कांग्रेस नीति अधिवेशन : गुटबन्दीले प्रतिनिधि छनौटमा सकस

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पार्टीको नीतिबारे बहस नै गरिएन । दुई वर्षअघि अर्थात ०७८को पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनका बेला नेतृत्व चयन गर्ने मात्र भनिएको थियो । त्यो बेलामा समग्र पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति तर्जुमा गर्न छुट्टै अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
गत असोज ४ देखि ८ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो । सो निर्णय अनुसार महासमिति बैठकमै नीति महाधिवेशन गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि आउँदो मंसिर १३, १४ र १५ गते काठमाडौंमा महासमिति बैठक तय गरिएको छ ।
त्यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छानिनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई महासमिति सदस्य भनिन्छ । साधारणतया क्षेत्रीय वा जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि महासमिति सदस्य छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म धेरै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा महासमिति सदस्य छानिएको छैन । अहिले महासमिति बैठक गर्न जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिनिधि छान्ने कार्यमा नेता–कार्यकर्ता जुटेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) मा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट महासमिति सदस्य निर्वाचित गरिन्छ । महासमिति सदस्य छान्दा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
काँग्रेसको विधानमा भनिएको छ, ‘दुई महिलासहित सातजना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चारजना प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ ।’
केन्द्रीय महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।
महासमिति बैठकको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको नीति निर्माणबारे बहस, छलफल गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने हो । पार्टीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक वा कूटनीतिक, रोजगारी, श्रम तथा युवापुस्ताकेन्द्रित नीतिलगायत विचारधारा निर्माण गरी लागु गर्ने अधिकार महासमिति सदस्यहरूलाई छ ।
विधानमा महासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा १९ मा महासमिति सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ । सो धारामा ‘केन्द्रीय महाधिवेशन समाप्त भई अर्को केन्द्रीय महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक केन्द्रीय महाधिवेशनले सबै कार्य गर्नेछ’ भनी लेखिएको छ ।
प्रतिनिधि छननैटमा सकस :
सोही निर्णयबमोजिम दुई वर्षपश्चात् मात्र नीति अधिवेशन गर्न लागिएको हो । तर, महासमिति बैठकका निम्ति प्रतिनिधि छनोट कार्य नै बाँकी छ । असोज मसान्तभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमिति सदस्य चयन गरेर जानकारी गराउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म करिब ४७ जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । ३० जिल्लाको छनोट कार्य बाँकी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार असोज मसान्तलाई समयसीमा तोकेका थियौँ तर अझै ३० जिल्लामा निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि छानौट गरेर पूरा विवरण केन्द्रमा पठाउने जिल्लाहरू ३४ :
हालसम्म ३४ जिल्लामा प्रतिनिधि छानेर केन्द्रमा पूरा विवरण पठाइएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यस्ता, जिल्लाहरूमा पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, धनकुटा, सप्तरी, सिरहा छन् । यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, भक्तपुर, गोरखा, तनहुँबाट पनि पूर्ण विवरण पठाइएको छ । विवरण पठाउने अन्य जिल्लामा कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, नवलपरासी, गुल्मी, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्युठान, बाँके, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जाजारकोट, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र कैलालीबाट पूर्ण विवरण केन्द्रमा पठाइएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको हुम्लाबाट पनि १० जनाको नाम केन्द्रमा प्राप्त भएको छ । तेह्रथुमबाट १० जनाको मात्र नाम प्राप्त भएको छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट पनि १० जनाको मात्र नाम पठाइएको छ ।
उता, बैतडीमा जिल्ला सभापति र निर्वाचन अधिकृतबाट पठाइएको नाम नमिलेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दुईजनाको नाम जिल्ला सभापति र निर्वाचन अधिकृतबाट फरक– फरक हुने गरी पठाइएको पाइएको छ ।
लमजुङ सहित प्रतिनिधि छनोट हुन बाँकी जिल्लाहरू :
महासमिति सदस्य छान्न लमजुङले पनि सकिरहेको छैन । बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, झापा, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, सुनसरी, सोलुखुम्बु, उदयपुर क्षेत्र नम्बर– २, धनुषा क्षेत्र नम्बर २ र ३, महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १, ३ र ४ र सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, पर्सामा महासमिति सदस्य छानिएको अर्थात त्यसका लागि निर्वाचन नगरिएको सो समितिका सदस्यसचिव श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार ललितपुर, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दैलेख, सल्यान, कञ्चनपुुर र जुम्लामा समेत प्रतिनिधि छनौट हुन सकेको छैन ।
सदस्यसचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– ३, धादिङ क्षेत्र नम्बर– १, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ४, पाल्पा क्षेत्र नम्बर– २, दाङ क्षेत्र नम्बर– १ र ३ मा महासमिति सदस्य छान्न निर्वाचन गर्न बाँकी रहेको छ ।’
सदस्यसचिव श्रेष्ठले दिनु भएको जानकारी अनुसार नामावली केन्द्रमा पठाउन बाँकी जिल्लाहरू :
कतिपय जिल्लामा महासमिति सदस्य छान्न निर्वाचन सम्पन्न भएको तर, नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाइएको छैन । निर्वाचन सम्पन्न गरी नाम नपठाउने जिल्लाहरूमा रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर र रुपन्देही समेत छन् । उहाँका अनुसार प्राप्त भएको नामावली पनि कतै कतै सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तोमा मोरङ क्षेत्र नम्बर– ३ को प्रतिनिधिको निर्वाचन भएर पनि नाम आउन बाँकी छ । त्यस्तै, बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– २ बाट १२ र क्षेत्र नम्बर १ बाट पठाइएको १० जनाको नाममा विवाद रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।