क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत जाने

काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा क्रिकेटर लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि लामिछानेले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु र्भएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले तर्क गर्नु भयो । लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताउनु भएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पुस २५ गते त्यस्तो फैसला गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । गत पुस १३ गते बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका उनलाई अदालतले आठ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना र दुई लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय आज गरेको हो ।
अधिवक्ता घिमिरेले सो सम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कम सजायको माग गर्दै सजाय निर्धारण सम्बन्धी बहसमा आफूहरूले भाग लिएको स्पष्ट्याउनु भएको छ । उहाँका अनुसार सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस भन्ने आफूहरूको भनाई रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई सम्मानित अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्षमा अटल विश्वास छ । र त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्मानित अदालतले गरेको दोषी ठहर गर्ने जुन फैसला गरेको छ । त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ । हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ ।’
आज सजाय निर्धारणको सुनुवाइमा हामीले हामीलाई एउटा दुबिधाको अवस्था के थियो भने हामीले निर्दोषितको माग गर्दागर्दै पनि हामीलाई न्यूनतम सजायको माग गर्नुपर्ने अवस्था कानूनी हिसावले हाम्रो दायित्व रहेको हुनाले त्यो गर्नुपरेको हो । र यो मागको हामीलाई बिबन्धन लाग्दैन । हामी माथिल्लो अदालत जाने हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।
यसअघि गत पुस १३ गते न्यायाधीश ढकालको इजालासले लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ ।
जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएपनि लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भएपनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने र सो बापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदवापतको रकम पनि धरौटीमा रहेको कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका हुन् ।