काठमाडौं– झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा झण्डै १८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर मुद्दामा उनीहरूबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग गर्दै असोज २१ गते मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई
आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ । यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ ।
१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियर भई लाभ र सुविधा लिए–दिलाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका– १ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको मागदाबीका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
कसर्लाहीको लालबन्दी स्थित प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आफूलाई अधिकार नभएको क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी नभए पनि दुरूपयोग गरी मन्त्री विजयकुमार, मेयर मानबहादुर र संस्थाका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तले त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार अनियमितता गरेको अख्तियारको दावी छ ।
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन २२, सोमबार १०:१८ गते
