पोखरा– नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सम्मेलन पोखरामा सुरू हुनु अघि र पछि विगतकाभन्दा केही फरक दुश्य देखिएको छ । सम्मेलनको सभापति देउवाले पुस ३ गते उदघाटन गर्नु भएको हो ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोजक समितिले तयार गरेको व्यानरमा उल्लेख भएको वाक्यांस ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने हटाउन निर्देशन दिनु भयो । सम्मेलन सुरू हुनुपूर्व सभापति देउवा र गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माबीच ब्यानरमा लेखिएको विषयबारे विवाद भएको थियो । प्रदेश सम्मेलनको व्यानरमा ‘इमान भएकाहरूलाई जिम्मेवारीमा राखौं, भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं, कांग्रेसी चरित्र पुनःस्थापित गरौं’ लेखिएको थियो ।
सभापति देउवाले यस्तो कुरा ब्यानरमा राखेको भन्दै गण्डकी सभापति शर्मासँग रिसाएको र उनीहरूबीच भनाभन भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मा कांग्रेसको इतर समूहका नेता मानिनु हुन्छ ।
त्यसपछि ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने वाक्य टेपले छोपेर कार्यक्रम सुरू गरिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि गण्डकीका सभापति चर्कै सुनिने गर्नु हुन्छ । सम्मेलनमा राखिएको ब्यानरमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्दसँग मात्र नभई ‘विरासत’ शब्द प्रति पनि देउवाले आपत्ती व्यक्त गर्नु भएको थियो । ब्यानरमा राखिएका सबै शब्द सभापति शर्माले नै चयन गरेको कांग्रेस प्रदेशका एक सदस्यले बताए ।
ब्यानरको विषयमा देउवा समूहका नेताहरूले ब्रिफिङ गरिदिएपछि शर्मा र देउवाबीच भनाभन भएको थियो ।
नेताहरू आक्रामकरूपमा बोलिरहँदा सभापति देउवा भने बिन्दास जस्तै देखिनु हुन्थ्यो । उहाँले सदाझैँ छोटो बोल्नु भयो, पुरानै वाक्य दोहो¥याए । प्रदेश संरचना र धर्मबारे छिर्दै छिरेनन् । सभापति देउवाले गठबन्धन बनाएर आफ्नो र पार्टीको जित भएको बताए । गठबन्धनमा अन्य दल जोडिएर कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्श मानेका कारण आफ्नो जित भएको उहाँले तर्क र दाबी थियो । तर धेरै प्रश्नमा उहाँ मौन नै देखिनु भयो भन्दा पनि धेरैलाई बेवास्ता गर्दै बोल्न उचित ठान्नु भएको देखिएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका देउवाले कांग्रेसलाई बहुमतको पार्टी एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । कांग्रेसको स्थिति के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर स्वदेश र विदेशमा पनि चिन्ता भइरहेको तर्क गर्दै देउवाले पार्टीका सिद्धान्त र आदर्शमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै देउवाले पार्टीलाई अझै सुदृढीकरण गरेर लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
यसैगरी, कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने, पार्टी रूपान्तरण गर्ने भनेर डाकिएको सम्मेलनमा झन्डै दुई दर्जन नेता तथा पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यति धेरै वक्ताले मञ्चमा बोलिरहँदा महिलाको नाममा भने प्रदेश उपसभापति कल्पना अर्याल तिवारीले स्वागत गर्नेबाहेक भनाइ राख्ने अर्को महिला नेतृ देखिएनन् ।
मुख्यतः सम्मेलनमा गुट, धर्म, प्रदेशका समस्याका बारेमा विषय उठान भयो । यिनै विषयलाई लिएर नेताहरूले एकअर्कालाई घोचपेच गर्न पनि छाडेनन् ।
पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले उनलाई जवाफ फर्काउनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले सबै धर्मको सम्मान गर्छौं । तर, धर्मको नाममा ठेकेदारी गर्ने पार्टीभित्र पनि छन् । चैतमा के हुन्छ भन्छन् । चैतमा यो वर्षको अन्त्य हुन्छ । हामीले तर्साउने होइन र तर्सिने पनि होइन । यो संविधान हामीले बनाएको हो । संविधानका प्रावधानहरू बदलिन्छन्, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको बारेमा छलफल बहस गरौँ । तर, आज हामीले सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी लिएका छौँ भन्ने नबिर्सौं । उत्तेजना, घृणाको राजनीति जसले पनि गर्छ, तर सम्हालिएर राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेसले हो ।’
