सर्वोच्च अदालतद्वारा जम्मु कश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने सरकारी निर्णय वैध ठहर

नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ । जम्मु कश्मिरमा लागू धारा ३७० खारेज गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको निर्णय मंसिर २५ गते सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । मोदी सरकारले राष्ट्रपति शासनकालमा थप भएको जम्मु कश्मिर विशेष दर्जा दिने धारा ३७० हटाएको थियो । त्यस्तो आदेश दिने मुख्य न्यायाधीश डिवाई चंद्रचूडसहित न्यायाधीशरहरू सञ्जय किसन कौल, बीआर गवई र सूर्यकान्त छन् । सो इजलासले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने र जम्मु कश्मिर राज्यलाई टुक्र्याएर जम्मुकश्मिर र लद्दाख गरी दुइटा केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउने निर्णयलाई वैधानिकता दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भारतसँग विलय भएपछि जम्मु कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारले २०१९ मा धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यही निर्णयमा संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्च अदालतमा कैयौं रिट परेको थियो । आज भएको फैसलाले मोदी सरकारको निर्णयलाई बैधानिकता दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो ओदशमा जम्मु कश्मिरलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा दिन पनि आदेश दिइएको छ । तथा जम्मु कश्मिरमा अर्को वर्ष सेप्टेम्बरसम्ममा चुनाव गराउन पनि भनेको छ ।
यससँगै जम्मु कश्मिर राज्यलाई दिइएको विशेष दर्जा समाप्त भएको छ । उक्त धाराले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गरेको थियो ।
२०१९ मा केन्द्रको बीजेपी सरकारले धारा ३७० खारेज ग¥यो र जम्मु कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो । उसले संविधानको धारा ३७० एक अस्थायी प्रावधान रहेको व्याख्या गरेको छ ।
उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो ।
फैसलाको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् ।