बेसीशहर– लमजुङको बहुचर्चित यहाँ स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(साकोस)को ठगी काण्डमा फरार रहेकाहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पुनः पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिले प्रमुख हरिबाबु थापालाई पदबाट पुस १८ गते बर्खास्त गरेको छ ।
सो प्रकरणमा फरार रहेका तत्कालीन कालिका साकोसका अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे दम्पती सहितका अन्य २७ जनालाई लमजुङ जिल्ला अदालतले पुनः ७ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । अदालतले पूर्जी जारी गरेपछि बेसीशहरमा देखा पर्न थालेकाहरूको फेरि भागाभाग सुरु भएको छ ।
समस्या जटिल बन्ने संकेत :
कालिका साकोसको बहुचर्चित ठगी काण्ड ‘सुकी दे गाँड भन्दा फुकी दे’तर्फ उन्मुख भएको बताइएको छ । जसकार कारण समस्या थप गिजोलिने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सो सहकारीका टाउके सञ्चालकहरूले आफू उपरको आक्रोश, अभियोग मत्थर पार्न र सजाय समेत न्यून गर्नका लागि सो सहकारीमा गएर एक कप चियासम्म पनि नपिएकाहरूले समेत अब न्यूनत्तम सात लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने स्थिति सिर्जिएको छ । यदि त्यस्तै स्थिति बनिरह्यो भने र निरपराध अवस्थामा पनि दोषको भागी बन्नु प¥यो भने बरु २, ४ जनालाई काटेर जेलमा बसिन्छ, त्यसो गर्दा सन्तोष त हुन्छ नि ! भन्नेहरू समेत भेटिन थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार कालिका सहकारीका टाउके सञ्चालकहरूले आफ्ना मान्छे लगाएर अन्य सामान्य सदस्यहरू– जसको त्यसको अपचलन वा ठगीला गर्ने कार्यमा कुनै– भूमिका हुँदैन– लाई समेत उजुर दिन लगाएर डाम्ने काम धृष्टता गरेबाट त्यस्तो स्थिति बन्न गएको हो । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो त्यो सहकारी डुब्बुमा कुनै भूमिका छैन, न त पदीय हिसावले पनि हामी चलखेल गर्ने ठाउँमा छौं, सही गर भने यत्तिका मान्छेले गरेको काम ठीकै होला नि ! भन्ने विश्वासमा सही गरियो तर ऐले त डुब्ने स्थिति बनाए, कसरी सहन सकिन्छ ?’
क्याम्पस प्रमुख थापा बर्खास्त :
उक्त सहकारी काण्डमा मुछिनु भएका मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख हरिबाबु थापालाई सो क्याम्पसको सञ्चालक समितिले बर्खास्त गरेको छ । समितिको पुस १८ गतेको बैठकले थापालाई बर्खास्त गरी पुनः शालिग्राम अधिकारीलाई प्रमुखमा नियुक्ति गरेको खुलासा भएको छ ।
उक्त क्याम्पसमा पछिल्लो पटक थापालाई प्रमुख हुन नदिनेमा एउटा समूह राम्रैसँग लागेकै थियो । यतिबेला भने उनीहरूका लागि कानुन समेत सहायक बनेको बुझिएको छ । अदालतबाट सफाई नपाउँदासम्मका लागि क्याम्पस प्रमुखबाट थापालाई बर्खास्त गरिएको सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिएबाट त्यस्तो पुष्टि भएको हो । यो मुद्दा टुंगिने बेलासम्म त सायद थापाले अवकास लिने बेला समेत बित्ने छ ।
नैतिकताको प्रश्न :
मर्स्याङ्दी क्याम्पसका प्रमुख थापालाई बर्खास्त गरेपछि त्यस्तै वा सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्य थापा सरह वा त्यो भन्दा बढी धरौटी बुझाएर रिहा भएका व्यक्ति उपर फेरि नैतिक प्रश्न उठेको छ । क्याम्पस प्रमुख थापा त कालिका सहकारीको सञ्चालक सदस्य पदमा मात्र हुनुहुन्थ्यो । तर उक्त सहकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवजस्ता गरिमामय पदमा आसिन हुनेहरू बहाल रहेका पदहरू अब के हुन्छन् ? उनीहरू ती पदमा आसिन भइरहन्छन् कि रहदैनन् होला ? संगीन नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ ।