प्रदेश सरकारको बारेमा केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्क पनि कडा रह्यो । उहाँका अनु्सार संघले कानून नबनाइदिएका कारण आफूहरूले गाली खाने अवस्था रहेको छ । आक्रोशपूर्ण शैलीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो कानून बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानून बनाइदिनु पर्यो कि प्रदेश खारेज गरिदिनु पर्यो ।’
उहाँको पनि जवाफमा महामन्त्री थापाले आउँदो चैतसम्म ४० कानून बनाउने उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनको सुरुमै बोल्नु भएका प्रदेश सभापति शर्माले जनता ‘दास’ र नेताहरू ‘मालिक’ हुन् भन्ने व्यवहारले देखिइराखेको उल्लेख गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शेरबहादुर देउवा दाइ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ हामी सबैको आदरणीय नेता हो । तर, जनताको दृष्टिमा उहाँ सबैभन्दा पहिलो सेवक हो, हामी कोही मालिक होइनौँ, मालिक जनता हुन् ।’
पार्टीमा पद्धति बसाल्नु पर्ने र बसाल्ने विषयमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बोल्न् भयो । ‘एज कि एजेन्डा’को विषयमा २०७२ सालमा बहस हुँदैगर्दा आफूले त्यतिबेला आलोचना खेपेको उहाँहरूको तर्क थियो ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्नुभयो, ‘यो कांग्रेस बचाऔँ भन्ने कुरा होइन, रूपान्तरणको कुरा हो ।’
अर्का नेता शेखर कोइरालाले प्रदेशलाई कि अधिकार दिनुपर्ने कि खारेज गरिदिनुपर्ने तर्क गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरी प्रदेश सरकार चलेका छन्, नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समिति पनि अधिकारविहीन छ । त्यो अधिकार केन्द्रले दिनुपर्ने मैले महसुस गरेको छु । मैले यहाँका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेँ र हामी एउटै निचोडमा पुग्यौँ । संघीयता राम्रो व्यवस्था हो, तर केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुपर्छ । त्यो पुलिस, कर्मचारी, शिक्षक कुनै पनि अधिकार नदिने हो भने संघीयता कसरी चल्छ ? छिटोभन्दा छिटो अधिकार तल दिने हो भने संघीयता फस्टाउन सक्छ ।’
अलिक उत्तेजक तथा भड्काउ विषयको उठान केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीबाट भयो । उहाँले आउँदो चैतमा संविधान नै नरहने सूचना आफूले पाएको र यसको जानकारी पार्टीलाई गराएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । तर, उहाँले सूचना कसले दियो भन्नेबारे प्रष्ट्याउनु भएन । हिन्दु धर्मको बारेमा वकालत गर्दै आउनु भएका भण्डारीले पार्टीले पनि सनातन धर्म र प्रदेश खारेजीलाई एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वरीयतामा फेरि विवाद :
नेपाली कांग्रेसले हिजोआज प्रदेश र जिल्ला सम्मेलन गरिरहेको छ । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारीहरू तथा नेता शेखर कोइरालालाई निम्त्याएर सम्मेलनहरू सुचारु छन् ।
अघिल्लो दिनमा मात्रै नुवाकोट कांग्रेसले जिल्ला सम्मेलन गर्दा सभापति देउवापछिको वरीयतामा शेखर कोइरालालाई राख्यो– विशिष्ट अतिथिका रूपमा, जसको प्रमुख अतिथि देउवा हुनुहुन्थ्यो ।
कोइराला ०७८ को १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित हुनु भएका हो । त्यसपछि कोइराला पक्षले भेलाशरूमा कोइरालालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्बोधनसमेत गर्ने गरेका छन् ।
त्यसो त कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेताको पद कल्पना गरिएको छैन । तर व्यवहारिकता हेर्दै केही वर्षदेखि सभापतिमा पराजित नेतालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा कांग्रेसले समेट्दै आएको छ ।
मंसिर १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस कार्यसमितिले प्रथम सम्मेलन गर्यो । त्यो सम्मेलनमा सभापति देउवापछिको वरीयता नेता कोइरालालाई दिइएको थियो । लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन कोइराला पक्षनिकट हुनुहुन्छ ।
