काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा मान्यता नदिन घोषणा गरेको छ ।
रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगको प्रश्न– तपाईं दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो ? भन्ने प्रश्न गरेको आयोगले
विधिसम्मत नभएकोले चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको मान्यता दिन नसकिएको फागुन २४ गते घोषणा गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेनबाट रेशम अध्यक्ष बनेको घोषणा गरिएको थियो । महाधिवेशनपछि नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीको अभिलेख अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षमा चौधरीको नाम अद्यावधिक हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विधिसम्मत नभएकोले चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको मान्यता दिन नसकिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रेष्ठलाई नै नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष कायम गरिएको छ ।’
नागरिक उन्मुक्तिको महाधिवेशन अघि रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
२०६२ जेठ ७ गतेको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह भएको थियो । टिकापुर घटनामा ८ जना प्रहरीसहित एक बालकको मृत्यु भएको थियो । चौधरी उक्त घटनाको योजनाकार रहेको भन्दै उनले अदालतबाट जन्मकैदको सजायको आदेश भएको थियो ।
चौधरीलाई आयोगको ‘राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि कसुर नगरेको भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न समेत सोधेको थियो ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ … विधानको संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेकाले ऐ. नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउने ।’
आयोगले अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोग समक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको भन्दै उन्मुक्तिलाई प्रतिकूल कार्य नगर्न सचेत गराउने निर्णय समेत गरेको जानकारीमा आएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन २४, बिहीबार १७:५२ गते
