काठमाडौं– गृह मन्त्रालय सञ्चार माध्यमको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निगरानी गराउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । मिडियाकर्मी, मिडिया सम्बन्धी संस्थाहरूको तीव्र विरोधपछि मन्त्रालय सो निर्णयबाट पछि हटेको हो । यसबाट सरकारको कार्यकुशलतामा प्रश्न उठेको छ भने संविधानको भावना विपरितका यस्ता हल्का निर्णय गर्न किन उद्दत हुन्छ सरकार ? भन्ने समेत चैत ८ गते खुल्न आएको हो ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न दिएको निर्देशन तत्कालै विवादमा परेको थियो । सो निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो । अनलाइन न्युज पोर्टललगायत अनुगमन गर्न पनि अधिकृतस्तर कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्देशन गृहले दिएपछि यो कुरा विवादमा परेको हो । गृहले संविधानसँग बाझिने गरी सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन र सोमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।
गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
सो निर्देशनमा थप भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।’
सो परिपत्रबारेमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गृहले सिडिओलाई दिएको निर्देशन तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अनलाइन पोर्टल र छापा माध्यमलाई पनि फौजी कमाण्डमा पुलिस प्रशासनले निगरानी गर्ने, उनीहरूको निगरानीको दायरामा ल्याउने भन्ने सरासर गलत कुरा हो, यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संविधानसँग बाझिने कुरा हो ।’
महासंघ अध्यक्ष पोखरेलले सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट सिडिओले अनुगमन गर्न गृहले दिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको थियो । अध्यक्ष पोखरेलले थप भन्नुभयो, ‘काउन्सिलले कन्टेन्ट निगरानी गर्ने होइन, नियमन मात्रै गर्ने हो । संसारभरको अभ्यास यही छ, फौजी अड्डामा सञ्चार माध्यम अनुगमन गर्न डेस्क खडा गर्ने भन्ने विषय प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’
सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नं. २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो । गृहको उक्त निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै सिडिओलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश बनाउन खोजेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । सो परिपत्रले संविधानको भावना विपरितका यस्ता हल्का निर्णय गर्न किन उद्दत हुन्छ सरकार ? भन्ने समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
यसबारेमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालसम्पर्क गर्दा यो निर्देशन सिडिओहरूलाई पठाइनसकिएको दाबी गर्नु भयो । उहाँका अनुसार त्यो त्यो आधिकारिक होइन, ‘बाहिर आएको त्यो ड्राफ्ट मात्रै हो, हामीले हस्ताक्षर नगरेको डकुमेन्ट हो। कसले सार्वजनिक गरेछ ।’
बुँदा नम्बर २ को प्रसंग साइबर अपराधसँग आकर्षित हुने कुरालाई जनाउन उल्लेख गरिएको उहाँको दावी छ ।
स्मरणीय छ, सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने काम कानुन अनु्सार प्रेस काउन्सिलको हो ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत्र ९, शुक्रबार ०६:५१ गते
