काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्च बेहोर गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । त्यसबारेमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज २१ गते
कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको सो निर्णयका विरुद्ध रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्च वापत ५५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले अन्तरिम आदेशको माग सहितको रिट दायर गर्नु भएको हो । सो रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन २२, सोमबार ०८:०७ गते