कोशी प्रदेशको ओखलढुंगा जिल्ला सम्मेलनमा मंसिर १९ गते पनि कोइरालालाई विशिष्ट अतिथि बनाइएको थियो ।
मधेस प्रदेश सम्मेलन पुस ५ र ६ गते हुँदैछ । सम्मेलन तयारीका लागि आज कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । तर कांग्रेस मधेस सभापति कृष्ण यादवले एकलौटी रूपमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिलगायत निम्तो पठाइसकेको भन्दै विवाद देखिएको छ ।
नेता कोइरालानिकट मधेसका नेताहरूले विशिष्ट अतिथिका रूपमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले कोइरालालाई बोलाइसकेकोले मधेसमा पनि कोइराला नै विशिष्ट अतिथि (देउवापछिको वरीयता) हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । सभापति देउवा पक्ष र कोइराला पक्षबीच देउवापछि कसलाई अतिथि बनाउने भन्ने विषयको विवाद मिलेको छैन ।
यसबारेमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनलगत्तै बसेको पहिलो बैठकमै वरीयतालाई लिएर विवाद भएको थियो । गृह जिल्ला विराटनगर पुगेर ०७८ पुस १२ गते नेता शेखर कोइरालाले महाधिवेशनमा आएको मतले नै वरीयता निर्धारण गरिसकेको तर्क गर्नु भएको थियो ।
त्यसो त १४ औं महाधिवेशनपछि आएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिमा पराजित कोइरालालाई केन्द्रीय सदस्यको वरीयतामा २० औं नम्बरमा राखिएको थियो । सभापतिमा पराजित भएकालाई विगतमा वरिष्ठ नेता बनाउने गरिएको तर यसपालि २० औं वरीयतामा राखेको भन्दै ०७८ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइराला अनुपस्थित रहनु भयो । कोइरालाले कार्यकर्ताको माया र दिएको मतले नै वरीयता निर्धारण गरेको प्रतिक्रिया थियो ।
सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र पूर्वपदाधिकारीभन्दा पछि शेखरलाई राखिएको थियो । शेखरभन्दा अघि गोपालमान श्रेष्ठ, शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुनिलबहादुर थापा, चित्रलेखा यादवलाई राखिएको थियो ।
पहिले पनि थियो वरीयता विवाद :
नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूबीच वरीयता विवाद यो पहिलो भने होइन ।
२०७४ सालको चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमै पदाधिकारीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नेता गोपालमान श्रेष्ठको नाम राखेपछि वरीयता विवाद भएको थियो । त्यसबेला पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र बलबहादुर केसीले श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंग्याएको भन्दै यो मान्य नहुने बताएका थिए ।
वरीयता विवाद समाधान गर्न नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले गोपालमान श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंगो लगाएर केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेपछि सिंह र केसीले विरोध गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा उपसभापति भइसकेको भन्दै गोपालमानले त्यसबेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपछिको वरीयतामा आफूलाई राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए । वरीयता मिलाउन माग गर्दै श्रेष्ठले २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गर्नु भएन ।
त्यसअघि १२ औं महाधिवेशनपछि पनि वरीयता विवाद देखा परेको थियो । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य रहेका मीनेन्द्र रिजाल र प्रकाशशरण महत कसको नाम पहिला राख्ने भन्नेमा विवाद थियो ।
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा हुँदा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि कसको नाम अगाडि राख्नेमा पनि विवाद थियो । त्यसबेला वरीयता विवाद चर्केपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई उपसभापति र निधिलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भएका थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष ४, बुधबार ०८:१३ गते
