बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(साकोस)का सञ्चालकहरू विरुद्धको सहकारी कसुर र ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सात लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग भएको छ । लमजुङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले पुस ५ गते त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
उक्त सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछने, सचिव कृष्ण केसी, कोषाध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई लगायत सात जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सहकारी कसुर र ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले दुई दिन अघिदेखि उनीहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको थियो । हिजो जिल्ला न्यायाधीवक्ताको प्रारम्भिक बहस सकिएको थियो । त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दामा आज बाँकी बहस सक्नुका साथै जिल्ला न्यायाधीवक्ताको प्रतिउत्तर बहस पछि जिल्ला अदालतको आदेश आएको हो ।
जिल्ला अदालतबाट उक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवराम शिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने र कोषाध्यक्ष मिलनशर्मा दनाई र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनियासँग जनही १२ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ । त्यस्तै तीन संस्थाको एकीकरण समितिका संयोजक रहेका महेन्द्र शर्मा पौडेललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उक्त साकोसका सचिव कृष्ण केसी र सदस्य रहेका हरिबाबु थापालाई सात खाल रुपैयाको धरौटी आदेश भएको छ ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘आदलतबाट माग भएको धरौटी रकम राखेमा उनीहरू तारेखमा छुट्ने र धरौटी नराखेमा थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।’ सम्भवतः सबैजना धरौटी राखेर छुट्ने बुझेको छु । आजै नभए पनि भोलिसम्म उनीहरू अदालतबाट माग भएको धरौटी राखेर तारेखमा रिहा हुने पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
प्रहरीले प्रमुख सञ्चालकहरू छ जनालाई मंसिर १० गते पक्राउ गरेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि सञ्चालन सदस्य थापालाई पक्रेको हो । कालिका साकोस तत्कालीन कालिका, कर्पुरेश्वर र सम्पदा एकीकरण गरी जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो कालिका साकोसमा परिणत भएको थियो ।
तत्कालीन कालिका साकोसका अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे र सो साकोसको व्यवस्थापक रहेको घिमिरेकी पत्नी वितिना घिमिरे जो एकीकरण पछि बनेको साकोसको लेखा सुपरीक्षण समितिको संयोजक छिन्– दुवै फरार रहेको प्रहरी भनाइ छ । यस्ता मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई २५ दिन हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज २६ औं दिन उनीहरूलाई अदालतले धरौटीको आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षअघिदेखि उक्त सहकारीका समस्या आएको खुलासा भएको हो । त्यसयता सो सहकारीका शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै गर्दै यो स्थितिमा आएको हो । सञ्चालकहरूले उम्कने प्रशस्त मौका पाएर पनि राजनीतिक आडमा सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले धम्क्याउँदै ‘सक्छौ भने मुद्दा हाल, नत्र चुप लागेर बस जहिले सक्छौं, त्यही दिन तिम्रो पैसा दिन्छौं ।’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ र धम्की दिने गरेको पीडितहरूले बारम्बार सुनाउँदै आएका छन् । झण्डै पाँच सय शेयर सदस्य रहेको उक्त सहकारीका हाल ७७ जना शेयर सदस्यले मात्र उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूले दिएको उजुरी अनुसार एक करोड ८७ लाख बढीको रकम जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट विगो माग दावी गरिएको थियो । तोकिएको धरौटी रकम कम भएको पीडितको गुनासो छ ।
सञ्चालकहरूको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले उक्त सहकारीका पक्राउ परेका सञ्चालकहरू सबैको सामाजिक प्रतिष्ठा भएका, करोडभन्दा बढीको सम्पत्तीका मालिक रहेको, भागेर हिड्ने खालका कुनै नभएको र सबैको सम्पत्ती तथा बैंक खाता समेत रोक्का भइसकेका कारणले धरौटी माग गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए । सञ्चालकहरूको पक्षबाट बहस गर्ने तीनजना कानुन व्यवसायीहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञप्रसाद पौडेल, जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता हाल काठमाडौंका गजेन्द्र अर्याल रहेका थिए ।
पीडितहरूको पक्षमा जिल्ला न्यायाधीवक्तको कार्यालयका नि. प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बहस पैरवी गरेका थिए । राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेका कारण जिल्ला न्यायाधीवक्तको कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायधिवक्ता पूर्णबहादुर थापा यही पुस १९ गतेसम्म घर विदामा बसेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष ५, बिहीबार १६:५१ गते
