रिगललाई सजायमाफी दिने निर्णयविरुद्ध अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा असोज २५ गते

काठमाडौँ– गुण्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई दिएको सजायमाफी विरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउको आठ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई निर्ममता पूर्वक हत्या गरेर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय छुट दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो ।
चेतनकी पत्न भारती मानन्धरले उक्त जेल सजाय छुट कानुन र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा असोज १४ गते रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । उहाँले ढकालको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि बदर गर्न माग गर्नु भएको छ ।
सो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अग्राधिकार भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नु हो ।
सर्वोच्चले पीडित परिवारलाई सुरक्षाको प्रबन्धन गर्न समेत भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘रिगल’ को कैद कट्टा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल मगाएको हो । आदेशमा रिगलको हकमा यही असोज ३ गते राष्ट्रपतिद्वारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन समेत भनिएको छ ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजालसले रिट निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्नेबारे मनासिब कारण भए यही असोज २४ गते साँझ ५ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो । साथै, त्यसको भोलिपल्टबाट रिट निवेदनमाथि पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदन संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको भन्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले पूर्ण इजलास (तीन जना न्यायाधीशको इजलास)बाट निरुपण हुन उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
आदेशमा राष्ट्रपति ज्यूद्वारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल जो जुन निकायमा रहेको छ सो निकायबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति असोज २४ गेतभित्र भित्र झिकाउन भनिएको छ । मानन्धरको हत्यासँग जोडिएका अरु मुद्दाको विवरण समेत साथै राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
आठ बुँदामा जारी आदेशमा रिटलाई अग्राधिकार दिन र २५ गते सुनुवाइ हुन नसके लगत्तै भोलिपल्टबाट सुनुवाइलाई निरन्तार दिन भनिएको छ । आदेशमा कुनै पनि कारणबाट रिटको सुनुवाइ नरोक्न उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादित विषयका लागि असोज २५ को पेशी तोकी अग्राधिकार दिई उक्त दिन प्रस्तुत निवेदन सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक विदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाई हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्नू साथै पेशीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।’
गुण्डा नाइके रिगलको कारण पीडितका परिवार आतंकमा रहेको महसुस गर्दै सर्वोच्चले परिवारलाई सुरक्षाको यशोचित व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई भनेको छ । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू, आदेशमा उल्लेख छ ।
मुद्दाका बहस गर्न महान्यायाधीशवक्ता दिनमणि पोखरेल स्वयम्लाई उपस्थित हुन आदेशमा जारी गरिएको छ । ‘प्रस्तुत निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता स्वयम् समेतलाई बहसमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु, आदेशमा भनिएको छ ।
रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जमा चेतनको हत्या गरेका थिए । हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसमा संलग्न रहेका अन्य १२ जनालाई पनि तीनदेखि १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
रिगलले सजाय माफी पाएर छुटेको थाहा पाएपछि मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको हो । भारतीले न्याय माग्दै हिजोदेखि माइतीघर मण्डलबाट अनशन सुरू गर्नु भएको छ ।