लमजुङका स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रमको फोटो फिचर :

लमजुङका स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रमको फोटो फिचर :

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८० कार्तिक १७ गते शुक्रबार ०९:००

जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले लैङ्गीक हिंसा निवारण र न्यायमा पहुँचका लागि न्यायिक समितिको भूमिका विषयक कार्यपत्र न्यायिक समिति तथा महिला अधिकारकर्मीहरूका लागि अति नै उपयोगी विषय समेटेर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले भौतिक निर्माणमात्र विकास होइन, मानसिक विकास नहुँदासम्म भौतिक विकासको अर्थ हुँदैन

बेसीशहर– लमजुङमा जिल्लाको स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग राष्ट्रिय महिला आयोगले अन्तरक्रिया गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भेषबहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको अध्यक्षतामा यहाँ सो कार्यक्रम कार्तिक १७ गते भएको हो ।
प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भेषबहादुर पौडेलले आफ्नो मन्तव्यमा नीतिगत परिवर्तनका लागि सबैको सहमति भएको विषयमा कानुन बनाउन या संशोधनको कार्य सहज रुपमै हुन्छ त्यसको जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले लैङ्गीक हिंसा निवारण र न्यायमा पहुँचका लागि न्यायिक समितिको भूमिका विषयक कार्यपत्र न्यायिक समिति तथा महिला अधिकारकर्मीहरूका लागि अति नै उपयोगी विषय समेटेर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष पराजुलीले भौतिक निर्माणमात्र विकास होइन, मानसिक विकास नहुँदासम्म भौतिक विकासको अर्थ हुँदैन भन्नु हुँदै सबै प्रकारका विभेदका विरुद्धमा आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ७७ जिल्लामै महिला विकास कार्यालयलाई पुनःस्थापनाको पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । त्यसैगरी, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी र महत्वपूर्ण रह्यो तर यस्तो गहन कार्यक्रमको तालिका सहित पठाउनु भएमा भाग लिन सहज हुने भन्दै सुझाव आयोजकलाई दिनु भयो ।
यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले वालविबाह कानुनका लागि चुनौती र समाजका लागि समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सो अवसरमा पालिकाको महिला शाखा आफै पीडित भएको, पालिकाले बजेट छुट्याउने नगरेको, कानुनी सहजकर्ता वा सल्लाहकारको प्रवन्ध हुनुपर्ने, कतिपय दिदीबहिनीको पालिका आउने खर्च हुन्न जिल्लामा कसरी पठाउने, छोरोछोरी २० वर्ष नपुग्दै जन्मने तर बाबुआमाको विवाह दर्ता २० वर्ष पछि मात्र हुने हुँदा भोलिका दिनमा ती परिवारका सदस्यले विदेशबाट केही सहयोग पाउने अवस्थामा त्यस्तो कागजात अर्थात विवाहभन्दा अघि छोराछोरी जन्मने विदेशमा पेश गर्दा स्वीकार्य नहुने स्थितको उपचार खोज्नु पर्ने, मताधिकार १८ वर्ष हुँदा विवाहको उमेर पनि त्यही राख्ने कानुन बनाउने किन सकिदैन ? महिला शाखाका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट ससर्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला विकास कार्यालयको पुनःस्थापना हुनुपर्ने जस्ता माग सहभागीहरूले राखेका थिए ।
सो कार्यक्रममा क्ब्होलासोथर गाउँपलिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङ, दुधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, बेसीशहर नगरपालिकाका उपमेयर पदमा गुरुङ, मध्यनेपाल नगरपालिकाको उपमेयर सीता गुरुङ, दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विच्छा घले, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनमाया थापा, क्ब्होलासोथर गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष गमीमाया गुरुङ, दूधपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष क्षेत्रबहादुर गुरुङ लगायत केही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका साथै न्यायिक समितिका सदस्यहरू तथा महिला शाखा हेर्ने पालिकाका कर्मचारीहरूका साथै सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । प्रस्तुत छ, सो कार्यक्रमको फोटो फिचर :

प्रकाशित मिति २०८० कार्तिक १७, शुक्रबार २१:०० गते
हजुरको प्रतिक्रिया