्यक्रमका लागि लामो समय (१६ वर्ष) पर्खिनु पर्यो र पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयले नै सीमित मानिसका बीचमा गरे हुने भन्ने भएकोले बोलाइन भन्ने जवाफ पाएँ’ गुरुङले भन्नुभयो । सार्वजनिक सुनुवाई भन्ने एक जना पनि पत्रकार बिनाको त्यस्तो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुँदा अप्ठेरो लागेन ? भन्ने जिज्ञासामा अब हाम्रो गाउँपालिकामा हुने कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाईमा पहिल्यै यसबारेमा बुझ्छु र पत्रकारलाई बोलाएको रहेछन भने त्यस्ता कार्यक्रममा म जान्न भन्ने प्रतिवद्धता मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले व्यक्त गर्नु भएको छ ।
यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा यस्तो गुनासो मकहाँ पनि आउने गरेको छ, म बुझ्छु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हिजोको सार्वजनिक सुनुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुनै पनि प्रतिनिधि गएको थिएन ।
म्यार्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक म्यार्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि. रहेको र त्यस कम्पनीका अध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङ हाल काठमाडौंका बासिन्दा भएको बताइन्छ । उहाँसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा सफल हुन सकेन ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन १४, आईतवार १५:५२ गते