मुद्दा बारेमा अझै भ्रम :
कालिका साकोसको बहुचर्चित उक्त ठगी काण्डको मुद्दामा अझै भ्रम छर्ने काम जारी रहेको छ र मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अभियानको पीििडतका पक्षमा उभिनु पर्ने सम्बद्ध पक्ष नै लागेको देखिन्छ । प्रहरीले पीडित उजुरकर्ताहरूलाई उजुरीमा मन फुकाएर आफ्ना कुरा तथा घट्ना विवरण र प्रमाण लेख्न/राख्न दिएको छैन । भलै ‘अब यो काम अब हाम्रो जिम्मा हो, हामी हार्न चाहन्नौं’ भन्दै प्रहरीले पीडितलाई आस्वस्थ पार्ने काम गरेको किन नहोस् ।
उता, सरकारी वकिलसमेत मुद्दाको गहिराईमा जान सक्ने अवस्था नरहेको लाचारिता व्यक्त गर्दछन् । सायद पीडकको दबाब र प्रभावबाट नचाहेको हो कि ?! भन्ने पनि आशंका छ । कुन काल खण्डमा के कति रकम कसरी अपचलन भएको हो ? प्रष्ट छैन/देखिदैन, थप अनुसन्धान सम्भव छैन भन्ने तर्क गर्दछन् । अभियोग पत्रका पीडितको सेयर रकम समेत उल्लेख नहुनुले थप आशंका उब्जिएको छ र पीडितहरूले फेरि अर्को उजुरी गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैले पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई अभियोग फरक लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सञ्चालक सदस्यहरूले समेत पदाधिकारी सरह सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था रह्यो भन्ने जवाफ पाइएको छ । यस्तो स्थिति बनाइएपछि निर्दोष रहेका ती साकोसका सदस्यहरूले दिउँसै राँको बाल्नु पर्ने र नाङ्गो खुकुरी बोकेर रिस उठेको मान्छेलाई छप्काउँदै हिडे भने पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने स्रोतको दावी छ ।
त्यस्तै, पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले तयार गर्न लगाइएको गण्डकी सहकारी राजिष्टार कार्यालयको प्रतिवेदनले तीन जना बचतकर्ता र दुई सञ्चालकको मात्र सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्नु पर्ने (अन्य सञ्चालकको सम्पत्ती शुद्धिकरण किन गर्नु नपर्ने हो ? प्रष्ट छैन) उल्लेख गरेर अन्यलाई उन्मुक्ति दिनुले पनि त्यो प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको थप पुष्टि हुन आएको छ ।
हालै सो कार्यालयका पूर्वप्रमुख समेत पक्राउ परेबाट उक्त प्रतिवेदन पूर्ण निष्पक्ष छ भन्ने मान्न सकिने अवस्था देखिदैन । अतः यो ठगी काण्ड थप गिजोलिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
स्मरणीय छ, कालिका साकोसको अध्यक्ष शिवराम सिलवाल, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने र सचिव कृष्ण केसी रहनु भएको छ भने एकीकरण अघि कालिका साकोसको अध्यक्ष मृगेन्द्र घिमिरे, सम्पदा साकोसको अध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने र कर्पुरेश्वर साकोसको अध्यक्ष मिलन शर्मा दनाई हुनुहुन्थ्यो । जिल्ला अदालतले लामिछाने र दनाईलाई १२/१२ लाख र केसीलाई सात लाख रुपैया नगदै धरौटी राखेर तारेखमा रिहा गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८० पुष १९, बिहीबार ०६:३७ गते
