अन्तत : कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको छ । सांसद गुरुङले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चैत १६ गते त्यस्तो आदेश दिएको हो । सो आदेशसँगै सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।
सांसद गुरुङले सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन ११ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले गुरुङको निलम्बनलाई संविधान र कानुनको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुरमा शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलसले गुरुङको रिट जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णय र सभामुखले गरेको निलम्बन दुवै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले गुरुङको निलम्बन फकुवा गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदर गरेको छ ।
संसद सचिवालयले गरेको निलम्बनको प्रकृति नमिलेको भन्दै फुकुवाको माग गरिएको गुरूङको तर्फबाट रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ‘हामीले निलम्बन गरेको नमिलेकाले फुकुवा गरिपाऊँ भनेर रिट दायर गरेका थियौं । त्यसअनुसार रिट जारी भनेर उल्लेख गरिएको छ । पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ,‘रिट जारी हुनु भनेको माग बमोजिम फैसला हुनु हो ।
त्यतिबेला उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसद सचिवालयले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) बमोजिम अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरूद्ध २०७५ माघ २१ गते उनीसहित १४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।